विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले बिजनेस बढाइरहेको छ । अधिवेशनबाट सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेश पारित भएका छन् भने बाँकी थुप्रै विधेयकहरू छलफलको क्रममा छन् । यस अधिवेशनमा कानुन निर्माणको सन्दर्भमा भएका प्रगति, सरकारका गतिविधि र नेपाली कांग्रेसको भूमिकाका विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग मध्यान्ह दैनिकका लागि जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मुलुकमा सुशासनको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?
केही कुरामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ । जस्तो : आर्थिक रूपमा नेप्सेको सूचकांक बढेको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ । सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो, त्यो व्यापारमैत्री अध्यादेश हो । यसले केही सकारात्मक अनुभूति भएको छ । संसदीय प्रक्रिया एउटा अध्यादेश बाँकी छ, त्यो पनि सरकारले सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढाउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । तर, जुन गतिमा जानुपर्ने हो, त्यो गतिमा हामी जान सकेका छैनौं ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीय संरचना निर्माणमा जनताले साथ दिए । अब जनताले चाहेअनुसार सुविधा पाउनुपर्छ । अहिले जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले मुख्यगरी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सबैभन्दा महँगा भएका छन् । राम्रो शिक्षा आर्जनमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा सुविधा जुन रूपमा गाउँघरमै पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेका छैनौं । भवनहरू त बने तर औषधि र डाक्टर पुगेको अवस्था छैन । तराईमा नक्कली अस्पताल र नक्कली डाक्टरहरूका समाचारहरू आइरहेका छन् । नक्कली औषधि, नक्कली डाक्टर, नक्कली अस्पताल अनि सक्कली बिरामी भयो भने के हालत होला ? त्यसैले, सरकारले अलि निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको छ । जनताले यो सरकारबाट केही आशा पनि गरेका छन् ।
अहिले संसद्का ठूला २ दलको गठबन्धन सरकार छ । यो अवस्थामा पनि नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ला नि ?
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमार्फत जननिर्वाचित सांसदहरूबाट सरकार निर्माण हुने भएकाले यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । तथापि, निराशालाई आशामा परिणत गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । हामीले त्यो आशा दिन अलि सकिरहेका छैनौं ।
हामी आफ्ना कुरामा बढी केन्द्रित छौं । सरकारका मन्त्रीहरू जिल्ला जाने र आफू केन्द्रित कुरा गर्ने चलन छ । नागरिकले महसुस गर्नेगरी काम भए कि भएनन् भनेर हेर्न सक्दैनन् । बोलेका कुराहरू कार्यान्वयन भए कि भएनन् भनेर हेर्दैनन् । जनताका पक्षमा के–कति काम भए र आफूले बोलेका कुराहरू कति कार्यान्वयन भए भन्ने हेक्का स्थानीय, प्रदेश र संघीय ३ वटै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिले राख्नुपर्छ ।
अवस्था सोंचनीय छ । उदाहरणका रूपमा पर्यटन व्यवसाय त्यति राम्रो छैन तर २ वटा न्यारोबडी जहाज थन्किएका छन् । यहाँबाट दुबई उडेको जहाज भैरहवा गएर बस्छ । अनि, यहाँका नियमित चलान गर्नुपर्ने २ वटै जहाज थन्किएका छन् । अर्बौंको ऋण छ तर त्यही मन्त्रीले कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याउँछ ।
स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ । एउटा उदाहरण मात्र ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालमा उपचारत विरामीहरूले बीमाबापतको रकम पाइनँ भनेर फोन गरिरहेका छन् । मन्त्रीले घोषणा मात्र गरिदिनुहुन्छ । यसले गर्दा राम्रो सन्देश गएको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरूले म पार्टीबाट आएको हुँ र जनताको काम गरेर पार्टीलाई पनि सहयोग पुर्याउँछु भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । हामीले जे गर्न सक्छौं, त्यो मात्र बोलौं, गर्न नसक्ने कुरा नबोलौं । जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरी जसरी दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन्, हामीले त्यसलाई सत्य रूपमा स्वीकार्नुपर्छ ।
कानुन निर्माणको सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पर्याप्त काम गर्न सकेको छ त ?
