–शिव कुमार श्रेष्ठ (शिवांसु)
नेपाल जैविक विविधतामा विश्वमा २५औँ धनी देश हो । यहाँ विभिन्न प्रजातिका बाली र जडीबुटी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । नेपालमा ६०.४ प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन् । तर, देशको ७७ जिल्लामध्ये २३ वटा जिल्ला अन्नबाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । कृषि विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालको २५ लाख हेक्टर खेती योग्य जमिनमध्ये १० प्रतिशत बाँझो छ ।
नेपालको संविधान २०७२को धारा ३६ खाद्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । महामारी र विपत् प्राकृतिक घटनाको जोखिममा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने समुदाय गरिब, विपन्न परम्परागतरूपमा बहिस्कृत समुदाय तथा प्रवासी कामदार र खास क्षेत्र र भूगोलका बासिन्दा छन् । त्यस्ता नागरिकलाई मध्यनजर गर्दै नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरूमार्फत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बोधन हुनेगरी निर्माण गर्न आवश्यक छ । आधुनिक खेती प्रणालीले मानव स्वास्थ्य, माटो र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक बेवास्ता गर्दै उत्पादनतर्फ मात्र उन्मुख हुँदाका परिणाम नकारात्मक हुन्छन् । जैविक खेती प्रणाली अवलम्बन गर्ने हो भने माटो र प्रकृति, वातावरण तथा मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्दछ । तर, विश्वको बढ्दो जनसंख्यालाई जैविक खेतीले धान्न मुस्किल पर्दछ । किनकि जैविक खेती गर्दा रासायनिक मल हालेको खेतीभन्दा १९ देखि २५ प्रतिशत उत्पादनमा कमी आएको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ । हाल विश्वभर खेती गरिएको भू–भागको केवल १.५ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती गरिन्छ ।
युवा शक्तिको विदेश पलायनले खेतीयोग्य उर्वर जमिनहरू बाँझोमा परिणत भएका छन् । सँगै, खेती गर्ने प्रणाली परम्परागत, अवैज्ञानिक र निर्वाहमुखी खालका छन्, जसको कारण हुनसक्ने उत्पादन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा कृषिलाई लिँदै गर्दा कृषि आधुनिक, वैज्ञानिक, व्यावसायीमुखी बनाउनै पर्छ । त्यसको लागि राज्यले युवा शक्तिलाई व्यवस्थित, सर्वसुलभ विविध कुराहरू व्यवस्था मिलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार क्रियाशील हुन आवश्यक छ । उत्पादन, आत्मनिर्भर, स्वाधीनता र समृद्धितर्फका लागि राष्ट्रिय योजना र नीतिको सीमाभित्र रही आ–आफ्नो स्रोत र साधनको उपयोग गर्नुपर्दछ । देश विकास सबैको साझा लक्ष्य भएकोले सबैको सहभागिताबाट मात्र सम्भावना रहन्छ । न कि संघीय सरकारको मुख ताक्ने मात्र । उत्पादन वृद्धिको साथसाथै बजारीकरणको पनि व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा उत्पादनको महत्व नदिई विदेशी विषादीयुक्त र मिसावटयुक्त चिजहरू कमिसनको लोभमा प्रश्रय दिनु हुँदैन । हरेक विकास कार्यमा नागरिकको सहभागिता बिनाको अपूरो हुनाले उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य हुनु जरूरी छ ।
नविनतम् ज्ञान, सीप, तालिम र प्रविधिमा गरिएको लगानी, लगाउँदै गरे कृषि उत्पादकत्व बढ्दै गई कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै, कृषकलाई ती प्रविधिको अभ्यस्त गराउने हो भने त्यसले सहानुभूति पाउने छ । गाउँ–गाउँमा तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति पुर्याएर कृषि विज्ञान, शिक्षा र सीपसम्बन्धी कार्यक्रम पुर्याई सम्पूर्ण किसानलाई समान पहुँच पुर्याउन सकेको खण्डमा कृषि ज्ञान, शिक्षा र सीपको वितरणले समन्यायिक तथा प्रभावकारी साबित हुन्छ ।
कृषि तथा पशुजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा हरेक वर्ष करोडौँ अनुदान वितरण गरिएको छ । तर, झोले कार्यकर्ताको झोलामा नै अनुदान गरिएको हुँदा कृषिमा लगानी गरेको रकम बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । विश्वमा प्रत्येक वर्ष कुपोषणसँग सम्बन्धित रोगका कारण ६ लाख ७८ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको अमेरिकाको द सेन्टर फर साइन्स इन द पब्लिक इन्टेष्टको अनुमान छ ।
