सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुसन्धान विभाग एक महत्वपूर्ण निकाय हो, जसले अवैध वित्तीय क्रियाकलापको अनुसन्धान र नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्दछ । यो विभाग नेपालको अर्थतन्त्र र समाजमा हुने अवैध आर्थिक गतिविधिहरूको समग्र निगरानी गर्दै, कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गर्ने प्रयासहरूलाई रोक्नमा अग्रणी भूमिका खेल्छ । कालो धन सफा गर्ने प्रक्रिया भनेको अवैध रूपमा प्राप्त धनलाई कानुनी धनका रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्नु हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यक्षेत्रमा अवैध तस्करी, भ्रष्टाचार, मादकपदार्थ कारोबार, लागूऔषध ओसारपसार र अन्य अपराधजन्य गतिविधिहरूबाट आर्जित धनको कानुनी जाँच र निगरानीमा पर्दछ । यस्तो अवैध धनको शुद्धीकरण भनेको केवल व्यक्तिको भलाइ मात्र होइन, राष्ट्रको आर्थिक इमानदारी र कानुनी व्यवस्था पनि प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले, यो विषयमा निर्भीक र निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकता छ । जब कुनै अपराधीले अवैध मार्गबाट आम्दानी गरेपछि त्यसलाई सफा गर्न विभिन्न उपाय अपनाउँछन्, त्यसले समाजमा अनैतिक र असमानतालाई प्रोत्साहन गर्दछ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनी प्रावधानले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्न अनुमति दिएका हुँदैनन् । तर कालो धनलाई सेतो बनाउन विभिन्न फर्जी नेटवर्क र कानुनी अड्चन सिर्जना गरिन्छ । यस्तो घटनामा उच्चस्तरीय राजनीतिज्ञ, व्यापारी र प्रशासनिक अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको उदाहरण धेरै छन् । यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा जस्तै– ललिता निवास जग्गा घोटाला, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद काण्डजस्ता घटनाले नेपालको कानुनी व्यवस्थामा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेका छन् ।
यसरी, नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्यसम्पादनलाई अवरुद्ध बनाइएको छ । विगतका केही काण्डहरूको अनुसन्धान गर्दा, दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने सट्टा उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरिएको उदाहरण पाइएको छ । यस्तो व्यवहारले मुलुकको कानुनी प्रणालीमा विश्वास घटाउँछ र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
नेपालको कानुनी प्रणालीलाई आलोचना गर्नेहरूका अनुसार यहाँ ठुला अपराधी सजिलै उम्कन्छन् भने साना अपराधीले मात्र सजाय पाउँछन् । मुलुकका उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूले ‘सत्तामा रहनका लागि’ छोटो समयका लागि आफ्नो विरोधीलाई फसाउन र आफूलाई जोगाउन प्रवृत्ति हुँदै आएका छन् । यो प्रक्रियाले समाजमा विश्वासको संकट ल्याउँछ र भ्रष्टाचारका काण्ड सधैं अनुत्तरित रहन्छन् । यस्ता उदाहरणहरूले भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि मुलुकमा न्यायिक प्रणालीको सशक्त सञ्चालन आवश्यक छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको वास्तविक उद्देश्य भनेकै अवैध आर्थिक कारोबारको नियन्त्रण र शुद्धीकरणको प्रयास गर्नु हो तर राजनीति र प्रशासनमा गडबडीका कारण यसको कार्यसम्पादन कमजोर भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा, समाजका उच्च वर्गका अपराधी सजिलै बच्न सक्छन् भने तल्लो तहका व्यक्ति कानुनी जालोमा फस्ने अवस्था रहन्छ । यसरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको कार्य निष्पक्ष र निष्कलंक हुन आवश्यक छ ।
देशको समग्र अर्थव्यवस्था र समाजको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, राजनीतिक दल र नेतृत्वले गम्भीर जिम्मेवारीका साथ अवैध गतिविधिको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थभन्दा राष्ट्रको हितमा निर्णय लिनुपर्छ । ‘विधिको शासन’ सुनिश्चित गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निर्भीक र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा कुनै प्रकारको पक्षपाती व्यवहारले अन्यथा मुलुकको विश्वासघात हुनेछ ।
नेपालको कानुनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन दोषीलाई कारबाही गर्ने अवस्था बनाउन आवश्यक छ । विभागको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता राम्रो बनाउन सरकार र न्यायपालिकाले आपसमा समन्वय गरेर अवैध आर्थिक क्रियाकलापको नियन्त्रण र कारबाहीको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यसले मात्रै समाजमा न्याय र समानता स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
सुरुमा सकारात्मक उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यदि आफ्नो अधिकारलाई निष्पक्ष र निर्भीक रूपमा कार्यान्वयन गरेमा, मुलुकको समृद्धि र आर्थिक प्रगति सम्भव हुन्छ । त्यसैले, यसको कामकाजी प्रक्रियामा सुधार र न्याय सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । यदि कुनै दिन सरकार वा अन्य उच्च निकायले भ्रष्टाचारलाई बचाउने काम गर्न थाल्दछ भने त्यसले देशको न्यायिक व्यवस्था र कानुनी प्रणालीमा गम्भीर संकट ल्याउनेछ । यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न निरन्तर प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
.jpg)
