गत आमचुनावमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एक्ला नेता हुन्, छविलाल विश्वकर्मा । रूपन्देही–१ बाट उनले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका साझा उम्मेदवार घनश्याम भुसाललाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरे । चुनाव यताका तीन वर्षमा एमाले तीनपटक सरकारमा गयो । जेनजी विद्रोहअघिसम्म पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयं प्रधानमन्त्री थिए । तर विश्वकर्माले सिंहदरबारमा ठाउँ पाएनन् । उनी त छुटे नै, सिंगो मन्त्रिपरिषद्मै दलित प्रतिनिधित्व शून्य बनाइयो ।
विश्वकर्मा एमालेमा माथिल्लो तहमा पुग्ने थोरै नेतामा पर्छन् । पञ्चायतकालदेखि निरन्तर सक्रिय छन्, पार्टी संगठन निर्माणमा खटिएका छन् । उनी आफ्नै बलबुता र जनमतले पार्टी पदाधिकारीसम्म पनि पुगे । तर राजकीय अवसर आउँदा भने उनलाई सधैं वञ्चित गरिँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्वाचनमा पनि विश्वकर्मालाई पत्याइएन । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुखमा दशकौंदेखि उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन पहल पनि गरियो । एमाले अध्यक्ष ओली सुरुमा सकारात्मक रहेको खबर पनि बाहिरिएको थियो । तर अन्तिमबेला विश्वकर्माको सट्टा ओलीले आफ्नै गृह जिल्ला झापाका सांसद देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाए । अध्यक्ष ओलीनिकट रहेर पनि उनी किन ‘गुड लिस्ट’मा पर्दैनन् ? विश्वकर्माको जवाफ सधैं सकारात्मक हुने गरेको छ, ‘नेतृत्वले त्योभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि रोकेको होला ।’
सौराहाको १०औं महाधिवेशनबाट पार्टी सचिव निर्वाचित विश्वकर्मा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको अन्तरिम सरकारमा कृषिमन्त्री भएयता सिंहदरबारबाहिरै छन् । जबकि त्यसयता उनी तीनपटक सांसद् भइसकेका छन् । २०६४ को पहिलो संविधान सभामा समानुपातिक सूचीबाट सभासद् भएका विश्वकर्मा २०७० मा पराजित भए भने २०७४ र २०७९ का चुनावमा रूपन्देही–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । तर जनमतसहित संसद्मा पुग्दासमेत पार्टी नेतृत्वले उनलाई पत्याएन ।
एमालेमा उनको योगदान अर्को कुनै पदाधिकारीभन्दा कम छैन । विश्वकर्माले २०३७ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले)बाट राजनीति सुरु गरेका थिए । उनी २०३८/३९ सालमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियु उपसभापति पनि निर्वाचित भए । विद्यार्थी राजनीतिसँगै जातीय विभेदविरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय उनी तत्कालीन मालेले गठन गरेको जातीय उत्थान मञ्चका संस्थापकसमेत हुन् । २०५५ मा मुक्ति समाजको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भए । त्यसअघि उनी एमालेको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र भारत प्रवास इन्चार्ज भइसकेका थिए । जनकपुरको सातौं महाधिवेशनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका उनी आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भई पोलिटब्युरो सदस्य बने । २०७१ को नवौं महाधिवेशनपछि स्थायी समिति सदस्य बनेका उनी १०औंंमा पार्टी सचिव बने । एमाले ११औं महाधिवेशनको संघारमा रहँदा विश्वकर्मा पार्टी उपाध्यक्षको लाइनमा छन् । ‘नेता कमरेडहरूसँग सल्लाह भइसकेको छैन । तर मेरो योग्यता, क्षमता र समुदायको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले उपाध्यक्ष उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पाइरहेको छु,’ उनी भन्छन् ।
