रत्न प्रजापति
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट विश्वले अहिले झेलिरहेको छ । गरिब मुलुकहरूमा गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा तेर्सिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । कोरोना त्रासले गर्दा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन गई अर्थतन्त्र नियमित लयमा चलायमान हुन नसक्दा विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागेको अवस्था छ । सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत जुनमा प्रकाशित गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्यमा सन् २०२० मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशतले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसैगरी विश्व बैंकले पनि यो वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतले नकारात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
कोरोना कहरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । पाँच महिनादेखि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायः हुँदा एकातिर उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भई उपभोगमै सीधा असर परेको छ भने अर्कातिर रोजगारीको अवसर गुम्दा गरिबीको दर बढेको आकलन गरिएको छ । आमउपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । लामो समयसम्म रोजगारी गुम्दा बेरोजगारी दर बढ्ने र यसले वर्तमान गरिबीको दरलाई थप बढाउने निश्चित देखिएको छ ।
कहिले पूरा हुन्छ गरिबीबाट मुक्त हुने हाम्रो सपना ? सायद कहिल्यै पूरा हुँदैन यो सपना । सरकारको कार्यशैली हेर्दा यस्तै सोच्न कर लाग्छ । सरकारको भनाइ र गराइमा देखिएको भिन्नताले गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरिबको सपनामाथि निरन्तर कुठाराघात हुँदै आएको छ । सरकार सत्तामा लीन छ । जनता गरिबीले पिल्सिएर छटपटाउँदै गर्दा सरकार सत्ताको व्यवस्थापनमा तल्लीन छ । सरकारलाई गरिबको पीडाले छुँदैन । पीडाको अलिकति पनि अनुभूति हुँदैन । सरकारमा बस्नेहरूचाहिँ दिनरात कसरी धनी हुने भनेर सोच्छन् । त्यसैले गरिबहरू सोच्छन्, गरिबका लागि सरकार छ कि छैन ?
एकातिर सरकार गरिबी निवारणको योजना कार्यान्वयनमा उदासीन छ । अर्कातिर समय र परिस्थिति पनि सधैं गरिबका लागि प्रतिकूल बनिदिन्छ । गरिबीबाट मुक्त हुने गरिबको सपनामाथि तुसारापात गर्छ । कहिले युद्धको नाउँमा त कहिले रोगको नाउँमा । यसरी नै गरिबको सपनामाथि समय र परिस्थितिले पनि ठट्टा गरिरहेछ । सरकार यो ठट्टाको फड्के किनारामा साक्षी बसिरहेछ । त्यसैले गरिबहरू सधैं गरिब हुन बाध्य भइरहेछन् र निःकृष्ट र असुरक्षित जीवन बाँचिरहेछन् ।
सरकार ठूल्ठूलो सपना त बाँड्छ । सपना पूरा गर्ने कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा चाहिँ पूरै उदासीन बन्छ । चुनाव लड्ने र सरकार बनाउने मुद्दामात्रै बन्छ गरिबी । गरिबीको चपेटामा परेका जनतालाई मीठो सपना बाँडेर तिनै जनताको अभिमतले सत्तामा पुग्ने नेताहरूले गरिबको पीडालाई बेवास्ता गर्दा गरिबहरू आफू अन्यायमा परेको र उपेक्षामा परेको भन्दै मन कुँढ्याउन बाध्य छन् । उनीहरूले हाम्रा लागि पनि सरकार छ भन्ने महसुस गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रमा पनि गरिब जनता उपेक्षित हुनु विडम्बना हो, दुर्भाग्य हो ।
गरिबी निवारणका लागि उपयुक्त योजना बन्नुपर्छ । योजना बनेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । योजना बनेर पनि कार्यान्वयन नहुनु त्यो सबभन्दा ठूलो कमजोरी हो । हाम्रो सरकार निरन्तर यही कमजोरी दोहोर्याउँदै आइरहेछ । सायद सरकारमा बस्नेहरूलाई सरकारमा पुगेपछि गरिब र गरिबीलाई बिर्सने बानी परेको छ ।
गरिबी निवारण आयोजना हरेक योजनामा दोहोरिएको छ । सरकारका हरेक नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको छ । गरिबी निवारणका नाउँमा आकर्षक बजेट विनियोजन पनि हुने गरेको छ । गरिबी निवारण र दिगो विकासका लक्ष्यले निकै चर्चा र महत्व पाएकै हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष सबल नहुँदा अथवा सरकार आफैंद्वारा घोषित नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर नबन्दा घोषित लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । तेह्रौं योजनामा गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो । योजना अवधिमा गरिबी २१.६ प्रतिशत कायम रहेको तथ्यांक छ । यसैगरी चौधौं योजनामा गरिबी १७.० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो । योजना अवधिमा १८.७ प्रतिशत गरिबी कायम रहेको तथ्यांक छ । चालू पन्ध्रौं योजनामा गरिबी ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यसैगरी दीर्घकालीन सोचअनुरूप आगामी २१००–०१ सालसम्ममा नेपालमा गरिबी शून्यमा झार्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । कोरोनाले यी लक्ष्यलाई पछाडि धकेल्ने संकेत देखिएको छ ।
आगामी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य रहेकोमा गत वर्ष नै १ हजार ९५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुगेसँगै न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ । तर, कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भई तोकिएको समयमा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य भने पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुन गरिबी ५ प्रतिशतमात्र हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