नेपालको संविधानपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुनै कानुन हो भने त्यो निजामती विधेयक हो । अहिले निजामती विधेयकमा गहन छलफल भइरहेको छ । समितिमा हामीले विज्ञ, सरोकारवालाहरू, कानुनविद्हरूलाई ल्याएर छलफल गरेका छौं । पूर्वसचिवहरू, लोकसेवा आयोगका व्यक्तिहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौं । अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक आयोगहरूसँग पनि छलफल गरेर सुझावहरू लियौं ।
त्यससँगै जनसंख्याका आधारमा कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सकिन्छ भनेर जनसंख्या र तथ्यांक विज्ञहरूसँग समेत छलफल गर्यौं । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा बिदाको दिनसमेत नभनी व्यापक छालफल गरेका छौं । सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गठित ११ जनाको उपसमितिले पनि त्यत्तिकै काम गर्दै छ ।
पार्टीका साथीहरू देशव्यापी कुदिरहँदा हाम्रो समितिमा भएका साथीहरू कहीँ पनि जान पाएका छैनौं । यो विधेयक जसरी पनि ल्याउनुपर्यो भनेर सभामुखले भन्ने, मेरो पार्टी सभापतिले भन्ने, प्रधानमन्त्रीले समेत भन्ने र मेरो पनि दायित्व भएकाले म लागिरहेको छु । त्यसले म पनि पार्टीका कुनै कार्यक्रममा जान पाएको छैन ।
हामी यो विधेयकलाई यही अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी लागेका छौं । यससँगै भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक ठूलो विवादमा थियो । भ्रष्टाचारको हदम्यादका विषयमा एसएमएस पठाएर हैरान पारेका थिए । राजनीतिमा आएको ५ दिन भएको छैन, आकाशै हामीले थामेका हौं, पृथ्वी नै हामीले बोकेको हो, हामीबाहेक कसैले पनि काम गरेका छैनन् भन्ने साथीहरू पनि यहाँ थिए । तर, हामीले समितिबाटै समाधान गरेर भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पठाएका छौं ।
२०७४ सालदेखि बाँकी रहेको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पठाएका छौं । अर्को अध्ययन अवलोकनसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पठाएका छौं । अब मेरोमा प्रहरीसम्बन्धी विधेयक आएको छ ।
निजामती विधेयक र निर्माण सामग्रीसम्बन्धी विधेयक छलफलमा छन् । हाम्रो समितिलाई धेरै जिम्मेवारी पनि छ । प्रहरीको अवस्था निरीक्षण, नेपाली सेनाले बनाइरहेको फास्ट ट्र्याक निरीक्षण पनि गर्यौं । फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सानातिना कानुनी समस्याहरू भएका भन्ने सेनाको अनुरोधअनुसार प्रधानमन्त्री, वनमन्त्रीसमेतलाई बोलाएर छलफल गरी त्यसलाई फुकाउने काम गरेका छौं । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई अझ व्यवस्थित र बलियो शक्ति बनाउनेगरी हामीले कानुनहरू बनाउनुपर्ने छ ।
संसद्को यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । यतिबेला विधेयक पारितको प्रक्रियाले कत्तिको लय लिएको छ ?
हामीले पठाएका विधेयकहरू पारित भएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक निजामती विधेयक नै हो । यसमा सबैको चासो पनि छ । नेपालका करिब १ लाख निजामतीको मात्र होइन, अरूको पनि त्यत्तिकै चासो छ ।
स्थानीय तह प्रदेश र संघीयलाई कसरी लैजाने भन्ने छ । लोकसेवा आयोगलाई प्रदेशमा अझै व्यवस्थित गर्न के गर्ने ? लगायतका कुराहरू छन् । यी सबै विषयमा मिहीन ढंगले छलफल गरेका छौं । कतिपय कुराहरू छलफलकै क्रममा रहेकाले अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन तर हामीले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौं कि छिटोभन्दा छिटो निजामती ऐन ल्याउँछौं ।
त्यसपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्माण सामग्रीलगायत विधेयकका बारेमा छलफल गर्छौं । आमाको नामबाट नागरिकता दिनेसम्बन्धी विधेयक पनि आउने क्रममा छ । सरकारले अलि अप्ठ्यारो काम गर्न लागेको छ वा जनतालाई दिने डेलिभरी दिन सकेको छैन भने सजग गराउन पनि यो समिति तयार छ ।
सरकारले ल्याएका ६ वटामध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हट्नुपर्यो । सरकार अध्यादेशमा किन हतारिएको होला ?
