प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा बनाइ कार्यकारी अधिकार सुम्पनुपर्छ भन्ने पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा बलियो गरी आएको छ । सँगै, राष्ट्रपतिलाई हालकै व्यवस्थाअनुसार नै राखिनुपर्छ भन्ने धारणा समेत देखिन्छ । खुला सिमाना भएकै कारण प्रत्यक्ष जनअनुमोदित राष्ट्रपतिले उपयुक्त नहुने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ । यिनै तर्कका आधारमा राष्ट्रको कल्याण हुनेछ भन्ने मत व्यक्त गरिन्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच–पाँच वर्षमा नियमित आम चुनाव हुँदै जानुपर्छ भन्ने विचार पनि सशक्तरूपमा राखिन्छ । संविधान २०७२ अनुसार नियमित संसदीय चुनावबाट संसद् गठन गरी देशमा शान्ति कायम राख्दै आर्थिक विकास गर्नु नै वैचारिक विखण्डनबाट बच्ने मुख्य उपाय पनि हो ।
तर, नेपालको राजनीतिमा व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गर्ने संस्कृतिको अभाव छ । जसको परिणाम सधैँ राजनीतिक परिवर्तन लागि घटनाहरू घट्ने र परिणाम उस्तै दोहोरिइरहने अवस्था छ । बहुदल आएको ३४ वर्ष नपुग्दै संघीय गणतन्त्रको नाममा संविधान २०७२ जारी भयो । तर, पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचारको छवि बनाएका धेरै नेता बहुदल आएपछि चोखिएको स्वरूपमा देखिए र निर्वाचनमार्फत पटक–पटक सत्तामा समेत पुग्न सफल भए । बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन यस्ता संस्कारहरू पनि जिम्मेवार रहे ।

२०४६ सालपछिको राजनीतिमा आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा धेरैजसो पार्टीहरू फुटेर गए । अल्पावधिमै दुई चिरा परेको नेपाली कांग्रेस फेरि एकीकृत भए पनि एक दशपछि आउँदा फेरि अस्थिरता देखिएको छ । संविधान २०७२ अघिका तेस्रो आमचुनावसम्म मुख्य पाँच संसदीय दलहरू चुनावी रूपमा प्रभावशाली थिए, जो बहुदलीय व्यवस्थाको आधार पनि थिए । गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि संविधान २०७२ पश्चातको पहिलो आमचुनावमा उनीहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत थियो । मुख्यगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उपस्थिति उत्साहपूर्ण भयो । दुई दलले मिलेर नयाँ पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) गठन गर्दै दुई तिहाइ नजिकको सरकार पनि चलाए । तर, त्यो एकता ३ वर्ष पनि टिकेन । आम चुनाव (२०७९) नपुग्दै पार्टीहरू छिन्नभिन्न भए । २०७९ को आम चुनाव पछि पनि घटनाक्रम अपेक्षाकृत भएनन् । दलहरूको शैलीले आजित नागरिकहरूले भदौ २३ र २४ मा विद्रोह गरे । मुलुकमा फेरि मध्यावधि चुनाव हुने अवस्था बन्यो । यो अवस्था किन आयो ? भन्ने प्रश्नको समीक्षा हुनुपर्छ । किन दलहरूप्रति जनतामा विश्वास छैन, भन्ने कुराको जवाफ खोजिनुपर्छ । 

कांग्रेस बाहेक कुनै अन्य दल प्रजातान्त्रिक पार्टीका रूपमा बलियो रूपमा विकास हुन नसक्नु गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरीको रूपमा लिन पनि सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रको पर्यायजस्तै मानिँदै आएको भए पनि साम्यवादी ध्रुवका दलसँग पटक–पटक सत्ता साझेदारी गर्नुपर्दा यस्ता परिस्थितिमा कांग्रेसभित्र किचलो बढ्दै गइरहेको थियो । दोस्रो स्थानीय चुनावले कांग्रेसका लागि फेरि अनुकूल वातावरण बनेजस्तो देखिए पनि विकृति हट्न सकेन र युवाहरूको जोस एवं असन्तुष्टिले देशमा नयाँ राजनीतिक आयाम आउन बाध्य भयो ।

