–रूपा अर्याल

नेपालमा नारी अधिकारको एजेन्डा पनि समयानुकूल परिवर्तन हुँदै आएको छ । ऐतिहासिक रूपमा पुरुषप्रधान समाजमा नारीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने परम्परा थियो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता सीमित थियो । यद्यपि, पछिल्लो समय कानुनी सुधार, चेतनाको विकास र आन्दोलनहरूको प्रभावले नारी अधिकारको अवस्था केही सुधार हुँदै गएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले महिलालाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत लैंगिक विभेदविरुद्धको अधिकार, समान पारिश्रमिकको हक, सम्पत्तिमा समान अधिकार र राजनीतिक सहभागितामा आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कानुनी रूपमा महिलालाई पुरुषसरहका अधिकार प्रदान गरिए तापनि व्यावहारिक रूपमा ती अधिकारको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

शिक्षामा महिलाको पहुँचमा सुधार आएको देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि छोरीहरूको शिक्षामा विभेद कायमै छ । गरिबी, सामाजिक परम्परा र बालविवाह जस्ता कारणले धेरै बालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित हुन्छन् । महिलाको साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा कम छ, जुन शिक्षामा असमान पहुँचको स्पष्ट संकेत हो ।

स्वास्थ्य सेवामा पनि महिलाहरूले विभेदको सामना गरिरहेका छन् । सुरक्षित मातृत्व सेवा, परिवार नियोजन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरूमा सबै महिलाको समान पहुँच छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको अभाव, गरिबी र अशिक्षाका कारण महिलाहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ ।

नेपालको श्रम बजारमा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि हुँदै गएको छ । कृषि, घरेलु कामदार र औद्योगिक क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति देखिन्छ । तर, उनीहरूले गरिरहेको कामको उचित मूल्यांकन हुँदैन । समान कामका लागि समान ज्यालाको कानुनी व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा महिलाहरूलाई कम पारिश्रमिक दिइन्छ । घरायसी काम तथा हेरचाहको श्रमलाई आर्थिक रूपमा मान्यता नदिइनुले महिलाहरूको श्रमको अवमूल्यन गरेको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्था महिलाको निर्णय प्रक्रियामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयास हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाहरू अझै पनि दोस्रो पंक्तिमा सीमित छन् । पार्टी नेतृत्व, नीति निर्माण तह तथा कार्यकारी पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बालविवाह, बलात्कार तथा मानव बेचबिखन जस्ता समस्या व्यापक रूपमा विद्यमान छन् ।

कानुनी रूपमा यी घटनाहरूलाई अपराध मानिए तापनि पीडित महिलाहरूले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । सामाजिक बदनामी, परिवारको दबाब तथा न्यायिक प्रक्रियाको झन्झटले महिलाहरू न्याय खोज्न हिच्किचाउने गर्छन् । सांस्कृतिक रूपमा महिलाहरूलाई पारिवारिक जिम्मेवारीमा सीमित राख्ने परम्परा अझै पनि जरा गाडेर बसेको छ । छोरा–छोरीबीचको विभेद, महिलाको श्रमलाई अवमूल्यन गर्ने प्रथा, तथा महिलाहरूलाई घरको इज्जतसँग जोड्ने मानसिकताले महिलाहरूलाई स्वतन्त्र व्यक्तित्वका रूपमा विकास हुनबाट रोकिरहेको छ ।

नारी अधिकारका क्षेत्रमा भएका सुधारहरू सकारात्मक भए पनि, ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक चेतनाको विकास र कानुनी संरचनाको मजबुतीबिना महिला सशक्तीकरण सम्भव छैन । कानुनी सुधार, शिक्षामा समान पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा हिंसाविरुद्धको प्रभावकारी कानुनी कारबाहीले मात्र महिला अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा नारी अधिकारको अवस्था केही सुधार भए तापनि लैंगिक समानता हासिल गर्न अझै धेरै मिहिनेत गर्न आवश्यक छ । सामाजिक चेतना, नीतिगत सुधार र सबै तहमा महिलाको समान सहभागिताले मात्र नारी अधिकारको वास्तविक सुनिश्चितता सम्भव छ । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज तथा समुदायको साझा प्रयास अनिवार्य छ ।