दूध, फल, मासु, उत्पादनमा वृद्धि आर्थिक विकास र देशको समृद्धि भन्ने नारालाई साकार पार्न हामी सबैको जीवन्त सहभागिताको खाँचो छ । वि.सं. २०८१ साल असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाको कारण बाढीले देशभर कृषिमा ६ अर्बको क्षति भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । वि.सं. २०७८ साल कार्तिकको पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाको कारण ११ अर्ब ८७ करोडको धान बाली नष्ट भएको थियो । २०७८ सालका पीडित किसानलाई ५ अर्ब ५२ करोड राहत उपलब्ध गराएको थियो । धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य २ हजार ९ सय २ रूपैयाँ प्रति क्विन्टल लागत मूल्य र प्रति हेक्टर उत्पादन ३ मेट्रिक टनलाई आधार बनाइएको थियो । सरकारले कृषि बिमालाई प्राथमिकतामा राखी बिमा छुटसमेत दिएको छ । तर, यो कार्यक्रममा किसानको पहुँचसम्म पुगेको छैन । कृषि बाली बिमा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त सचेतना जगाउन नसक्दा किसानले बेमौसमी वर्षाको कारण अरबौँ रूपैयाँ नोक्सानी व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । कृषि बिमामा लाग्ने बिमा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । वास्तविक किसानको पहुँचमा सरकारले दिने सुविधा पुगेको देखिँदैन ।
उक्त २०७८ सालको बेमौसमी वर्षाको कारण २ लाख हेक्टरमा लगाएको धान बाली क्षति पुगेकोमध्ये लुम्बिनी प्रवेशमा मात्र १ लाख ३० हजार हेक्टरको धान डुबानमा परेको र बाढी पहिरोले बगाएको थियो । बेलाबखतमा बेमौसमी वर्षा र त्यसबाट निम्तिएको बाढीको कारण देशभरिकै बाली नष्ट गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असर देखापर्ने गरेको छ । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको धान बाली नष्ट हुँदा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनदेखि आर्थिक वृद्धिसमेत प्रभावित हुने देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मुलुकको विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा उन्नत जातको बिउ, नयाँ पद्धति तथा प्रविधि अपनाएर सुहाउँदो अनुकूलन परिस्थिति हेरेर विभिन्न खाद्य तथा नगदे बालीको व्यवस्था लगानी गरिनुपर्छ । देशमा उत्पादित वस्तुको समुचित बजारीकरणको व्यवस्था मिलाई किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । जुम्ला, हुम्ला, मुस्ताङ, दार्चुलाका स्याउ नबेचिँदा लगानीसमेत नउठेको प्रति किसान चिन्तित छन् । फलेका स्याउ बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा व्यावसायिक खेतीमा ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ । यसलाई सहजीकरणको लागि चिस्यान केन्द्र स्थापनाको महत्व अति नै छ ।
एक सिजन कोदो वा मकै फल्ने खेतबारीमा बेमौसमी तरकारी काँक्रा, गोलभेँडा, आलु, काउली–बन्दा, लसुन, प्याजलगायत तरकारी उत्पादन गर्न थालेका छन्, आधुनिक प्रविधि र बिउ मल बिना व्यावसायिक खेती गर्न नसक्नु बजारीकरण र ढुवानीको समस्याले गर्दा किसान पिरोलिएका छन् । किसान आफैंले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न असमर्थ छन् भने अर्कोतिर मौसम राम्रो हुँदा कृषि उत्पादन बढ्न गई मूल्य स्वतः कम हुन आउँछ । सँगै, मौसम खराब हुँदा उत्पादनमा कमी आइ ठूलो नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने विवश छन् । कृषि क्षेत्र व्यवस्थित र व्यवसायिक नभएसम्म समग्र अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि र विकासको सामान्य लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन । हाम्रो देशमा नकारात्मक मूल्य नीति नै कायम छ । अब सकारात्मक मूल्य नीति अवलम्बन गर्नु जरूरी छ ।
