–डा. सुमनकुमार रेग्मी 

नेपालमा आयात हुने वस्तु सो वस्तु उत्पादन भएको मुलुकमा विक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा विक्री हुन नदिने र अनुदान प्राप्त वस्तुहरूको आयातबाट स्वदेशी उद्योगहरूलाई संरक्षण दिने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएको छ । स्वदेशमा डम्प गरिएका वस्तु भन्नाले जुन विदेशबाट नेपालमा वस्तु आयात गरिएको हो, सो मुलुकमा सो वस्तु विक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालभित्र आयात गरिएका वस्तु मानिन्छ ।

डम्पिङ मार्जिनको माध्यमबाट वस्तुको निर्यात मूल्य र सामान्य मूल्यबीचको फरक नै मुख्य चुरो मानिएको छ । स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सरहको बाह्य मुलुकबाट जुन वस्तु आयात भएको हो, सो वस्तुसँग मिल्दोजुल्दो वा समान खालको वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली उत्पादनकर्ताका आधारको भूमिका नै यस्तो व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । वस्तुको सामूहिक उत्पादनबाट नेपालको कुल आन्तरिक उत्पादनको अधिकांश उत्पादन ओगट्ने उत्पादनको उत्पादकलाई समेत तानेर ल्याई हिसाबकिताब गरिन्छ । तर, त्यस्ता उत्पादकमा त्यस्ता वस्तुको आयातकर्तासमेत तानिन्छन् ।

एन्टी–डम्पीङ महसुल सन्दर्भ जोड्दा वस्तु निर्यातक देशमा विक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा आयात गरिएको वस्तुमा लगाइने थप महसुलले नेपालको आयात घटाउन मदत गर्छ । 

नेपालमा आयात हुने वा भएका कुनै वस्तु डम्प गरिएको वा निर्यातक मुलुकबाट अनुदान प्राप्त वस्तु हुन् भन्ने लागेमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा स्वदेशी उद्योग वा सो उद्योगका तर्फबाट अनुसन्धान गरी उजुरी गर्न सकिने छ । तर, त्यस किसिमको उजुरीमा वस्तुसम्बन्धी विवरण, उजुरीमा लिइएका आधारहरू पुष्टि हुने प्रमाण र तोकिएबमोजिमका अन्य कुरा संलग्न गर्नुपर्ने छ ।

सोहीबमोजिम उजुरी गर्दा डम्प गरिएको, अनुदान दिइएको, हानि नोक्सानी पुगेको वा त्यस्तो डम्प वा अनुदान स्वदेशी हानि नोक्सानीका लागि कारक तत्त्व रहेको उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । 

समान प्रकृतिका वस्तु, हानि नोक्सानी, इच्छुक पक्ष, खोजतलासको दायरामा रहेका वस्तु, एन्टी–डम्पिङ महसुल, अनुदान, समकारक महसुल, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, महसुल, निर्यातमूलक र तोकिएबमोजिमका व्यवहार गर्नुपर्ने यस व्यवस्थामा देखिन्छ ।

आयात गरिएका र नेपालमा उत्पादित समान प्रकृतिका वस्तु नेपालमा डम्प गरिएको वस्तु वा जुन मुलुकबाट वस्तु आयात गरिएको हो, सो मुलुकमा अनुदानबाट उत्पादन भएका वस्तु आयात गरिएको अवस्थामा सो मुलुकमा अनुदानबाट उत्पादन भएका वस्तु वा उत्पादनसँग समान वा मिल्दोजुल्दो वस्तु र यसको प्रकृति पूर्ण रूपमा अर्कोसँग समान नभए पनि खोजतलास रहेका वस्तुसँग नजिक रहेका वस्तुमा थप महसुल आकर्षण हुन्छ ।

महसुलसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत क्रमशः नेपाल सरकारले महसुल लगाउन सक्ने, अन्तरिम महसुल लगाउन सकिने, अतिरिक्त महसुलका रूपमा महसुल लाग्ने, महसुल यकिन गर्नुपर्ने, महसुल निर्धारण गरी असुल गर्न सक्ने, अनुसन्धान स्थगन वा रद्द गर्न सक्ने, बढी महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने, प्रावधान लागू नगर्न सक्ने, महसुल लगाइने समय, आवश्यक भएसम्म महसुल लागू हुने, प्रभाव नियन्त्रण गर्नका लागि महसुल लागू हुने, महसुल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र महसुल नलाग्ने औजारहरू नै यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा उपयोग हुन्छन् ।

नेपालमा आयात गरिएका कुनै पनि वस्तुका विषयमा यस व्यवस्थामा हिसाबकिताब गरी कसुर ठहर गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तुमा एन्टी–डम्पिङ वा समकारक महसुल लगाउन सक्ने छ । यसबाट देशलाई असह्य प्रसव पीडा जस्तै हुनेगरी नेपालमा आयात भएका वार्षिक रूपमा आएका १६ खर्बका विदेशी सामान आयातमा ह्वात्तै कटौती हुन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धितको ध्यान जान अत्यावश्यक छ । 

हानि नोक्सानी सन्दर्भमा आयात भएका वस्तुबाट स्वदेशी उद्योगलाई पर्ने वा पर्न सक्ने गम्भीर आर्थिक नोक्सानी वा स्वदेशी उद्योग स्थापनामा आउन सक्ने प्रत्यक्ष ह्रासबाट यस्ता महसुलको निर्धारण गरिन्छ । समग्र महसुल–व्यवस्थाअन्तर्गत खोज तलाससम्बन्धी व्यवस्थामा उजुरी दिन सकिने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अनुसन्धानको सूचना, विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रतिवाद पेस गर्न सक्ने, अनुदान र हानि नोक्सानीको आधार हुने, खोज प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, खोजखबर गर्ने अवधि, निय(मबमोजिम हुने र गोप्य राख्नुपर्ने कार्यहरू गर्न नितान्त आवश्यक छ । अन्यथा, यस्तो महसुल वाहियात, अनावश्यक गुणस्तरहीन वस्तु आयात भएको वस्तु आयात गर्ने देशले यस्तो व्यवस्थामा थप महसुल लागू गर्न सक्दैन ।

कुनै उजुरी परेमा अन्य कुनै स्रोतबाट नेपालमा आयात भएका वस्तु डम्प गरिएमा वा गरिन लागेको हो भन्ने लागेमा वा निर्यातक मुलुकबाट अनुदान प्राप्त वस्तु हुन् भन्ने थाहा पाएमा सो सम्बन्धमा अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । उजुरीमा उल्लेखित वस्तु र मुलुकका सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तुको आयात तोकिएबमोजिम न्यून वा नगण्य भएको पुष्टि हुने वस्तुगत आधार भए अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदैन । 

सम्बन्धित वस्तुका निर्यातकर्ता, विदेशी उत्पादकहरू वा निर्यातकर्ता मुलुकको अधिकार प्राप्त निकाय वा इच्छुक पक्षहरूले उजुरीको विवरण उपलब्ध गराई उजुरीको विवरण त्यस्तो निर्यातकर्ता, उत्पादक, अधिकार प्राप्त निकाय वा पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । यसैअनुरूप जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी उजुरीको विवरण माग गर्नेको संख्या बढी भएको अवस्थामा निवेदनको पूर्ण विवरण विश्व व्यापार संगठनको सचिवालयमार्फत उपलब्ध गराउन सकिने छ । हुन आउने अनुदान र हानि नोक्सानी निर्धारण गर्ने आधार तोकिएबमोजिम हुनुपर्छ । 

