–शंकरमान सिंह
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखन सुरु हुँदै छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयले क्रमागत रूपमा कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ । मूलभूत रूपमा बजेट लेखनका लागि मार्गदर्शनसहित लेखन समिति तयार भइसकेको छ ।
यस पटकको बजेट केही फरक बनाउने प्रयासमा अर्थ मन्त्रालय देखिन्छ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनका क्रममा सामान्यतयाः रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्नेगरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकूल हुनेगरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमासमेत सोहीबमोजिम कायम गर्नुपर्ने हुन्छ साथै विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकामा आगामी आ. व.देखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आ. व. मा सम्पन्न हुने भए त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनालाई बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने छ ।
क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने छ ।
अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्ता आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । यसरी स्रोत सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । चालू कार्यक्रम तथा आयोजनाको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिए त्यसबमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमूलक बनाउनुपर्ने छ । आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत समितिको निर्णयबमोजिम राष्ट्रिय योजनाबाट प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालू, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ । साथै, विपद् संवेदनशीलताका आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्नुपर्ने छ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
वैदेशिक सहायताको बजेट प्रस्ताव गर्दा कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तालिकासँग मेल खानेगरी पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
साथै, सहायता सम्झौताअनुरूपका आयोजना तथा क्रियाकलापमा भुक्तानीको तरिकासमेत मिल्नेगरी आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुरूप समपूरक कोषका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना र कार्यक्रमलाई आ. व. २०८२/०८३ मा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्ट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
मार्गदर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजनामा बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालू आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी पूरा भएका एवं लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्नेलगायत विषय समावेश छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि मध्यकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेको छ, जहाँ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सिलिङ करिब १९ खर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पछिल्ला २ वर्ष बजेट विनियोजन घटेको देखिएको हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आ. व. २०८२/०८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मार्गदर्शनमा गरिएको प्राथमिकीकरण र सुझावमा आधारित रहेर पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । स–शर्त अनुदानका आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजना मात्र निरन्तरता दिनुपर्ने छ ।
पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । स–शर्त अनुदानबाट बेहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबलगायत अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम समपूरक र विशेष अनुदानका प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले तोकेका आधार र मापदण्डविपरीत हुनेगरी स्रोतले नखाम्ने नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।
अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति दिई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाहरूको विधिसम्मत भएको खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम र क्रमागत रहेका आयोजनालाई आवश्यक पर्ने रकम अनिवार्य प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको सन्दर्भमा पनि बजेटमा कार्यक्रम आउने छ ।
हालै सरकारले लामो समयपछि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको दाबी गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अझै उस्तै छ । स्मरणीय छ अर्थतन्त्रको ‘बाह्य क्षेत्र’ गत वर्ष नै मजबुत थियो ।
आयातमा आएको केही बढोत्तरी र बढ्दो विप्रेषणले यो वर्ष अर्थतन्त्र केही सहज बन्दै गएको देखाउँछ । तर, बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउँदा त्यसमा निहित अन्य सूचकमा पनि आफैं सुधार देखिनु सामान्य र स्वाभाविकै प्रक्रियाभित्र पर्छ । यसलाई समग्र अर्थतन्त्रको प्रगतिभन्दा केही अंश हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । नेपालमा सार्वजनिक बहस र सरकारी एजेन्डाबाट अर्थतन्त्र व्यावहारिक रूपमा हराएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
आमूल परिवर्तन
अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुई तिहाइ निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन् । हाल निजी क्षेत्रको सक्रियताको आवश्यकता महसुस भएको छ । मुलुक आर्थिक मन्दीका कारण सबैतिर निराशा मात्र छाएको छ । उद्योग व्यवसाय खुम्चिएका छन् । मुलुकको युवा पुस्ता बाहिर जाँदा मध्यम वर्गको पलायन भएको छ । मध्यम वर्गको पलायनले आन्तरिक उपभोग संकुचनमा पर्न थालेको छ ।
अहिलेको अवस्था अत्यन्तै कठिन छ । तर, यो कठिन अवस्थाबाट हामी बाहिर निस्किन प्रयास गर्नै पर्छ । अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि ‘एग्रेसिभ’ नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
समाधानका उपाय
आर्थिक समस्या समाधान गर्न सामान्यतयाः विभिन्न उपायहरूको संयोजन चाहिन्छ, जुन समस्याको विशिष्ट परिस्थिति र प्रकृतिमा निर्भर हुन सक्छ । यहाँ केही सामान्य रणनीतिहरू छन्, जुन आर्थिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
सरकारी खर्च : आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एउटा उपाय भनेको सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाउनु हो । यसले मागलाई उत्प्रेरित गर्न र आर्थिक वृद्धि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ । यद्यपि, यो दृष्टिकोणले मुद्रास्फीति र सरकारी ऋणमा वृद्धि हुन सक्छ ।
कर कटौती : कर कटौतीले डिस्पोजेबल आम्दानी बढाएर र उपभोक्ता खर्चलाई प्रोत्साहन गरेर आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न मदत गर्न सक्छ । यद्यपि, यो दृष्टिकोणले सरकारी राजस्व घटाउन र बजेटघाटा निम्त्याउन सक्छ ।
अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन : अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको पहल सुरु गर्दा अर्थतन्त्रका सूचकहरू राम्रा–नराम्रा दुवै छन् । रेमिट्यान्स आय, पर्यटक संख्या, विदेशी मुद्रा संचिति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलतालगायत धेरै क्षेत्रमा सुधार आएको छ । साथै, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाए पनि खर्च भने गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा केही महिनादेखि बैंकको ब्याज दर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह धेरै बढेको छैन । लगानीका क्षेत्र विस्तार हुन सकेका छैनन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा परनिर्भरता बढ्दो छ ।
कार्यान्वयनमा जोड : वास्तविक समस्या कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । के ती विचारहरू मैदानमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? राज्यको कर्मचारीतन्त्रमार्फत जाँदा कानुनहरूको अध्ययनमा, कतिपय कानुनहरू किन काम गर्दैनन् र तिनीहरूले कसरी अन्योल र द्विविधा उत्पन्न गर्न सक्षम छन् भनेर देखाउँछ । कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयनमा सर्वसाधारणलाई कानुन पढ्न, बुझ्न, संचार गर्न र कार्यान्वयन गर्न राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्छ ।
वित्तीय नीति : सरकारी वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनबाट सरकारले प्राप्ति र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सक्छ । केही समय अगाडि कोभिड महामारीको समयमा अर्थतन्त्र शाब्दिक रूपमा तल झरेको थियो, जुन विवेकपूर्ण वित्तीय नीतिमार्फत व्यवस्थित गरिएको थियो । त्यसले आवश्यक सुधारहरू ल्यायो र अस्थिर समयमा जनसंख्याको हेरचाह गरियो ।
ऋणको पुनर्संरचना : ऋणको पुनर्संरचना र परिपक्वता विस्तार गर्न लेनदारहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ, थप व्यवस्थित चुक्ता गर्न र घटाइएका ब्याजदरहरूका लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
निजी क्षेत्र र सरकारी निकायमा अध्ययन अनुसन्धानकै कमी छ । बिनाअनुसन्धान पेस हुने सुझाव कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो हुने गरेका छन् । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका संगठनहरूले सीमित वर्गलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दाको परिणाम पनि हुन सक्छ ।
निजी क्षेत्र भनेको ठूला कर्पोरेट व्यवसायी मात्र होइनन्, स–साना व्यवसायी पनि हुन् । साना व्यवसायीलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा सरकारले बजेटमा सम्बोधन नगरेको पनि हुन सक्छ ।
