–खिमराज गिरी
उपभोक्ता हित संरक्षण भनेको कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिद तथा उपभोग गर्ने व्यक्तिहरू अर्थात् उपभोक्ताहरूको अधिकार, सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा सुनिश्चितता र निष्पक्ष रूपमा कुनै पनि उत्पादित सामानहरूको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उपभोक्तालाई गलत सामग्री उपभोग गर्नबाट जोगाउने या सचेत गराउने हो ।
यसले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सामान प्रयोग गर्ने वातावरण पैदा गर्छ, जसले गर्दा उत्पादित सामान उपभोक्ताकहाँ पुग्दासमेत गुणस्तरमा कमी नआओस् र यसमा उत्पादक मात्रलाई सचेत गराइनु भन्दा पनि उपभोक्ता आफैं पनि सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ ।
त्यस्तै, सुशासन भन्नाले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जबा(फदेहिता, विधिको शासन, समाजप्रतिको उत्तरदायित्वबोध, समावेशिताका साथै प्रभावकारी निर्णय प्रक्रियाहरू लागू गर्ने हो । यसरी सुशासन भन्नासाथ कोही पनि व्यक्ति या संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै पनि सामग्रीमा गडबड आउँछ कि भनेर सरकारी या आधिकारिक निकायबाट कानुनी रूपबाट गरिने निगरानी नै सुशासन हो ।
खासगरी प्रत्येक व्यक्तिले नैतिकताको पालना गर्नै पर्छ किनभने हाम्रो समाज प्रायः नैतिकताको धरातलमा अडिएको छ र अडिनुपर्ने मान्यता पनि रहिआएको छ । तथापि, कुनै व्यक्ति या संस्थाले कुनै पनि सामानहरू उत्पादन गरेर ग्राहकलाई अनावश्यक लेबलिङ गर्ने, पुरानो सडेगलेको सामानभित्र प्याक गर्ने र बाहिर मिति सच्याउने जस्ता अनैतिक कार्यले कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता ठगिएका हुन्छन् ।
हो, यसरी उपभोक्ता नठगिऊन् भन्नाका खातिर उत्पादक र उपभोक्ता दुवै पक्षलाई सम्बन्धित निकायले सजग गराउने र कानुनी दायरामा ल्याई सही कार्य गर्न लगाउने प्रक्रियालाई नै उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन भनिन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारको सैद्धान्तिक अवधारणा र विकासक्रममा वस्तु विनिमयको अन्त्यसँगै जब मुद्रा विनिमयको सुरुवात भयो, तब यसको सैद्धान्तिक अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । कुनै पनि वस्तु या सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ता आफैं होसियार हुनुपर्छ, अन्यथा नोक्सानी हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी यसको सुरुवात भएको थियो । यसमा बाहिरी आवरण मात्र राम्रो देखाउने, नमुनामा मात्र भर परेर विक्रेताले कुनै पनि उत्पादित सामान विक्री गर्ने, त्यस्तै भ्रामक विज्ञापनको प्रयोग गरी उपभोक्तालाई आकर्षण गर्ने मनोवृत्तिको विकास गर्नेजस्ता कार्यले उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने हुनाले यसमा विक्रेता सजग हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, उपभोक्ताले पनि सामान सस्तो तथा घरमा नै डेलिभरी सुविधा पाएँ भन्दैमा उक्त उपभोग्य सामानको उत्पादन मिति तथा गुणस्तरमा ख्यालै नगरी सामान उपभोग गर्नु हुँदैन । यसप्रति उपभोक्ता पनि आफैं सजग रहनुपर्ने मान्यता छ ।
यसरी उपभोक्ता अधिकारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमको अध्ययन गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले १५ मार्च १९६२ मा सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइ विषयलाई अमेरिकी कांग्रेसमा बिल पेस गरेको दिनलाई सम्झना गर्दै हरेक वर्ष १५ मार्चलाई विश्वभर उपभोक्ता दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । उपभोक्ता अधिकारबारे राष्ट्रसंघीय मार्गदर्शनको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९८५ मा पारित गरी जारी गरेको ‘यूएन गाइडलाइन फर कन्ज्युमर प्रोटेक्सन’ नामक मार्गदर्शनमा उल्लेखित कुराहरूले पनि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा हक अधिकारलाई महत्त्व दिएको पुष्टि हुन्छ ।
यसैगरी, नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको इतिहासको पाना पल्टाउँदा राजा जयस्थिति मल्ल र राजा राम शाहको पालामा माना, पाथी, ढक तथा तराजुको प्रयोग गरी उपभोग्य वस्तु उपभोक्तालाई दिइने चलन भएकाले पनि नियमबद्ध रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको ‘१२ हजारको स्थिति बाँधेर जाऊँला’ भन्ने भनाइबाट पनि यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ ।
वि. सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा पनि इलम, इलाज, महल र खोटा चलनको व्यवस्था गरिएको थियो । मुलुकी ऐन, २०२० मा पनि कागजाँचको महल, जमानी, ठगी तथा खोटा चलन जस्ता प्रचलनले तत्कालीन समयमा पनि उपभोक्ता हित संरक्षणमा पहल कदम चालिएको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा पनि उपभोक्ताको हकअन्तर्गतको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, उपधारा २ मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ’ भनी उल्लेख गरिनुले पनि उपभोक्ताको हकहित तथा सुशासन सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नै उल्लेख गरेर जनताको गुणस्तरयुक्त उपभोग्य सामान उपभोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ताको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ, जसअन्तर्गत