नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहमा अधिकार विभाजन गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले सशक्त शासकीय इकाइका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची ८ मा विभिन्न २२ वटा विषय तोकेको छ ।

संविधान जारीपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सन्दर्भमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचनालाई स्वीकार गरिएको छ । स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । संविधानले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विधायिकी, कार्यकारिणी, न्यायिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी अधिकारको सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालीको आर्थिक, सामाजिक समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, वित्तीय सुशासन तथा स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकनसम्बन्धी पूर्ववत् तीनवटा अलगअलग कार्यविधिलाई एकीकृत एवं परिमार्जन गरी ‘एलजी–पास–२०८२’ जारी गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि यसले स्थानीय शासनको कार्यसम्पादन र सुशासनको स्तर मापन गर्ने मुख्य आधार निर्माण गरेको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि–२०७७, स्थानीय तह वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि–२०७९, यी तीनवटै कार्यविधिलाई एकीकृत तथा परिमार्जन गरी एलजी–पास कार्यविधि–२०८२ लाई जारी गरिसकेको अवस्था छ । यस एलजी–पासको उत्कृष्ट अंकभारका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यसपटक मूल्यांकन अब केवल कागजी प्रक्रिया नभई परिणाममुखी शासन, डिजिटलीकरणको प्रयोग, सेवा प्रवाहको मापन र वित्तीय सुनिश्चिता जस्ता व्यावहारिक सूचकमा आधारित हुनेछ ।

सबै स्थानीय तहका लागि एलजी–पास उत्कृष्ट अंकभार प्राप्त गर्नु केवल प्रतिष्ठाको कुरा मात्र होइन, केन्द्र–प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, परियोजना प्राथमिकता र विकास साझेदारीमा पनि ठुलो प्रभाव पार्ने निर्धारक तत्व बन्न गएको छ ।

डिजिटल प्रणालीसँग अनुकूलता
एलजी–पास–२०८२ कार्यान्वयनका प्रमुख आधारमध्ये डिजिटलीकरण प्रथम प्राथमिकताका रूपमा उदाएको छ । स्थानीय शासनको आधुनिक ढाँचा अब कागजी प्रक्रियाभन्दा धेरै अगाडि गएर ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डाटाबेस र अनलाइन सेवा प्रवाहमा आधारित हुँदै  छ । यही कारणले स्थानीय तहहरूले पछिल्लो समय संस्थागत प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमसँग अनुकूल बनाउन संरचनागत सुधारलाई तीव्र गति दिएका छन् ।

सबैभन्दा पहिले, प्रशासनिक निर्णय, कार्यविधि, राजस्व अभिलेख, योजना–दस्ताबेज, सार्वजनिक खरिद र अडिटसम्बन्धी कागजात डिजिटल अभिलेखीकरणतर्फ लैजाने कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यसले एलजी–पासमा रहेको ‘डाटा–व्यवस्थापन र पारदर्शिता’ सूचकमा सुदृढ आधार तयार गरिरहेको छ ।

यस्तै, एमआइएस सिस्टम, डिजिटल फाइल सिस्टम, ई–एटेन्डेन्सजस्ता प्राविधिक प्लेटफर्महरूको प्रयोग विस्तार गर्दै स्थानीय तहहरूले प्रशासनिक कार्यक्षमता मात्र बढाएको छैन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व पनि स्थापित गरेका छन् । नागरिक सेवा प्रवाहका अधिकांश क्षेत्र– जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, निवेदन दर्ता, कर भुक्तानी, प्रमाणपत्र वितरण अनलाइन पहुँचयोग्य बनाउने कार्यले स्थानीय तहलाई स्मार्ट प्रशासनतर्फ उन्मुख बनाएको छ । साथै, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली, आरटिआइ डिजिटल सेवा तथा सेवा समयसारिणीको अनलाइन प्रकाशनले नागरिकसँगको अन्तक्र्रिया थप विश्वसनीय र पारदर्शी बनाएको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहले अहिले एलजी–पास अनुरूपका डाटा, कागजात र प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न एमआइएस, ई–गभर्नेन्स सिस्टम र डिजिटल फाइल व्यवस्थापनहरूको प्रयोग तीव्र रूपमा बढाएका छन् । प्रशासनिक निर्णय र प्रक्रिया अब डिजिटल अभिलेखका रूपमा सुरक्षित गरिँदै छन् । नागरिक बडापत्र, सेवा समयसारिणी, अनलाइन आवेदन प्रणाली, नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली सक्रिय पारिँदै छ । यसले मूल्यांकनमा ‘पारदर्शिता र सेवा वितरण’सम्बन्धी सूचकमा उच्च अंक दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वित्तीय सुशासनतर्फ कडाइ
एलजी–पास–२०८२ मा वित्तीय सुशासन महत्वपूर्ण स्तम्भमध्ये एक छ । स्थानीय तहहरूले वार्षिक अडिटमा देखिएका कमजोरी हटाउने, बजेट–समायोजन, पुनः विनियोजन र खर्च व्यवस्थापनमा अनुशासन, पिएमएफ (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन) सुधार योजनाको कार्यान्वयनजस्ता मुद्दामा बढी चासो दिइरहेका छन् । स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने देशव्यापी प्रयास अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको एलजी–पास कार्यविधि–२०८२ ले वित्तीय पारदर्शिता र खर्च अनुशासनलाई स्थानीय तहको मुख्य सूचकका रूपमा उभ्याएको छ । नेपालको स्थानीय शासन प्रणाली अब केवल सेवाप्रवाहको होइन, सही वित्तीय आचरण र जिम्मेवार निर्णय प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको छ ।

आज वित्तीय सुशासनमा कडाइ किन आवश्यक छ ? कारण स्पष्ट छ–अनियोजित खर्च, परियोजना दोहोरिनु, प्राविधिक मूल्यांकनबिना बजेट विनियोजन, प्रतिबद्धताभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति, आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर हुनु र नागरिक सहभागितामै त्रुटि । यी कमजोरीले स्थानीय विकासको आधारलाई कमजोर बनाउँछन् र अन्ततः आमनागरिकको विश्वास नै चोट पुग्छ । वित्तीय कार्यविधि पूर्ण पालना गर्ने तह उत्कृष्ट वर्गमा पर्न नजिक रहेका छन् ।

योजना छनोटमा वैज्ञानिकता
योजना छनोट अब मनलाग्दी होइन, एलजी–पासद्वारा तोकिएका मापदण्डअनुसार सबै योजनाको प्राक्कल्पना, औचित्य, सामाजिक–आर्थिक प्रभावकारिता परीक्षण गरेर मात्रै योजना चयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण तथा लाभग्राही पहिचान, यी सबैलाई व्यवस्थित गरेर प्रमाणसहित अपलोड गर्नुपर्नेछ । यसअघि देखिएको ‘छरितो योजना’ अब क्रमशः एकीकृत विकास दृष्टिमा रूपान्तरित हुँदै छ ।

स्थानीय आर्थिक विकासतर्फ मजबुत सक्रियता
२०७९ को लिड मूल्यांकन कार्यविधि अब एलजी–पासभित्र समाहित भएको छ । त्यसअनुसार धेरै स्थानीय तहले स्थानीयस्तरीय उद्योग÷उद्यम डाटाबेस तयार गर्ने, कृषि–उद्यमशीलता, पर्यटन, सेवा–व्यापारका क्लस्टर विकास, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य (पिपिपी) बढाउनेजस्ता पहललाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसले ‘आर्थिक सुशासन र वृद्धि सम्भावना’ सूचकमा अंक वृद्धि गर्नेछ ।

स्थानीय शासन प्रभावकारी बन्न जनताको विविधता बुझ्नुपर्छ । समुदाय, जातीय समूह, महिला, युवा, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग सबैको आवाज समान रूपमा सुन्ने र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया नै समावेशी शासनको मूल आधार हो । तर व्यवहारमा, बजेट विनियोजन, योजना छनोट, नेतृत्व सहभागिता, सेवा प्रवाहमा असमानता अझै देखिन्छ । यिनै चुनौतीलाई हटाउन अब नीतिगत प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त छैन, व्यावहारिक सुधार आवश्यक छ ।

