काठमाडौं : सोमबार सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएसँगै उनको पद जाने निश्चितजस्तै बनेको छ । प्रदेश सभामा बहुमत नपाउने प्रस्ट संकेत भएकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ ।

यसअघि एमालेबाट नियुक्त भएका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी पनि पदमुक्त भइसकेका छन् । यी सबै घटनाको मूलकारण पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको राजीनामापछि हतारमा यादवलाई ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु नै देखिन्छ ।

कात्तिक २३ गते प्रदेश प्रमुख भण्डारीले यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् र भोलिपल्ट बिहानै बर्दिबासको होटलमा सपथ गराइयो । तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाल लगायत दलले नियुक्ति अवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दियो । 

प्रदेश सभाका सात दलका ७४ सांसद नै यादवविरुद्ध खनिएका छन्, जसले उनलाई विश्वासको मत पाउने सम्भावनाबाट टाढा पुर्‍याएको छ । संविधानको धारा १६८ (२) मा फर्किनुपर्ने अदालतको निर्देशले पनि यादवको अयोग्यता स्पष्ट संकेत गर्छ ।

यसबीच विवादकै कारण एमालेले मधेशमा सभामुख र प्रदेश प्रमुख गुमाइसकेको छ भने अब मुख्यमन्त्री पद पनि हातबाट जाने अबस्था बनेको छ ।