देशले पछिल्ला वर्षहरूमा अनुभव गरेको राजनीतिक उतार–चढाव, विशेषतः जेनजी आन्दोलनपछिको चरण, परिवर्तनका ठूलो आशाहरू बोकेर अघि बढे पनि परिणामगत रूपमा अपेक्षित रूपान्तरण तत्कालीन संरचनामा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको यथार्थ अहिले अधिक स्पष्ट हुँदै गएको छ । जेनजी आन्दोलनले प्रणालीगत रूपान्तरणको आह्वान गरे पनि सरकारी संयन्त्र, प्रशासनिक मनोविज्ञान र नीति–निर्माणको प्रक्रियामा परिवर्तनको प्रभाव सतही स्तरमै सीमित देखिन्छ । पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता, ढिलासुस्ती र अनिर्णयको संस्कार तथा राजनीतिक हस्तक्षेपको स्थायी दबाब उही रूपमा सक्रिय छन् । संरचना उस्तै रह्यो, केवल नेतृत्वको बोली मात्र बदलियो ।

यसैबिच हालको राजनीतिक नेतृत्वले ‘अर्को सरकारले समाधान गर्छ’ भन्ने विचारलाई निरन्तर अगाडि सार्दै सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्ति भविष्यकै सरकारबाट मात्र सम्भव हुने जस्तो भ्रम फैलाइरहेको छ । जिम्मेवारीलाई भविष्यमा सार्ने राजनीतिक संस्कृतिले उत्तरदायित्वहीनता जन्माउँछ, राजनीतिक अस्थिरताको पूर्वतयारी तयार पार्न मद्दत गर्छ र जनताको अपेक्षा व्यवस्थापनमा धोका पु¥याउँछ । यस्तो दृष्टिकोण सत्ताको हितमा केन्द्रित हुन्छ, राष्ट्रको हितमा होइन ।

राजनीतिक दलहरूको बदलिँदो नाराभित्र पनि सर्वसाधारणका पीडाहरू भने उस्तै छन् । जीवनयापनको लागत, सेवा–सुविधामा पहुँच, प्रशासनिक न्याय, रोजगारी र अवसरहरूको संकटजस्ता आधारभूत समस्याहरू जसरीका तसरी सर्वसाधारणकै काँधमा परिरहेका छन् । सरकार बदलिने तर वास्तविकता नबदलिने अवस्थाले नागरिक फेरि उही ‘च्यापुवा’मा परेका छन् ।

यता संवैधानिक, प्रशासनिक, सुरक्षा तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको जिम्मेवारी बोध अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । कसैले दीर्घकालीन नीतिको परिणामको जिम्मा लिँदैन, कसैले विफलताको कारण स्विकार्दैन र कसैले सुधारको सुरुआत गर्न हिम्मत देखाउँदैन । यसरी जवाबदेहीता विहीनताले राज्य–यन्त्रलाई ‘उत्तरदायित्वविहीन आराम जोन’ मा धकेलेको छ ।

माओवादी द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो अवरोध सिर्जना गरेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । जेनजी आन्दोलनले पछिल्लो राजनीतिक संस्कृतिमा नयाँ विमर्श ल्याए पनि आन्दोलनको ऊर्जा संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण हुन सकेन, नीतिगत पुनर्संरचना स्पष्ट देखिएन र परिणामभन्दा प्रतीकहरू बढी हाबी बने । परिवर्तनको ‘ध्वनि’ बलियो भए पनि ‘संरचना’ भने छुन नसकिएको अवस्थामा रह्यो ।

देशको प्रमुख चुनौती नेतृत्व परिवर्तन होइन, प्रणाली परिवर्तन हो । नेतृत्वका अनुहारहरू फेरिँदै आएका छन्, तर संरचनाको चरित्र, निर्णय प्रक्रियाको गुणस्तर र प्रशासनिक संस्कारका कमजोरीहरू उस्तै छन् । सुधारको अभाव संरचनागत, संस्थागत र नीतिगत तहमै रहेको छ, जसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा जकडिएको बनाइरहेको छ ।
आन्दोलन वा सरकार परिवर्तन मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था बितिसक्यो । देशलाई निकास दिन अब अदालतदेखि प्रशासनसम्मका प्रणाली र संस्थाहरूको पुनर्संरचना, नेतृत्वमा अनिवार्य उत्तरदायित्वसँगै सफल–विफलताको स्पष्ट मापन, तथ्य–अनुसन्धान र दीर्घ दृष्टिमा आधारित नीति–निर्माण तथा नागरिक चेतना र निगरानीको सशक्त अभ्यास अपरिहार्य छन् । यी चार आधार बिनाको परिवर्तनले नारा, आवेग र स्थायी निराशा मात्र उत्पादन गर्छ ।