अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सुक्ष्म निगारीनीको सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको एक साता बितेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ पर्न निश्चित हुँदा समेत सरकारी निकायबाट ठोस पहल नहुँदा त्यसको अर्थतन्त्रमा देखिने छ ।
आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालन नभएको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’ परेको नेपालले अबको तयारी कस्तो हुनुपर्छ ? राष्ट्र बैंक वा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापासँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।
‘ग्रे लिस्ट’ परेको नेपालले अबको तयारी कस्तो हुनुपर्छ ?
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि त्यसको असर अर्थतन्त्र पर्ने देखिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा नेपालमा आयात र निर्यातमै समस्या आउने देखिन्छ । त्यसलै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट सक्दो छिटो बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्दा नेपालले पाउने विदेशी ऋण तथा आर्थिक सहायतामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले विभाग मात्र बनाएर मात्र ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन त्यति सहज छैन । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट आउनका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान नभएरसम्म नेपाल बाहिर आउँदैन ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको हुनुपर्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सन् २०१४ मा समेत राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आएको हो । त्यसैले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउन राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । अहिले जसरी कालोधनलाई सेतो कसरी बनाउने भन्ने कामलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् निगरानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्र बैंक मार्फत् वाणिज्य बैंकहरूले निजी सम्पत्ति सुपरीवेक्षण गर्न सक्छ तर मुद्दा अभियोजन गर्न सक्दैन । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन ल्याएर राज्यका अन्य निकायले अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ला गरिदिन सक्नुपर्छ । प्रतिवेदन र अनुसन्धनमा गरेका फाइलहरू लुकाउने भन्दा त्यसलाई अनुसन्धान गरेर अगाडी बढाउनु पर्ने हो तर, त्यसमा सरकारको सक्रियता कम देखिन्छ ।
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कनका लागि सुधारको बाटो के हुन सक्छ ?
एफएटीएफले नेपाललाई ११ मध्ये ७ वटा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । ११ वटा सूचक मध्ये ४ वटाको केही प्रगति भएको छ भने ७ वटामा प्रगति शून्य छ । ७ वटा सूचक मध्ये धेरैजसो नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित देखिन्छ । नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको औचित्य र त्यसबारे बुझ्न नसकेको भनेर एफटीएफले उठाएको छ । यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान गरेर जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्न अपनाउने उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
‘ग्रे लिस्ट’ बाट जति सक्ने छिटो नेपाल निस्कन सक्नुपर्छ । दुई वर्षको समय छ भनेर ढुक्कले बस्नु हुँदैन । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउनका लागि राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाएर काम गर्न सकिन्छ । एफटिएफले वाणिज्य बैंकहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण जोखिममा आधारित नभएको भन्दै त्यसमा काम गर भनेको छ । यो भनेको ऋणीसम्मको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण गर्नु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निक्षेप परिचालन वा ऋण दिँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसको पनि पालना भएको छैन । त्यस्तै, नेपालबाट ठूलो मात्रामा हुन्डी कारोबारमार्फत् क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले हुँदा त्यो रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणसँग जोडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्देशनलाई संशोधन गरिरहेको छ, त्यसले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निस्कन मद्दत गर्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तसँग जोडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेका थिए । कानुनी व्यवस्था छन् तर, कार्यान्वयन, अनुसन्धान, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण फितलो छ । वित्तीय जानकारी इकाईले आवश्यक तथ्यांक संकलन, कम्पायल, विश्लेषण र सिफारिस गरिरहेको छ । सो निकायलाई यिनै काम गर्ने अधिकार छ, तर कारबाही गर्ने अधिकार छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबी थप अनुसन्धान गर्ने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय हुन् तर, ती निकायले थप अनुसन्धान गरेर अभियोजन तयार गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको देखिन्छ ।