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको छैन । होल्डमा रहेकाले केही समयपछि पारित हुन्छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा कसैले घर बनाएको छ, घर जग्गामा अर्बौं लागानी भएको छ । खरिद गर्न चैँ दिने, अहिले आएर हदबन्दीभन्दा बढी भयो भनेर त्यसको सम्पत्ति जफत गर्ने काम गर्नुहुँदैन । यसमा कानुनी प्रावधान मिलाएर सबैसँगको छलफल र सहमतिमा यो अध्यादेश पारित हुन्छ ।
कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सामना गर्नुपर्ने समस्या र चुनौतीहरू के कस्ता रहेछन् ?
संविधान निर्माणमा पनि म थिएँ । त्यसबेला धेरै समस्याहरू थिए । संविधानसभामा कुर्सी भाँचाभाँच भए । माइक तोडातोड गरे । एउटा पार्टीका सांसदले अर्कोलाई धकेलाधकेल गर्ने, उफ्रीपाफ्री गर्ने कामहरू भए । त्यसका बाबजुद राति १ बजेसम्म बसेर हामीले संविधान निर्माण गर्यौं ।
यो संविधान सबै जात, धर्म, वर्ग र सम्प्रदायको पक्षमा हुनेगरी निर्माण गर्यौं । यसलाई अझ बलियो बनाउन, जनताको पक्षमा कहीँ कमीकमजोरी भए संशोधन गर्ने कुरा वर्तमान सरकारले ल्याएको छ । फूल जंगलमा, बगैँचामा वा जहाँ फुले पनि मीठो सुगन्ध दियो भने त्यो राम्रो हो । हामी अहिले त्यही बाटोमा लागेका छौं । फूलरूपी संविधानालाई अझ सुगन्धमय बनाउनु छ ।
कानुन निर्माण गर्ने कुरामा धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । त्यो फूललाई हुर्काउन, बढाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । कसैको व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह हुन्छ । कसैले म पर्सि रिटायर्ड हुँदै छु, त्यसलाई मिल्नेगरी कानुन बनाइदिनुपर्यो, कसैले म यति वर्षदेखि जागिरमा छु भोलि नै ल्याइदिनुपर्यो वा केही वर्षपछि हुनेगरी कानुन बनाउन सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने खालका दबाबहरू आउने रहेछन् । केही व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट, कहिले व्यापारिक समूहको इन्ट्रेस्ट हुन्छन् । कोही कर्मचारी, समूह, कोही प्रहरी प्रशासनलगायतका विभिन्न इन्ट्रेस्ट हुने रहेछन् ।
कहीँ पार्टीको, कहीँ जातिको, कहीँ धर्मको, कहीँ सम्प्रदायको र कहीँ वर्गको इन्ट्रेस्ट छ । त्यसअनुसार काम गर्ने हो भने कसैले पनि केही काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो भयो भने गंगा देखे गंगाराम, जमुना देखे जमुनाराममै बित्छ, केही काम गर्न सकिँदैन ।
संविधान संशोधनको एजेन्डा लिएर २ दलबीच सत्ता सहकार्य भयो । तर, सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन किन सकेन ?
नेपाली कांग्रेस र एमालेको सहमतिअनुसार एउटा समिति गठन हुन्छ । त्यो समितिले विभिन्न ढंगबाट छलफल प्रारम्भ गर्छ, खाका ल्याउँछ र अरू राजनीतिक दलहरूसमेतलाई समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्छ । संविधान संशोधन कांग्रेस–एमाले मिलेर मात्र हुँदैन । संशोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । यी चर्चामा आएका समावेशी, समानुपातिकदेखि लिएर निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय चुनावभन्दा संघीय चुनावअघि गर्नुपर्नेसम्मका विषयहरू पनि छलफल हुन जरुरी छ ।
म चैँ पहिला संघको अनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । निर्वाचन आयोगसँग पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । समानुपातिकमा सबै वर्ग, जात, धर्म, सम्प्रदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, समानुपातिक, समावेशीका नाममा घुमिफिरी एउटै मान्छे आउने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ । यो नाममा नेता र नाताका मान्छे आए, दाता आए, जुन वर्ग, सम्प्रदायलाई ध्यान दिएर कानुन निर्माण भएको हो, त्यो वर्ग अहिले पनि छुट्यो ।
नेता नाता र दाताका लागि मात्र हो भने समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको अर्थ रहँदैन । हामीले प्रतिनिधित्व गराउँदा वास्तविक पिछडिएको आयो कि त्यसभित्रका सम्भ्रान्त व्यक्तिहरू आए ? एउटै व्यक्ति कति पटक आयो ? नेताको इन्ट्रेस्टका मात्र कसरी आए ? यो विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । संविधानमा जसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो, त्यसलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।
प्रसंग बदलौं, कांग्रेसको महाधिवेशन समयमै नहुने देखियो नि ?