कुनै वस्तुमा संकलन गरिएको महसुल रद्द गर्नुपरेमा अनुदान मार्जिन कम गरेमा सो वस्तुमा बढी असुल भएको महसुल आयातकर्तालाई तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र भन्सार विभागले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीबमोजिम फिर्ता गर्दा महसुलको ब्याज समेत ९० दिनभित्र सम्बन्धित आयातकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
अतिरिक्त महसुलको रूपमा महसुल लाग्ने शीर्षकमा देखिन आएको आधारमा कुनै वस्तुमा महसुल लगाउने भएमा त्यस्तो वस्तुमा महसुल प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम लाग्ने प्रचलित महसुलको अतिरिक्त व्यवस्था भएबमोजिमको महसुल लाग्ने छ । यसैबमोजिम महसुल लगाउनेगरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्र तथा राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने छ ।

महसुलको रकम डम्पिङ वा अनुदान मार्जिन वा हानि नोक्सानीको मार्जिनमध्ये जुन कम हुन्छ, सो मार्जिन महसुल निर्धारणको प्रयोजनका लागि यकिन गर्नुपर्छ । तर, यस प्रयोजनका लागि हानि नोक्सानीको मार्जिन भन्नाले तोकिएबमोजिम हिसाब गरिएको मार्जिन सम्झनुपर्छ । 

डम्प गरिएका वा अनुदान प्राप्त वस्तुमा डम्पिङ वा अनुदान मार्जिनमा नबढ्नेगरी नेपाल सरकारले अन्तिम एन्टी–डम्पिङ वा समकारक महसुल निर्धारण गर्न सक्ने छ । राष्ट्रिय हितका लागि महसुल लागू नगर्न उपयुक्त देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले तोकिएबमोजिम तोकिएको अवधिका लागि महसुल लागू नगर्न सक्ने छ । सकारात्मक प्रारम्भिक वा अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र नेपालभित्र प्रवेश गरेका वस्तुमा अन्तरिम प्रावधानहरू र एन्टी–डम्पिङ वा समकारक महसुलहरू लगाइने छ । तर, एन्टी–डम्पिङ वा समकारक महसुलको प्रभाव कम हुनेगरी आयातीत वस्तुको मौज्दातमा तीव्र वृद्धि भएमा निश्चित समयका लागि भूत–लक्षित प्रभावको निर्णय लिन कुनै बाधा पर्ने छैन । व्यवस्था गरेअनुसार मूल्य संशोधनको अवधि र समीक्षा, सबुत प्रमाण र प्रक्रिया, पुनरावेदन गर्न सक्ने, सहयोग लिन सक्ने हुन सक्छ । 

सबुत प्रमाण र प्रक्रियाअन्तर्गतका अवस्थामा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधानमा लागेको महसुलविरुद्ध ३५ दिनभित्र वाणिज्य इजलासमा त्यस्तो वस्तु नेपालमा निर्यात गर्ने व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न सक्ने छ । आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारका अन्य निकाय र पदाधिकारी तथा नेपाल सरकारको सेवामा अबद्ध नरहेका विशेषज्ञको समेत सहयोग लिन सकिने छ । समकारक र एन्टी–डम्पिङका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्दै आउने छ । कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्चन पर्न आएमा यसअन्तर्गतका व्यवस्थाविपरीत नहुनेगरी नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा बाधा अड्चन फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।

यी कदमहरू देशको आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा परिचालन गर्न आवश्यक ठहर्छ । यी कदमहरू विश्व व्यापार संगठनको महसुल–एन्टी–डम्पिङ सम्झौताअन्तर्गत नेपालले प्रतिबद्धता गरेबमोजिम पहिले नै कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । यी उल्लेखित कदमले नेपालको आयात घटी व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा हुन सक्ने अवस्था आउँछ ।

यस्तो देशसहितको पक्षमा कदम चाल्न किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने कुरा आश्चर्य भएको छ । साथै, नेपाल भूपरिवेष्टित भएका कारण चीन र भारतलाई समदूरीमा असर पर्ने भएकाले पो यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिएको हो कि ? 

(रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)