विश्वव्यापी कोरोना कहरले गर्दा विश्वको आर्थिक गतिविधि गम्भीर रूपमा प्रभावित छ । विज्ञहरूले अब कोरोनाअघि र कोरोनापछिको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण हुने बताइरहेका छन् । कोरोनाकै कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ । रोजगारी गुम्दै गर्दा आम्दानी घटेको छ । आम्दानी घट्दा गरिबी बढ्नु स्वाभाविक हो । यसले गर्दा सरकारको गरिबी निवारण तथा आगामी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत प्रभावित हुने करिब–करिब निश्चित देखिएको छ ।
रोजगारी गुमेसँगै आम्दानी नहुँदा धेरै गरिब झन् गरिब बनेका छन् र उनीहरूकोे क्रयशक्ति पनि घटेको छ । यसले गर्दा उनीहरूको उपभोग क्षमता पनि घटेको छ । दैनिक आम्दानी घटेसँगै उनीहरूको दैनिकी पनि कष्टकर बनेको छ । भोकै बस्नुपर्ने र भोकै मर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैछ । परोपकारी एवं समाजसेवी युवाको समूहले निःशुल्क खुवाउने खाना खान खुलामञ्चमा भेला हुने मानिसको लर्को हेर्दा देखिन्छ, कोरोनाले गरिबमाथि पारेको असर । यो त्यही खुलामञ्च हो, जहाँबाट यो देशका ठूल्ठूला नेताले गरिबी र भोकविरुद्धको ठूल्ठूला नारा घन्काएका छन् र सत्तामा पुगेका छन् । सप्तरीमा मलर सदा र कीर्तिपुरमा सूर्यबहादुर तामाङ भोकले नै मरे । अरू धेरै मलर सदा र सूर्यबहादुर तामाङहरू भोकै बस्नुपर्ने र भोकले मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, तर पनि सत्तामा बस्नेहरूलाई लाजको अनुभूति भएको छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ९ लाख १८ हजार औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ती औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ अनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणपछिको बन्दाबन्दीको अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले २२.५ प्रतिशत कर्मचारी तथा कामदार कटौती गरेका छन् भने सो अवधिमा कर्मचारी तथा कामदारको तलब औसतमा १८.२ प्रतिशतले कटौती गरेका छन् । उता अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार नेपालमा कार्यरत कामदारमध्ये १६ लाखदेखि २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालका २२ लाख ७० हजार व्यक्तिले बन्दाबन्दीको अवधिमा रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमेका कारण करिब २१ लाखभन्दा बढी नेपाली पुनः चरम गरिबीमा फसेका छन् । यसअनुसार लकडाउनकै कारण करिब ७.० प्रतिशतले गरिबी बढेको देखिन्छ ।
विश्व बैंकको ‘जब्स डाइग्नोस्टिक नेपाल’ नामक एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ७.३ प्रतिशत विदेशमा छन् । ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४(७५ (तेस्रो)’ ले पनि २७.० प्रतिशत घरपरिवारका कम्तीमा एक जना सदस्य विदेशमा कार्यरत् रहेको देखाएको छ । सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि खासै प्रभावकारी कदम नचालेको अवस्थामा विश्व बैंकले उपर्युक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सन् १९९८, २००८ र २०१८ को रोजगारीको स्थितिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दै रोजगारी सिर्जनामा सुधार गर्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन नीति, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । हाल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यमशीलताको विकाससँगै नीतिगत सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
विदेशमा कार्यरत हजारौं नेपाली पनि कामविहीन बन्न पुगेका छन् । यसले गर्दा पछिल्लो समय नेपाली घरपरिवारको ‘लाइफलाइन’ बनेको रेमिट्यान्स आप्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । रेमिट्यान्सले नै धानेको नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुनासाथ नराम्रोसँग डगमगाउने अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
कोरोनाका कारण अहिले उत्पादन र व्यापारचक्र प्रभावित बनेको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने र सानोतिनो लगानीमा स्वव्यवसाय गर्नेहरूले दैनिक आम्दानी गुमाएका छन् । कोरोनाअघि र कोरोना सुरु भइसकेपछिको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा ठूला उद्योगी तथा व्यापारीको पनि व्यापार र नाफा दुवै घटेको छ । यसरी आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी बढेको छ । देशभरका विभिन्न जिल्लामा गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भई दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिसमेत भएको छ । यसले गर्दा क्रयशक्ति कमजोर भएका गरिबलाई झनै गरिब बनाइरहेको छ । कोरोनाकै कारण यो वर्ष ३.० प्रतिशतदेखि ४.० प्रतिशतसम्म गरिबी बढ्ने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् । यसले गर्दा चालू पन्ध्रौं योजनामा गरिबी घटाउने योजना पूरा नहुने निश्चित बनेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies