-गम्भीरबहादुर हाडा
भ्रष्टाचारको शाब्दिक अर्थ खराब स्वभाव, नराम्रो नियत वा अनुचित कार्य हो । नेपाल सरकारको वा कुनै संगठित संस्थासँग गरेको शर्त, कबुलियतबाट नियुक्त, मनोनयन, निर्वाचित र नेपाल सरकारको कुनै संगठित संस्थाबाट आधा वा पूरै तोकिएको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, आर्थिक सुविधा, अन्य सुविधा, अधिकार र सार्वजनिक जबाफदेही भएको पद धारण गरेको राष्ट्र सेवकले आफू वा आफ्ना पक्षका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, राजनीतिक आदि जस्ता कुनै फाइदा पुर्याउनु र अर्कोपट्टिलाई आर्थिक ख्याति, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आदि कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्यलाई नै भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
यसभित्र दिने वा लिन लगाउने कार्यसमेत पर्छन् । यो नितान्तः गैरकानुनी र राष्ट्र सेवकका निम्ति पूर्णतः प्रतिबन्धित पनि हुन्छ । यस्तो कार्य गरेको ठहर भई अदालतबाट प्रमाणितसमेत भएमा नैतिक पतन मानिने हुँदा यसलाई नैतिक पतन हुने गम्भीर फौजदारी अपराधको वर्गीकरणमा समेत पारिएको छ ।
सामान्यतयाः ५ किसिमका भ्रष्टाचारको चर्चा जनमानसमा हुने गरेको पाइन्छ । १. आर्थिक भ्रष्टाचार २. राजनीतिक भ्रष्टाचार ३. प्रशासनिक भ्रष्टाचार ४. कानुनी भ्रष्टाचार र ५. सामाजिक भ्रष्टाचार ।
धेरैको भनाइमा भ्रष्टाचार आर्थिक विपन्नताकै कारणले हुन्छ अर्थात् गरिब व्यक्तिहरू अनि गरीब मुलुकमा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । यो धनी मानिस वा धनी मुलुकको तर्क हो । तर, वास्तविकता फरक छ । संसारको सम्पन्न देशका सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका घटनाहरू सबैको सामु देखापरेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अतिभ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पर्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताले मुलुक चुर्लुम्म डुबेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकामध्ये अधिकांश भ्रष्टाचारले गह्नाएका छन् र यो क्रम रोकिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि मुलुकमा अनियमितता नरोकिएको देखाएको छ । निजामती कर्मचारीलाई सबैभन्दा भ्रष्टको संज्ञा दिइन्छ । अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि राज्यकोष लुट्नेहरूमा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी देखिएका छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷०८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा काम कारबाहीलाई पारदर्शी, जबाफदेही र छिटो छरितो बनाउँदै सार्वजनिक सेवा सुविधामा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण, संस्थागत व्यवस्था, कार्यसंस्कृतिमा सुधार र सूचना प्रविधिको उपयोग हुँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र सोसँग सम्बन्धित आधारभूत कानुनी संरचना निर्माण भएका छन् ।
साथै, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार त्यस्ता कानुनी र संस्थागत संरचनालाई सुदृढ बनाउन थप सुधारका कार्य अगाडि बढेका छन् । सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा आएको छ । सार्वजनिक खरिदमा संलग्न भई कानुनबमोजिम जिम्मेवारी बहन नगर्ने वा गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्याउने विभिन्न १६२ व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । गत आर्थिक वर्षमा ७४९ स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन सम्पन्न गरेका थिए । स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न वित्तीय गर्ने कार्य थालनी भएको छ । यद्यपि, बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कुनै पनि सरकारी निकायको काम गर्ने प्रयासलाई भ्रष्टाचारले सफल हुन दिँदैन ।
संस्थागत जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमले नागरिकलाई अपराध नियन्त्रणमा सक्रिय भूमिका खेल्न प्रेरित गर्न सक्छ । शैक्षिक अभियानहरू, कार्यशालाहरू र अन्य कार्यक्रमहरूले जनतालाई अपराधबारे शिक्षित गर्न र आपराधिक गतिविधिहरूबारे जानकारी गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।
वर्तमान १६औं योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनसम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि समय र दुरी छोट्याउने यातायात तथा पारवहन सुविधाको विस्तार गर्दै उत्पादन क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने ग्रामीण र शहरी अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन तथा समन्वय कायम गर्न यातायात तथा संचार आवद्धता बढाउने नीति राखिएको छ ।
कृषि, उद्योग, ऊर्जा, सिँचाइ, जलस्रोत, पर्यटन, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, लगानी अभिवृद्धि र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा तथा सुझावलाई कृषि तथा उद्योगलगायतका क्षेत्रको विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका विभिन्न चरणमा आबद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने, नियमनकारी निकायहरूको नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्तर सरकारी तथा तहगत निकायहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने रणनीति राखिएको छ ।
उत्पादनका साधनहरूको क्षमता तथा कुशलता अभिवृद्धिका लागि आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत उत्पादन अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई क्षेत्रगत अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न सूचना संजाल तथा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने आदि जस्ता नीति रणनीतिहरू राखिएको पाइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय निजामती सेवा कानुन यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन, काममा उत्प्रेरित गराउन, सेवा सुरक्षा, संरक्षण र अनुमानयोग्य सरुवा बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । इ–गभर्नेन्सका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामका विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग कार्यक्रम संचालन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी नियन्त्रणका लागि एकीकृत रूपमा प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक तथा उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गरिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
राज्य पक्षले आफ्नो कानुनी प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप हुनेगरी, यस्तो निकाय वा निकायहरूले कुनै पनि अनुचित प्रभावबाट मुक्त रहेर र प्रभावकारी रूपमा आफ्नो वा आफ्ना कार्यसंचालन गर्न सक्षम रहन सक्नेगरी निकायगत आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु आवश्यक छ । त्यस्ता निकायहरूलाई आवश्यक भौतिक स्रोत र विशिष्टीकृत कर्मचारीलगायत ती कर्मचारीलाई आफ्ना कार्यहरू गर्नका लागि आवश्यक पर्न सक्ने तालिमसमेत प्रदान गर्नुका साथसाथै राज्य पक्षले उपयुक्त भएसम्म र आफ्नो कानुनी प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप हुनेगरी कार्यसम्पादन गरिनु आवश्यक छ ।
