X

–शम्भू पनेरू

गणतन्त्र किन निर्विकल्प छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुअघि गणतन्त्रको सार, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैचारिक धरातल, व्यवहारिक उपलब्धि र यसको विकल्पको सम्भावनाबारे गहिरो विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्रको आधुनिक अभ्याससँग गाँसिएको गणतन्त्र शब्दले राज्यसत्ताको स्रोत जनतालाई मान्दछ, जहाँ शासक चयन जनताको मतदानबाट हुन्छ र सत्ता कुनै व्यक्तिको वंश वा पदविरुद्ध अविछिन्नरूपमा हस्तान्तरण हुँदैन । यही आधारमा गणतन्त्र आजको विश्वमा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा सशक्त र न्यायसंगत प्रणालीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, गणतन्त्र केवल वैचारिक विकल्प होइन, ऐतिहासिक आवश्यकता र जनचाहनाको मूर्तरूप पनि हो । नेपालले २ सय वर्षभन्दा बढी लामो समयसम्म शाह वंशको राजतन्त्र झेलेको थियो, जसमा जनताले सत्ता प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको अवस्था थियो । वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनसम्म नेपाली जनताले बारम्बार सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउने प्रयास गरे । तर, जबसम्म राज्यसत्ता राजदरबार र राजा वरिपरि सीमित थियो, तबसम्म जनताको सहभागिता सिमित नै रह्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । यो परिवर्तन कुनै राजनीतिक दलको आकांक्षा मात्र थिएन, यो जनताको बहुआयामिक चाहना, सपना र संघर्षको परिणाम थियो ।

गणतन्त्रको वैचारिक सुदृढता यसमा निहित समानताको अवधारणाले पुष्टि गर्छ । राजतन्त्रमा जन्मका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण हुने हुँदा कुनै पनि नागरिक राज्यको शासक बन्न सक्दैनथ्यो । तर, गणतन्त्रमा सबै नागरिकलाई समान अवसर र अधिकार प्राप्त हुन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसददेखि स्थानीय प्रतिनिधिसम्म, सबै पदमा जनताले रोजेका व्यक्तिहरू पुग्न सक्छन्, चाहे उनीहरूको जात, वर्ग, धर्म, लिंग वा आर्थिक अवस्था जुनसुकै किन नहोस् । गणतन्त्रले नागरिकलाई मात्र होइन, संस्थाहरूलाई पनि उत्तरदायी बनाउँछ, जहाँ शासन व्यवस्था पारदर्शी, जवाफदेही र संवैधानिक मूल्यमा आधारित हुन्छ ।

गणतन्त्रको व्यवहारिक पक्ष हेर्दा पनि यसले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संरचना निर्माण गरेको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मको बहुआयामिक शासन संरचनाले जनताको सेवा र विकासलाई स्थानीयकरण गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, मौलिक हकको सुनिश्चितता, विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता पक्षहरू गणतन्त्रको कार्यान्वयनबाट साकार भएका छन् । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्– जस्तै : भ्रष्टाचार, असमानता, संस्थागत कमजोरी । तर, ती गणतन्त्रको दोष होइनन्, ती त सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू र दलहरूको कार्यशैलीको परिणाम हुन् । गणतन्त्र भनेको एउटा प्रणाली हो, जसलाई सबल, स्वच्छ र सक्षम रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

गणतन्त्रको विकल्पको रूपमा केहीले राजतन्त्रको चर्चा गर्ने गर्दछन् । तर, आधुनिक विश्वमा राजतन्त्रको औचित्य राजनीतिक, नैतिक र सामाजिक दृष्टिले खण्डित भइसकेको छ । आजको युग नागरिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको युग हो, जहाँ कुनै व्यक्तिले केवल जन्मका आधारमा सर्वोच्च सत्ता प्राप्त गर्नु मानव सभ्यताको अपमान मानिन्छ । कतिपय संवैधानिक राजतन्त्र भएका देशहरू छन्—बेलायत, जापान, स्वीडेन जस्ता, तर ती सबै मुलुकमा राजाको भूमिकालाई केवल औपचारिक सीमितता दिइएको छ, जुन नेपालको राजतन्त्रमा कहिल्यै लागू हुन सकेन । नेपालमा राजतन्त्र पुनः फर्कनु भनेको फेरि पनि जनताको अधिकार खोस्नु हो, जुन वर्तमान सन्दर्भमा सोच्नै नसकिने कुरा हो ।

गणतन्त्रले मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्रको आधारसमेत तयार पारेको छ । नेपाल जस्तो विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको देशमा सबै नागरिकको समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि गणतन्त्रले ढोका खोलेको छ । आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत दीर्घकालसम्म राज्यको निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत समुदायलाई समान सहभागिता दिने नीति संविधानमा सुनिश्चित भएको छ । यस्ता नीतिहरूको जरा गणतन्त्रमै छ, जहाँ राज्यलाई जनताको साँचो प्रतिनिधि बनाउन प्रयत्न गरिएको छ ।

गणतन्त्र एक गतिशील प्रक्रिया हो । यो केवल शासनको ढाँचा होइन, जनचेतनाको पनि प्रतिविम्ब हो । आजका नागरिकहरू सचेत छन्, उनीहरू राज्यको हरेक निर्णयमा प्रतिक्रिया जनाउँछन्, प्रश्न गर्छन्, प्रतिरोध गर्छन् । यो मानसिकता गणतन्त्रले पोषित गरेको हो । जनतामा चेतना वृद्धि हुनु र नागरिक हैसियतको अनुभूति हुनु गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । तसर्थ, गणतन्त्र कुनै चपटी नारामात्र होइन, यो नागरिक अस्तित्वसँग गाँसिएको गहिरो राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन हो ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थायित्व र सफलताको लागि संस्थागत विकास, शिक्षा, कानुनी शासन, आर्थिक समावेशिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर प्रयास आवश्यक छ । गणतन्त्रको मर्म केवल राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको पदमा सीमित छैन, यो त प्रत्येक नागरिकको सम्मान, अवसर र हकको सुनिश्चिततासँग सम्बन्धित छ । जब राज्य सबैका लागि समान व्यवहार गर्छ, त्यही बेला गणतन्त्रले आफ्नो सार्थकता प्रमाणित गर्छ ।

निष्कर्षमा, गणतन्त्र कुनै वैकल्पिक अभ्यास होइन, यो एकमात्र मान्य र आवश्यक अभ्यास हो, जसले जनताको सर्वोच्चतालाई मूर्तरूप दिन सक्छ । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र सामाजिक दृष्टिले विविध मुलुकका लागि गणतन्त्र मात्र होइन, समावेशी गणतन्त्र नै देशको समृद्धि, स्थायित्व र एकताको आधार हो । त्यसैले, गणतन्त्र निर्विकल्प छ । यो न त केवल राजनीतिक आवश्यकता हो, न नै अस्थायी व्यवस्था, यो त जनताको ऐतिहासिक संघर्ष र अधिकारको अन्तिम प्रतिफल हो, जसलाई अस्वीकार गर्नु जनताको आत्मसम्मानको अपमान गर्नु हो ।