२०४६ सालअघि नेपालमा निषेधित राजनीति विद्यमान थियो । तर २०४६ को परिवर्तनले त्यसलाई सम्बोधन गरेको भएपनि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभ्यासले त्यो खोसियो । पछि २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि राजनीतिक क्रियाकलापले संवैधानिक मान्यता पाएर राजनीति कोठाबाट सडक र सदनसम्म फैलियो । तर यसको बाबजुद पनि नेपालमा गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था नाम मात्रमा सीमित भयो र एकदलीय व्यवस्थाजस्तै स्वरूप लिँदै गयो । २०७२ संविधानअघि पटक–पटकका आमनिर्वाचनमा कांग्रेस अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको थियो । तर यो क्रम संविधान २०७२ पछिको पहिलो आमचुनावमा भङ्ग भयो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमाले एक भई संयुक्त रूपमा बहुमतको पार्टी बन्न पुगे र केही वर्ष नेकपाको शासन चल्यो ।

अब पनि गैर–साम्यवादी पार्टीहरू बलियो हुन सकेनन् भने नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्दै जाने निश्चित छ र तेस्रो आमचुनावको साटो देशले फेरि मध्यावधि मागेको छ । यदि गैर–साम्यवादी पार्टीहरूले देश विकासमा सफल हुन सकेनन् भने गैर–प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको चाहना बढ्न सक्छ । त्यसका कारण बहुदलीय व्यवस्था क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै जानेछ । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सबै पार्टीहरूका चुनावी उपस्थितिबाट सन्तुलन कायम हुने व्यवस्था हो । कांग्रेस पार्टी नेपालको प्रमुख प्रजातान्त्रिक दल हो भन्ने मान्यता जनस्तरसम्म गहिरो पर्ने समय थियो, तर आकस्मिक आन्दोलित वातावरणले देशलाई फेरि मध्यावधिबाट परिवर्तनतर्फ अघि बढाएको छ ।

नेपालको गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पद संसदीय प्रक्रियामा आधारित छ, प्रत्यक्ष जननिर्वाचित होइन । त्यसैले यदि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने दलगत कमजोरी हट्दै जानेछ र यो व्यवस्था नेपालको सामाजिक–राजनीतिक माटो अनुकूल हुन सक्छ । यस्तो कदमले बारम्बार भइरहने आन्दोलनहरूको स्वरूपमा समेत परिवर्तन ल्याउने सम्भावना हुन्छ ।

संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा नेता, कार्यकर्ता तथा मतदाता सबैको भूमि महत्वपूर्ण रहन्छ । तर यस व्यवस्थामा सत्ताको वास्तविक अधिकार सीमित व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित हुनुले विकृति निम्त्याउँछ । बहुदल र विकेन्द्रीकरणको नारा उरालिए पनि अधिकार थोरै व्यक्तिमा सीमित हुनु कमजोरी हो । यसले राष्ट्रियता र समन्वयलाई पनि सङ्कुचित बनाएको छ र सत्ता सीमित व्यक्तिको बिर्ता हो भन्ने विश्वासलाई बल पु¥याएको छ । दल–परिवर्तन गर्ने संस्कारले बहुदलीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउन सक्छ, जसको अन्त्यका लागि पदमा रहनेहरूले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ।

पूर्वी युरोपका देशहरूमा एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने छुट्टै विश्लेषणको विषय हो । सार्वभौम जनता भएको देशमा ऐन–कानुन व्यवहारमा उतारिनुपर्छ । यदि यस्ता कानुनी प्रक्रियामा कमजोरी देखाप¥यो भने संसदीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रमा अनियमितता सुनिश्चित रूपमा आउँछ । त्यसकारण यस्तो अनियमितता तथा विकृतिबाट राष्ट्रलाई जोगाउन सबै सतर्क रहनुपर्छ ।

आजसम्मका अनुभवले देखाउँछ— गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थामा साम्यवादीहरूको मतबाट साम्यवादी दलले निरन्तर सत्ता सम्हालेमा नेपालको परराष्ट्र नीति समदूरीमा रहन कठिन हुन्छ । त्यसैले यदि नेपालमा बहुमतका प्रजातान्त्रिक दलहरूले सरकार बनाए भने भारत–चीनबिच समदूरी कायम हुनसक्छ र यही समदूरीको कूटनीति नै नेपालको लागि कद अग्लो बनाउने उत्कृष्ट विकल्प बन्न सक्छ ।