महाधिवेशन त हुन्छ । शेरबहादुर देउवाको अन्तिम कार्यकाल हो । यो बेला सभापतिले ४ वर्ष पुग्नेबित्तिकै फ्याट्टै महाधिवेशन गरिहाल्नुहुन्छ । म सभापति भइहाल्छु, महामन्त्री भइहाल्छु भनेर कुद्नु बेकार छ । महाधिवेशन चैँ २०८२ मंसिरमा होइन, २०८३ मा पनि के हो ? यसमा हतार नगरौं ।
महाधिवेशन विधानसम्मत् हुन्छ । सबै साथीहरूले आफ्ना लागि मात्र होइन, पार्टी बलियो बनाउनतिर लागौं । आमनिर्वाचननमा पहिलो भोट आउन पार्टी बनाउन सबै लागौं । महाधिवेशन त भइहाल्छ नि !
आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महाधिवेशन भयो भने पार्टीलाई थप क्षति पुग्छ भन्ने सोच्नुभएको छैन तपाईंहरूले ?
तपाईंले भनेको ठीक हो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी महाधिवेशन हुँदा पार्टीलाई घाटा हुन्छ । तर, पार्टी सभापतिसँग फरक मत राखेर केही गर्न सक्दैनौं । पार्टी सभापति के गर्दै हुनुहुन्छ, सबैले बुझेकै छ । आफू प्रधानमन्त्री नभईकन तत्कालै महाधिवेशन गराइहाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
समयमै महाधिवेशन हुनुपर्छ भनेर तपाईंहरूको दबाब किन रहँदैन ?
महाधिवेशन गर्ने विषयमा हाम्रो दबाब त रहन्छ । मलाई पनि रहर होला नि, केन्द्रीय सदस्य मात्र बस्ने त म पनि होइन । साथीहरू महामन्त्रीको पोस्ट भटाभट गर्न थाल्नुभएको छ । हाम्रो पनि के कमी होला त योग्यता, क्षमता, काम गर्ने शैली, जनत(ाबीचमा जाने, आफ्ना कुरा राख्ने, अरूका कुरा सुन्नेमा हामी पनि कमजोर छैनौं ।
अब पार्टीका साथीहरूका बीच जाने तयारीमा छु । पार्टीले दिएको जिम्मेवारीका कारण अहिले कुद्न सकेको छैन । तर, मेची–महाकालीका सबै साथीहरूसँग पुगेर आफ्नो दाबी पेस गर्छु । म सभापति र उपसभापति हुन्नँ । महामन्त्रीमा मेरो दाबी रहन्छ ।
सभापतिमा कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ?
यसमा अहिले नै भन्न हतार हुन्छ । पहिला सभापतिका उम्मेदवारहरू तयार गरौं । अन्तिममा सभापतिका क्यान्डिडेट कति हुन्छन्, त्यसमा पुरानो सभापति फेरि सभापति नहुने हुँदा नयाँ मान्छेमै जाने हो । पुराना समूहरू भताभुंग हुन्छन् ।
तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नभए पनि उहाँको रोल नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले पनि नेपाली कांग्रेसमा बलियो व्यक्ति कोही हो भने शेरबहादुर देउवा नै हो । उहाँले कार्यकुशलताका साथ काम गर्नुभएको छ । सबैलाई व्यालेन्स गर्नुभएको छ । पार्टी मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा सबै दललाई व्यालेन्समा राखेर काम गर्ने व्यक्ति कोही भए शेरबहादुर देउवा हो ।