दलभित्र दलित नेतालाई नेतृत्वले कति अपहेलित गर्छ भन्ने अर्को जिउँदो उदाहरण हुन्, तिलक परियार । भलै, उत्तरार्धमा उनी प्रदेश प्रमुखसम्म भए । स्नातक पूरा गरेर शिक्षक रहेका उनी उत्पीडित समुदायको मुक्तिको खोजीमा सबै छाडेर कम्युनिस्ट पार्टीमा लागे । तर केन्द्रीय सदस्य बनाउनसमेत नेतृत्व हिच्किचायो । जबकि डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी सदस्यता उनैले दिएका थिए । चौथो महाधिवेशनअघि नै संगठन निर्माणमा जुटेका उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहभागी भए । चौम, मसाल हुँदै माओवादी बनेर दशक लामो सशस्त्र विद्रोहमा सामेल हुँदासमेत परियारले केन्द्रीय सदस्य पाएनन् । पार्टी नेतृत्वमा पुग्न नेकपा माओवादी विभाजन हुनुप¥यो । मोहन वैद्य समूहमा लागेर पार्टी विभाजनपछि मात्र उनी केन्द्रीय सदस्य बने । उक्त पार्टी पनि विभाजन भएपछि उनी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवतर्फ लागे । त्यहाँबाट फर्किएपछि मात्र तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्य र पछि प्रदेश प्रमुख भएका हुन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता महेश्वर गहतराज ‘अथक’ दलहरूको नेतृत्वको पृष्ठभूमिका कारण दलित समुदायबाट सहज नेतृत्व विकास हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सबैजसो पार्टीका नेताहरू जुन सामन्तवादी र ब्राह्मणवादी सोचबाट आएका छन्, उनीहरूले अरूमा श्रेष्ठता देख्नै सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘मनुवादमा आधारित सोचले आफूमा मात्र सर्वश्रेष्ठता देख्छ, आफू मात्र सक्षम ठान्छ । दलित, जनजाति र महिलाले सक्दैनन् भन्ने त्यही मानसिकता हो ।’
अथकले कम्युनिस्ट पार्टीको सेल कमिटीदेखि स्थायी कमिटीमा पुग्दासम्म कहिल्यै आरक्षण खोजेनन् । माओवादी ‘जनयुद्ध’मा उनको योगदान वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, जोगबहादुर महरा वा चक्रपाणि खनालभन्दा कुनै पनि कोणबाट कम थिएन । तर उनी पदाधिकारीका लागि पत्याइएनन् । ‘उत्पीडित समुदायलाई जिम्मेवारी दिन नेतृत्व सधैं हिच्किचाउँछ । अरूले अनेक घेराबन्दी र बार्गेनिङ गर्छन्, मैले त्यो जानिनँ’ अथक भन्छन् ।
दलित नेतालाई नपत्याउने मात्र होइन, कामको मूल्यांकनसमेत नहुने उनको अनुभव छ । हरेक मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई कि राज्यमन्त्रीमै थन्काइन्छ, मन्त्री दिइहाले कमजोर ठानिएका मन्त्रालय दिइन्छ । शिक्षाबाट फुटाएर बनाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय त्यस्तैमा पर्छ । त्यहाँ निरन्तर दलित समुदायबाट दलजीत सेर्पाली, जगत् विश्वकर्मा र अथकलाई मन्त्री बनाइयो । तर संयोग उनीहरू हुँदा मात्र राष्ट्रिय खेलकुद निरन्तर हुन सक्यो । ‘यसको पनि मूल्यांकन छैन,’ अथक भन्छन् ।
पछिल्लो समय संसद्मा दलित प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिक कोटामा सीमित गर्न खोजिएको प्रस्टै देखिन्छ । गत निर्वाचनमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक जनाले मात्र चुनाव जित्नुले दलहरू प्रतिस्पर्धी दलित नेता चाहँदैनन् भन्ने देखाउँछ । ‘जबकि महिला, जनजाति र दलित नै स्थायी मतदाता हुन् । तैपनि महिलाले जित्दैनन्, दलितलाई कथित उच्च जातिकाले भोट दिँदैनन् भन्ने मानसिकता राखेर टिकट बाँडिन्छ,’ अथक भन्छन्, ‘उत्पीडतले सक्दैनन् भन्ने पार्टीसत्ता र राज्यसत्ता रहेसम्म यस्तै हुन्छ ।’
