समावेशीकरण कुनै पनि आधुनिक सामाजिक संरचनाको मेरुदण्ड हो, जुन राज्य सञ्चालनदेखि समाजको संस्कार–संरचना सबै क्षेत्रमा समान पहुँचका आधारमा टेकेको हुन्छ । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा समावेशीकरण केवल विकासको सूत्र मात्र होइन, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको आधारशिला पनि हो । तर समावेशीकरणको बहस उठ्दा सदैव चर्चाको केन्द्रमा रहने समुदाय हो– दलित समुदाय । इतिहासको लामो कालदेखि सामाजिक विभेद, आर्थिक पछौटेपन र सांस्कृतिक अपमानको बोझ बोक्दै आएको यो समुदाय आज पनि धेरै आयाममा पछाडि पर्न बाध्य छ । यद्यपि भारत, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका वा युरोपका केही देशले अपनाएका नीतिहरूले देखाउँछ–समावेशीकरण केवल कानुनी दस्ताबेजमा होइन, व्यवहारमा उतार्न सके परिवर्तन सम्भव छ ।

नेपालले २०६३ पछि नयाँ सामाजिक संरचना निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि दलित अधिकार र समावेशीकरणबारे अपेक्षाकृत सकारात्मक कदम सुरु भयो । संविधानले दलितलाई विशेष अधिकार, आरक्षण र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दिएको छ । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म दलितका लागि विशेष आरक्षण राखिएको व्यवस्था नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ । तर संरचनात्मक परिवर्तनले मात्रै वास्तविक समावेशीकरण उपलब्ध हुँदैन, जबसम्म समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन हुँदैन । आज पनि टोलमा पानी छुँदा झगडा, मठ–मन्दिर प्रवेशमा रोक, विवाह–संस्कारमा भेदभाव, शैक्षिक अवसरमा असमानता र रोजगारका ढोकामा अस्वीकृतिजस्ता समस्या कायमै छन् ।

अर्कोतिर, समावेशीकरणबारे विश्वका अनुभव पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । भारत दलित समावेशीकरणका दृष्टिले विश्वमै सबैभन्दा ठुलो सामाजिक अभियन्ता देश मानिन्छ । हजारौं वर्षको जातीय विभाजन अन्त्य गर्न भारतले शिक्षादेखि सरकारी सेवासम्म ‘आरक्षण’ नीति अपनायो । भारतको संविधानले ‘अनुसूचित जाति’ र ‘अनुसूचित जनजाति’ वर्गलाई राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व दिलाउन विशेष व्यवस्था गरेको छ । परिणामस्वरूप पछिल्लो दशकमा भारतीय दलित समुदायबाट केही प्रशासक, न्यायाधीश, वैज्ञानिक र मन्त्री उदाएका छन् । यद्यपि सामाजिक स्तरमा अझै कठोर विभेद बाँकी छ तर नीतिगत हस्तक्षेपले परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतले दिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिका अर्को उदाहरण हो, जहाँ रंगभेदका कारण काला नागरिक धेरै दशकसम्म दोस्रो श्रेणीका नागरिकजस्तै बनाइएका थिए । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनपछि दक्षिण अफ्रिकाले ‘अफर्मेटिभ एक्सन’ नीति अपनाइयो, जसले शिक्षा, रोजगारी, व्यावसायिक अवसर र राजनीतिक सहभागितामा समावेशीकरणलाई बलियो आधार दियो ।

परिणामस्वरूप आज दक्षिण अफ्रिकामा कालो जनसंख्या उच्च सरकारी तह, सेना, कानुन व्यवसाय र व्यापारिक क्षेत्रसम्म समेटिन सक्षम भएको छ । यो सफलताको स्रोत भनेको कानुनी व्यवस्थासँगै समाजमा ‘समानताको संस्कार’ निर्माण गर्ने प्रयास हो, जुन नेपालले पनि दलित समावेशीकरणमा अनुकरण गर्न सक्ने अभ्यास हो ।

अमेरिकामा पनि समावेशीकरण र समानताको यात्रा निकै संघर्षपूर्ण छ । रंगभेद, गुलामी र नस्लीय विभेदविरुद्ध लामो आन्दोलनपछि अमेरिकी राज्यले समानताका नीति कडा बनायो । विशेषगरी शिक्षा र रोजगारीमा अपनाइएका ‘एक्सन’ले अश्वेत, ल्याटिनो तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायलाई अवसरको पहुँच दिलायो । आज अमेरिका विश्वको एक प्रमुख बहुसांस्कृतिक राष्ट्र बनेको छ, जहाँ विविध जातीय, धार्मिक वा सांस्कृतिक समूह समान अवसरका आधारमा योगदान दिइरहेका छन् । अमेरिकी अनुभवले देखाउँछ– समावेशीकरण केवल अधिकार दिनु मात्र होइन, अवसरमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक वातावरण बनाइदिनु हो ।

