विश्व राजनीतिमा एकपछि अर्को शक्ति संघर्षहरू छरपस्ट भइरहेका बेला दुई शक्तिशाली व्यक्तिहरू रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मित्रता र रणनीतिक कदमले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । पुटिन र मोदीका पछिल्ला कदमहरूले एसियाको भूराजनीतिक अवस्थितिमै फेरबदल ल्याउने संकेत प्रस्ट पारिरहेको छ । रुस अमेरिकासहित पश्चिमाको कडा प्रतिबन्धमा छ । रुस–युक्रेन युद्धपछि सिङ्गो युरोप र अमेरिकाले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसकारण रुससँग सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रायः राष्ट्रहरू डराउने अवस्था छ । तर, यस्तो स्थितिलाई भारतले धक्का दिने निर्णायक कदम चाल्ने प्रस्ट संकेत गरेको छ । 

पुटिनले भारत भ्रमणको क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग समेत वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका छन् । यति मात्रै होइन, भारतबाटै पुटिनले अमेरिकाले पनि रुसबाट नवीकरणीय ऊर्जा किनिरहेकाले भारतले किन्न पाउँदैन भन्नु जायज नहुने समेत भनेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पुटिनलाई ‘मित्र’ सम्बोधन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध, ऐतिहासिकता र युक्रेन युद्धबारे खुलेरै चर्चा गरेको अवस्था छ । भारतले विश्वका नेताहरूसँग युक्रेन युद्धबारे छलफल गरेको दाबी गरेका मोदीले भारत तटस्थ नभएको र शान्तिको पक्षमा रहेको समेत भनेका छन् । यसरी दुई नेताहरूले दिल्लीबाट विश्वलाई सन्देश दिँदै एसियाको भूराजनीतिमा नयाँपना ल्याउने र विश्व राजनीतिमा वर्चस्व कायम गर्ने दिशा समात्ने गरी सहकार्यका ढोका खोल्ने गरी सहमतिहरू गरेका छन् । 

पुटिन भारत ओर्लिदा रक्षा मन्त्री आन्द्रे बेलोउसौफ र क्रेमिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवसहितका पदाधिकारीलाई लिएर पुगेका थिए । यसले नै रुसले भारतलाई आफ्नो महत्वपूर्ण र बलियो साझेदारको रूपमा पेस गरेकोमा शङ्का छैन । मोदी–पुटिनले दुई देशबिच आप्रवासन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा, खाद्य सुरक्षा र समुद्रलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूले सन् २०३० सम्म एक आर्थिक साझेदारी कार्यक्रम मानेर सहमति गरेपछि यसले व्यापार र लगानीको विविधीकरण, सन्तुलन र दिगो बनाउने विश्वास गरिएको छ । यतिमै नरोकिएका दुई नेताले कनेक्टीभिटीलाई बढाउने भन्दै सामुन्द्रिक कार्यका निम्ति समेत अघि बढ्ने भनेका छन् भने नवीकरणीय ऊर्जा, प्रविधि र उद्योगका क्षेत्रमा समेत सहकार्य हुनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय, रुस–भारतले कारोबार रुबल र भारतीय रुपैयाँमा गरिरहेका छन् । जसले डलरको वर्चस्वलाई तोड्ने संकेत गर्छ । व्यापारसँगै मुद्राको समेत सबलीकरण गर्नुपर्नेमा दृढ देखिएका नेताहरूले फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट अन्तर्गत आणविक ऊर्जा संयन्त्र समेत सञ्चालन गर्ने भनेका छन् । जसले अबको एसिया राजनीतिको केन्द्रबिन्दु यही क्षेत्रमा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । रुस युक्रेनसँगको युद्धका कारण विश्व मञ्चबाट एक्लिएको तर दृढतापूर्वक लडिरहेको अवस्थामा छ । सहमतिका अनेक प्रयास चले पनि पुटिनले लक्ष्य नभेट्टाएसम्म युद्ध नरोकिने भनिरहेका छन्, भने युरोप लड्न आए रुस तयार रहेको चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले शान्तिको योजनामा शंका सिर्जना मात्रै गरेको छैन, भारत, चीन जस्ता मुलुकहरूले गर्न खोजेको सहकार्यले विषय अर्कै बाटोमा जाने संकेतहरू गर्न थालेको छ । चीन, भारत, रुस जस्ता मुलुक र विश्वको धेरै जनसंख्या एसियामै रहेको अवस्थामा हाम्रो शासन, राजनीति, व्यापार र हित आफैले सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने बाटोमा जान खोज्नुले नै एसियाको भूराजनीतिमा फेरबदल हुने देखिन्छ । 

एसियाका विभिन्न राष्ट्रहरू अनिश्चितता, कम विकास, धार्मिक तथा साम्प्रदायिक द्वन्द्व, उक्साहट र पपेट बन्दा संकट व्यहोरिरहेका छन् । विकास र प्रविधिको विविधीकरणमा समेत विभिन्न षड्यन्त्र लागू हुँदै आएका छन् । चीन विश्वको सर्वोच्च शक्ति केन्द्र बन्ने दौडमा लम्किरहेको छ, भने एसियाका अन्य मुलुकहरू सैन्य शक्ति विस्तारमा लाग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अन्य मुलुकहरू विभिन्न खाले योजनामा फस्ने र उनीहरूले एक प्रकारको भूराजनीतिक दासतामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । जसकारण अब एसियाले आफ्नो निर्णय आफै गर्ने बेला आएको त होइन भन्ने विषय एसिया क्षेत्रमा बहसमा देखिन्छ । 

चीन भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रका बिचमा रहेको नेपाल कमजोर भए पनि सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रको पहिचान बोकेरै रहन सकेको छ । विभिन्न खाले आन्दोलनमा हुने भूराजनीतिक चलखेलले नेपालको आन्तरिक स्थिति बिग्रिँदै गए पनि सुधार असहज देखिन्न । सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको नेपालले पनि आफ्नो बलियो पक्षलाई चिन्ने र विकास निर्माणदेखि वैदेशिक सहकार्यमा उपर्युक्त कदम चाल्ने बेला आएको छ । राजनीतिक रूपमा अस्थिर भए पनि आगामी निर्वाचनले दिने सरकारले हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र जनतामा निहित शक्तिलाई भरपुर उपयोग गर्दै काम गर्नेछ र गर्नुपर्छ ।

मोदी–पुटिनले भारतबाट दिएको सन्देश र राष्ट्रको हितमा हुने गरी काम गर्दा हुने जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो चेत खुल्न आवश्यक छ । सरकारी निर्णय, कामकाज, सेवा विस्तार र विभिन्न अंगहरूको निर्माण, परिचालन र व्यवस्थापनलाई मिहिनतापूर्वक जनताको पक्षमा उभ्याउँदै स्वाधीन राष्ट्रको निर्माण र भूराजनीतिक चलखेललाई परास्त गर्नै पर्ने गरी अघि बढ्ने प्रण आवश्यक छ ।