अनेक वैचारिक कारण देखाए पनि नेतृत्वको स्वाभाविक विकास नभएकै कारण साबिकको माओवादी धारबाट आहुति, खड्गबहादुर विश्वकर्मालगायत धेरै नेताहरू अन्यत्र सरेका छन् । सशस्त्र संघर्षमा ठुलो साथ र बलिदान दिएको दलित समुदायबाट नयाँ पुस्ताका नेताहरू खासै देखिएका छैनन् । जेजति छन्, उनीहरू पनि नेतृत्वको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । भर्खरै एकीकृत समाजवादीलगायत एक दर्जन धेरै दल/समूहबीच एकताबाट बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १ सय ३८ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा पाँच जना मात्र दलित नेता हुनुले पनि सोही संकेत गर्दछ ।
२०१५ सालमै प्रत्यक्ष सांसद् निर्वाचित गर्नुका साथै मन्त्री बनाएको दल हो, नेपाली कांग्रेस । तर पछिल्ला निर्वाचनमा दलितलाई टिकट दिनै कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । विधानतः दलित सहमहामन्त्री बनेबाहेक मूल नेतृत्वमा पुग्ने धेरै बाटोहरू अवरुद्ध देखिन्छन् । विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसमा जीवन परियार, मीनबहादुर विश्वकर्मा र मानबहादुर विश्वकर्मा मात्र देखिने दलित नेता छन् ।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि संसद्मा दलित प्रतिनिधित्व एकाएक बढेको थियो । तर झन्डै १३ प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व भने कहिल्यै हुन सकेको छैन । २०६४ को पहिलो संविधान सभामा ६ सय १ मध्ये ५१ अर्थात् ८ दशमलव ४८ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व थियो । त्यस्तै, २०७० मा ४१ अर्थात् ६ दशमलव ८२ प्रतिशत दलित संसद्मा पुगे भने २०७४ मा २ सय ७५ सदस्यमध्ये १९ अर्थात् ६ दशमलव ९ प्रतिशत दलित थिए । २०७९ को आमचुनावमा त्यो पनि घटेर ५ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आमचुनावमा दलिततर्फ प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने एक्ला सांसद् छविलाल विश्वकर्मा भन्छन्, दलभित्र दलितहरू दलनमा परेकै हुन् नि । तथ्यले त्यही देखाउँछ ।’
परिवर्तनका लागि रगत र पसिना बगाउने समुदाय अवसर पाउनेबेलामा सधैं उपेक्षित र ओझेलमा पारिँदै आएको उनी बताउँछन् । ‘दलितलाई टिकट दिनै खोजिँदैन । कुनैबेला हामीलाई हार्ने ठाउँमा भए पनि देऊ भन्नुपर्ने स्थिति आयो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रमै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी छुट्याउने विधिमा नगई यो स्थिति तोडिन मुस्किल छ ।’
एमाले, नेकपा र कांग्रेसका दलित नेताहरू यस मुद्दामा एक मत छन् । साथै समावेशी अवसर बढाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ । एकल जातीय प्रभुत्व हटाउन नेपाललाई समावेशी राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिए पनि त्यो अति कम भएको बताउँछन्, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वकर्मा । ‘इतिहासको लामो विभेदकारी शासन व्यवस्थाका कारण अन्याय, अत्याचार, विभेद र शोषणको सिकार भई दयनीय जीवनयापन गरिरहेको समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अवसर बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहो्स्–
नेतृत्वमा सन्तोष, दुर्गा, खगेन्द्रहरू
.jpg)
.jpg)