युरोपका केही राष्ट्रहरूमा पनि सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि विशेष नीति अपनाउने गरिन्छ । जस्तै, बेलीस्त र रोमा समुदाय युरोपमा परम्परागत रूपमा बहिष्कृत मानिन्छन् । युरोपेली संघले शिक्षा, आवास, रोजगार र स्वास्थ्यमा रोमा समुदायका लागि दीर्घकालीन रणनीति अघि सारेको छ । स्कुलमा विशेष शिक्षण कार्यक्रम, रोजगारमा सहुलियत, सामुदायिक सशक्तीकरण कार्यक्रम र भेदभावविरुद्ध कडा कानुनले रोमा समुदायलाई मुख्य धारमा ल्याउने काम गर्दै आएको छ । यसले विश्वलाई सिकाएको छ कि परम्परागत रूपमा पछाडि परेका समुदायका लागि राज्य आफैं सक्रिय भएर ‘सामाजिक ढाँचा फेरबदल’ गर्नुपर्छ, नत्र दिगो समानता सम्भव हुँदैन ।

नेपालमा दलित समावेशीकरणका सवालमा केही ठुला चुनौती अझै ज्यूँका त्युँ छन् । पहिलो चुनौती हो– सामाजिक सोचको जटिलता । कानुनले भन्छ– भेदभाव दण्डनीय अपराध हो । तर समाजले भन्छ– परम्परा तोड्न मिल्दैन । यही मानसिक द्वन्द्वले दलित समावेशीकरणका प्रयास कमजोर बनाइदिन्छ । दोस्रो चुनौती आर्थिक हो । जबसम्म आर्थिक समानता सुनिश्चित हुँदैन, सामाजिक समावेशीकरण मजबुत हुन सक्दैन । धेरैजसो दलित परिवार आज पनि दैनिकी चलाउन संघर्षरत छन् । आर्थिक शक्तिका कारण नै निर्णय क्षमता, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक पहुँच बढ्ने भएकाले दलितको आर्थिक उन्नति समावेशीकरणको मेरुदण्ड हुनुपर्छ ।

तेस्रो चुनौती राजनीतिक हो । दलित समुदाय राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्वमा बढे पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूको आवाज वास्तविक रूपमा सुनिँदैन । धेरैजसो दलित नेताहरू ‘टोकन’ रूपमा प्रस्तुत गरिन्छन्– दर्साउनका लागि मात्र । यस्ता नेताहरूसँग ऐतिहासिक भेदभावका संरचना तोड्ने शक्ति न त संगठनात्मक रूपमा हुन्छ, न त संस्थागत । राजनीतिक दल नै आन्तरिक रूपमा विभेदमुक्त र अवसर समावेशी बन्न सके मात्र दलित नेतृत्व स्वतः मजबुत हुन्छ ।

नेपालले दक्षिण अफ्रिका, भारत वा अमेरिकाका अभ्यासहरूबाट तीन महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ । पहिलो, समावेशीकरण कानुन लेखेर पूरा हुँदैन, व्यवहारमा परिवर्तन अनिवार्य छ । दोस्रो, आर्थिक अवसर खोलिनुपर्छ ताकि पिछडिएको समुदाय प्रतिस्पर्धामा सक्षम बन्न सकोस् । तेस्रो, समाजमा समानताको संस्कार निर्माण गर्न शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हो । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म ‘समानता र मानव अधिकार’ सम्बद्ध शिक्षणलाई सुदृढ बनाउन सके दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा दलित समुदायले आफ्नो पहिचान, सम्मान र अधिकारका लागि गरेको संघर्ष केवल एउटा समुदायको मात्र मुद्दा होइन, पूरै नेपाली समाजको सभ्यता र मानव मूल्यको प्रश्न हो । समावेशीकरणको सवाल उठाउने बुझाइ भनेको कसैलाई दया दिनु होइन, समान अधिकार, समान अवसर र समान सम्मान सुनिश्चित गर्ने संरचना बनाउनु हो । र जबसम्म राष्ट्रले दलित समुदायलाई पछाडि राख्ने पुराना संरचना पूर्णरूपमा हटाउन सक्दैन, तबसम्म समावेशी नेपालको सपना अधुरै रहन्छ ।

समावेशीकरण केवल राजनीतिक नाराको विषय होइन, राष्ट्र निर्माणको केन्द्रीय मूल्य हो । राज्यले नीतिमार्फत, समाजले संस्कारमार्फत र संस्थाहरूले अभ्यासमार्फत दलित समुदायलाई बराबरी नागरिकको हैसियतमा उभ्याउन सके मात्र हाम्रो लोकतन्त्र बलियो, न्यायपूर्ण र आधुनिक बन्न सक्छ । भेदभावविहीन समाज निर्माण गर्नु केवल दलित समुदायको हित मात्र होइन, समग्र नेपाली समाजको नैतिक दायित्व हो । समावेशी राष्ट्र बनेर मात्र हामी समानतापूर्ण, मानवतापूर्ण र सक्षम भविष्यतर्फ आत्मविश्वासपूर्वक अगाडि बढ्न सक्छौं ।