समावेशीकरणका प्रमुख सुधारका दिशा
सहभागी योजना तर्जुमा, सुनुवाइ, मञ्च, वडास्तरीय परामर्श, विषयगत समूहको सहभागिता आवश्यक छ । यी सबै प्रक्रियामा कमजोर आवाज भएका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक सेवा, यी सबैमा भौगोलिक, आर्थिक वा सामाजिक आधारमा विभेद हटाउनुपर्छ । डिजिटल पहुँच नभएका समुदायलाई वैकल्पिक माध्यम, स्थानीय सहजीकरण तथा मोबाइल सेवा प्रवाहले समावेशी बनाउन सकिन्छ ।
दलित, महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरू तथा अल्पसंख्यक समुदायका लागि छुट्टै कार्यक्रम, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी बजेटिङ, युवा–अनुकूल नीतिलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । एलजी–पासले यी सामाजिक आयामलाई उच्च मूल्यांकन सूचकमा राखेकाले स्थानीय तहहरू यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् ।

अनुगमन–मूल्यांकन प्रणाली सुदृढीकरण
योजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति नियमित अनुगमन, डिजिटल रिपोर्टिङ, तस्बिरसहित अभिलेख अपलोडजस्ता प्रक्रिया सक्रिय बनाइएका छन् । मन्त्रालयले पनि अनुगमन टोलीलाई स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा राख्दै आएको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा, स्थानीय तहहरूले एलजी–पासलाई केवल मूल्यांकन मात्र नभई आफ्नो संस्थागत सुधारको ऐनाबाट हेर्ने अभ्यास थालेका छन् । स्थानीय तहदेखि संघीय निकायसम्म नीति र योजना प्रभावकारी हुनका लागि अनुगमन–मूल्यांकन प्रणालीको सुदृढीकरण अब कुनै विकल्प होइन, त्यो दायित्व हो ।

कार्यक्रम राम्रो तर्जुमा भएर पनि निरन्तर अनुगमन र परिणाममाथि मूल्यांकन नहुँदा स्रोत बर्बाद, उद्देश्य अपुरो र जनविश्वास क्षीण हुन्छ । नेपालमा धेरै परियोजना र कार्यक्रमहरूमा अनुगमन र मूल्यांकनको संरचना त बनाइएको हुन्छ, तर व्यवहारमा ती कमजोर पाइन्छन् । मुख्य कमजोरी, तथ्यांकको अपूर्णता, रिपोर्टिङ ढिलाइ, नतिजा–केन्द्रित सूचकको अभाव, स्थानीय तहमा क्षमता कमी र निष्कर्षलाई नीति वा तालिममा फर्काउने प्रक्रियाको कमजोरी । फलस्वरूप सिकाइ चक्र टुट्छ, र समान त्रुटि बारम्बार दोहोरिन्छ । अनुगमन–मूल्यांकन केवल परियोजना मूल्यांकन होइन, यो नीतिगत आत्म–परिष्कारको उपकरण हो । जबसम्म हामी तथ्य–आधारित निर्णय र सिकाइ संस्कार स्थापित गर्दैनौं, योजना र बजेट परिणाममुखी बन्न सक्दैनन् ।

अब समय आएको छ, अनुगमन–मूल्यांकन प्रणालीलाई कागजी औचित्यबाट निकालेर निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दु बनाउने । त्यसले मात्र नेपालमा स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा खर्चको अर्थपूर्ण प्रयोग र दिगोपना सुनिश्चित हुनेछ । प्रशासनिक दक्षता, वित्तीय अनुशासन, सेवाप्रवाहको गुणस्तर, सामाजिक समावेशिता, विकासको दिगो दृष्टिले, यी सबै क्षेत्रमा सुधार गर्दै धेरै स्थानीय तह उत्कृष्ट अंकभार प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित तीव्र गतिमा तयारी गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

(लेखक शर्मा, स्थानीय तह र भूगोलको विषयमा कलम चलाउने गर्छन् ।)