–लेखराज रेग्मी
नेपालको इतिहासमा सैनिक पोसाकमा श्री ३ महाराज बन्ने जंगबहादुर र जन्मै जर्नेल बन्ने सन्तानको शासन हटाउन जनताले बन्दुक बोकेको इतिहास छ । राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्त गर्दा सेनाको प्रयोग गरिएको थियो । दुवै घटनाले नेपाली सेना शाही नेपाली सेना नामले दरबारिया सेना थियो ।
जंगबहादुर महाराज बनिसकेपछि उनले सेनालाई देशको सेनाबाट परिवार या खानदानको सेनामा झारेर सेनाले दरबारबाहिरको अर्थात् जनताको आवाज नसुन्नेगरी संरचना सुधार गरे पनि भाइ भारदारहरूको षड्यन्त्रमा सेना बदनाम हुने गर्यो । साथै, २००७ सालपछि भने नेपाली सेना विशुद्ध व्यावसायिक सेना रह्यो । यसको परमाधिपतिको हैसियतमा राजा र दरबारप्रति बफादार रह्यो । माओवादी आफैंले ननिम्त्याउँदासम्म दरबार सरकार र भीआईपीहरूको संरक्षणभन्दा बाहेक सेनाले सशस्त्र विद्रोह दमन गर्न पनि औपचारिक पहल लिएको थिएन ।
दुनियाँको सैनिक अभ्यास हेर्दा सेनाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको जहाँ देखिन्छ, ती उदाहरणहरू नेपालसँग मेल खाँदैनन् । पेरु, इन्डोनेसियालगायत देशको शासनमा नागरिक शासन पूर्णतः अभ्यास नभइसकेको स्थिति र सेनाको चरित्र भाडाको सेनाको भएको र विदेशीहरूको इशारामा सेनाको एउटा टुकडीलाई दुरुपयोग गरिएको देखिन्छ ।
नेपालमा राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासनकालमा शाही नेपाली सेनामा थोरै गडबडी भएको र तुरुन्तै नियन्त्रण गरिएको घटना इतिहासमा भेटिन्छ ।
‘कटुवाल काण्ड’मा केही आशंका पैदा हुनुबाहेक नेपाली सेनाको व्यावसायिकता र संवैधानिक प्रतिबद्धतामा कुनै प्रश्न उठेको छैन । जनयुद्धकालमा सरकारले सेना परिचालन गर्दा केही मिसइन्फर्मेसन र मिस गाइडका कारण जनतामा परेको नकारात्मक प्रभाव तथा दरबार हत्याकाण्डमा देखिएको केही सन्दिग्धताबाहेक नेपाली सेनाको व्यावसायिक स्थिति मर्यादित नै छ र यो नेपाली सेनाको बलियो पक्ष हो ।
न नेपाली सेना रुस, चीन र कोरियाको जस्तो छ, न त युरोप र अमेरिकाको मरिन जस्तो । यस कारण संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक यसको परिचालन सम्भव छैन र सेनामा त्यस्तो तरलता पनि छैन । अर्को सैनिक ‘कू’ भइरहने मोडेल हो पाकिस्तान । त्यहाँको सेना धार्मिक प्रभावको सेना हो र इस्लाम कट्टरता यसको चालक हो । धार्मिक आस्थाको हिसाबले इरानको सेना पाकिस्तानभन्दा कट्टर देखिन्छ ।
हामीले फिजीको सैनिक विद्रोहलाई पनि एउटा मोडेलमा लिन सक्छौं । रैथानेहरूको बहुल सेनाले आप्रवासी सरकारका गतिविधि स्वीकार्न नसकेका कारण त्यस्तो भयो । तर, नेपाली सेना न पाकिस्तान, इरान वा अन्य देशका मजहब निर्देशित स्थितिमा छ, न त नेपाल, फिजीको जस्तो बर्मा वा अन्य अफ्रिकी देशको जस्तो स्थितिमा छ ।
नेपाली सेनाको यो स्थितिलाई नबुझेर अनावश्यक आशंका वा अपेक्षाको कुनै अर्थ छैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनप्रति सेनाको सर्वस्वीकार्य उसको सबल पक्ष हो । यसलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक वृत्तमा खोजिनुपर्ने निकासका लागि सेनाप्रति अपेक्षा भाव राख्नु वा आशंका गर्नु उपयुक्त छैन । सँगै, सेना राजनीतिक घटनाक्रम, जनअसन्तोष वा जनसमर्थनको स्थितिप्रति अनभिज्ञ पनि छैन । जनताको तागतले खोज्ने परिवर्तनबारे मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रियामा पनि दुरुपयोग हुने छैन भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि एजेन्डा जनमत र सक्रिय सहभागिताको सबल र सकारात्मक स्थितिबारे नेपाली सेनासँग संवादमा रहन सक्ने हैसियत आन्दोलनले पनि प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रै सन्तानहरू नेपाली गणतान्त्रिक व्यावसायिक सेनाकै रूपमा संगठित छन् र क्रियाशील छन् ।
