–देवीराम पाठक
जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताका लागि वैदेशिक रोजगार निर्विकल्प बनिरहेको छ । विगतमा भारतमा रोजगारीका लागि पुग्ने अधिकांश नेपाली यतिबेला खाडी मुलुक जाने गरेका छन् । सँगै, अधिकांश खाडीमै रहँदा केही जापान, युरोप, अमेरिका, क्यानडा जस्ता विकसित मुलुकमा पनि जान थालेका छन् ।
राम्रो पारिश्रमिकसँगै कतिपय देशमा स्थायी आवासीय कार्डको लोभले पनि नेपालीहरू त्यतातर्फ लोभिएका छन् । विशेषगरी स्थायी आवासीय कार्डको लोभले अमेरिका र क्यानडासँगै युरोपेली मुलुकहरू नेपालीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । सँगै, कतिपय उच्च पारिश्रमिकको सम्भावनाबाट लोभिएर केही युरोपेली र केही एसियाली देशतर्फ उन्मुख बनिरहेका छन् ।
आखिर वैदेशिक रोजगारले नै परिवार चलाउन परेपछि नेपालीहरूले विकसित मुलुकमा आफ्नो रोजगारी खोज्नु खासै नौलो र अनौठो कुरा होइन । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता देशलाई प्राथमिकता दिनु पनि उचित हुन्छ । युरोपलाई हामीले रोजगारको प्रमुख गन्तव्य बनाउँदा नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा केही घाटा भए पनि तत्कालका लागि धेरै फाइदा छन् ।
नेपालले युरोपका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको प्रवद्र्धन गर्नका लागि विभिन्न पहल गर्न सक्छ । पहिलो चरणमा सरकार स्वयं सक्रिय हुँदै युरोपेली देशहरूसँग श्रम सम्झौता गर्न जरुरी छ । यस्ता सम्झौताहरूले नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्छन् र पारिश्रमिक, कामको अवस्था तथा सुविधा सुनिश्चित गर्छन् ।
नेपालले युरोपियन युनियन तथा अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग विशेष सम्झौताका लागि छलफल थाल्नुपर्छ, जसबाट नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा युरोप पठाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, नेपाली श्रमिकहरूलाई युरोपेली श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार तयार पार्न सीपमूलक तालिम कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ । युरोपमा प्राविधिक दक्ष कामदारको उच्च माग रहेकोले नेपालले प्राविधिक शिक्षा तथा सीप विकास केन्द्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका साथै, कामदारहरूलाई जर्मन, फ्रेन्च, स्पेनी तथा इटालियन जस्ता भाषाहरू सिकाउने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले सजिलै युरोपेली बजारमा आफ्नो श्रम बेच्न सक्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउनका लागि सरकार, म्यानपावर कम्पनीहरू तथा श्रमिकहरूबीचको खाडल अन्त्य गर्न आवश्यक छ । म्यानपावर कम्पनीहरूले अनावश्यक शुल्क नलिने सुनिश्चितता गर्दै सरकार आफैंले वैदेशिक रोजगारीमा जाने इच्छुक कामदारहरूको सही परामर्शका लागि सूचना केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्तै, नेपाली राजदूतावासहरूले युरोपमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा युरोपेली रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा रोजगार मेला तथा म्यानपावर एक्स्पो आयोजना गरी युरोपेली रोजगारदाताहरूलाई नेपाली कामदारहरूको सीप र क्षमता बुझ्ने अवसर दिन सकिन्छ । यसले व्यवस्थित रूपमा नेपाली युवाहरूलाई युरोपेली श्रम बजारमा प्रवेश गराउन मदत गर्छ ।
अन्त्यमा, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूलाई सही सूचना दिन डिजिटल प्लेटफर्महरू विकास गर्नुपर्छ । झूटा रोजगारको आश्वासन दिने एजेन्टहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ताकि कामदारहरू ठगिने अवस्था सिर्जना नहोस् । यदि यी सबै पहलहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षासहित युरोपमा वैदेशिक रोजगारको अवसर विस्तार गर्न सकिन्छ ।