सहज पहुँच, सामानको छनोट, सुसूचित हुने अधिकार, वस्तु या सेवाको प्रयोगबाट सुरक्षित हुन पाउने, अनुचित क्रियाकलापविरुद्ध सुनुवाइ हुनुपर्ने, हानि तथा नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने साथै उपभोक्ता शिक्षा लागू गर्नुपर्नेजस्ता उपभोक्ताको हकहितका कुराहरूबारे उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएअनुरूप खाद्य ऐन, २०२३, नापतौल ऐन, २०२५, कालोबजारी तथा अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, औषधि ऐन, २०३५, नेपाल गुणस्तर ( प्रमाण चिह्न) ऐन, २०३७ तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी गरिएको छ, जसअनुसार समयसमयमा बजार अनुगमन गर्ने गरिन्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संघीय संसद्ले बनाएको हो र यसमा अदालत, उत्पादन, उपभोक्ता, उपभोक्ता संस्था, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति आदिबारे जानकारी गराइएको छ ।
त्यस्तै, गुणस्तरहीन वस्तु भनेको के हो ? बजारमा निरीक्षण कसरी कसले गर्ने ? परिषद्, प्रयोगशाला, सम्बन्धित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अधिकारबारे उल्लेख गर्नुका साथै लेबल तथा वस्तु, विक्रेता, सेवा आदिबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ मा उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा उपभोक्ताको अधिकार, वस्तु या सेवाको नियमन, वस्तु या सेवाको गुणस्तर, लेबल लगाउनुपर्ने कुराहरू तथा धारा ७ मा उत्पादक, धारा ८ पैठारीकर्ता, ९ मा ढुवानीकर्ता, १० र ११ मा क्रमशः संचयकर्ता र विक्रेताको दायित्वबारे उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, धारा १४ मा बजारको तह निर्धारण गरिएको छ । वस्तु फिर्ता पनि गर्न सकिने कुरा उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । पसलमा मूल्य सूची तथा दर्ता प्रमाणपत्र राख्नुपर्ने कुराहरू छन् । उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन र तिनका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनमा केन्द्रीय, प्रदेश, तथा स्थानीय अनुगमन र तिनका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी नेपाल सरकारले उपभोक्ताको हकहित, सुरक्षा तथा उनीहरूले सही समयमा उपयुक्त सामान उपभोग गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न समयमा विविध ऐन, नियम तथा कानुन बनाएको छ । तर, सधैं प्रश्न उठ्छ के उपयुक्त नियम, कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमन गरेर उपभोक्ताको हकहितका लागि सेवा गरेको छ त ? पक्कै पनि यसबारेमा आज सम्बन्धित निकायले छानबिन के–कति र कसरी गरेको छ भनेर पारदर्शी रूपमा देखाउनु जरुरी छ । सँगै, अर्कातिर विगत लामो समयदेखि नेपालको हरेक क्षेत्रमा घुसखोरी, तस्करी तथा दलाली माफियातन्त्रले उपभोग्य सामानमा एकाधिकार जमाउँदै आएका र त्यसमा केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्म अनुगमन फितलो भएको भन्ने जनगुनासो व्यापक रूपमा सुन्न सकिन्छ ।
आज स्थानीय निकायका केही जनप्रतिनिधिले ठूला नेताको आड भरोसामा खोला, नदी किनाराका गिट्टी, रोडा तथा बालुवा ओसारपसार गरी आम्दानीको स्रोत बनाई मनग्य आम्दानी गरिरहेको अवस्था छ र मूल धारको मिडियाको ध्यान केन्द्रमा बढी हुने भएकाले स्थानीय पत्रकारहरूको अनुगमन तथा निगरानी पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको जनगुनासो छ । आज तस्करी स्थल नदी किनारा मात्र होइन, खाद्यान्न, तरकारी, बिउ–बीजन, किराना सामान, कपडा पसललगायत हरेक व्यापारिक क्षेत्रमा खरिद मूल्य र विक्री मूल्यको अन्तर व्यापक रूपमा रहेकाले निश्चय नै सरकारले यसको निगरानी गर्ने पहल गरे तापनि अनुगमन निकायलाई नै गुमराहमा पारेर बिचौलियाहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म उपभोक्ता हकहित संरक्षण र सुशासनको नारा केवल नारामासीमित हुने देखिन्छ । तसर्थ, यसतर्फ सुधार ल्याउनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अनुगमन टोली केवल अनुगमनको रूपमा मात्र नभई इमिडियट एक्सनका रूपमा देखापर्नुपर्छ ।
अन्यथा, सूचना दिएर म र हामी आज तपाईंको खाद्यान्न पसलमा अनुगमन गर्न आउँदै छौं है भनेर जानकारी दिएर जाने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ चाहे त्यो केन्द्र, प्रदेश या स्थानीय निकाय किन नहोऊन् ।
अर्कातर्फ, स्थानीय रूपमा यसको न्यूनीकरणको अर्को उपाय भनेको अहिले हरेक स्थानीय निकायमा टोल सुधार समिति पनि गठन गरिएको छ र नभएका स्थानहरूमा गठन गर्नु पनि पर्छ । उक्त टोल सुधार समितिबाट समाजसेवीहरूको एक कमिटी बनाई स्थानीय रूपमा अनुगमनको जिम्मा उनीहरूलाई दिने र स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न लगाउनाले पनि अनियमित व्यापारलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
अन्यथा, डिजिटाइज्ड प्रणालीमा अझै विकास नभएको नेपाल जस्तो अविकसित देशमा एक मात्र भरपर्दो उपाय भनेको जसरी सामुदायिक वनको जिम्मा स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई दिइएको छ । त्यसरी नै क्रस रूपमा स्थानीय केही समाजसेवीलाई बजार अनुगमन कमिटीको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । तब मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ ।
