हरेक वर्षको १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिवसको सम्झनास्वरूप यो दिवस मनाइन्छ । विश्वमा यस मानवअधिकारको घोषणापत्र नै सबैभन्दा भन्दा धेरै भाषामा अनुवादित अनि प्रकाशित घोषणापत्र हो, यस घोषणापत्र ५ सयभन्दा बढी भाषामा अनुवादित अनि प्रकाशित छ ।

मानवअधिकार भन्नाले मानवअधिकार भन्नाले मान्छेले मान्छेलाई मान्छेजस्तो व्यवहार गर्नु हो । या मानवोचित व्यवहारका लागि आवश्यक पर्ने अधिकारको समष्टिगत रूप नै मानवअधिकार हो । मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्न आवश्यक पर्ने सबै अधिकारलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानवअधिकारको दायरा व्यापक हुन्छ । मानवअधिकार सर्वमान्य, नैसर्गिक, जन्मसिद्ध, अपहरणीय, अविभाज्य, अपरिहार्य मानवको अधिकार हो । 

पोसिलो खाना पेटभर खान पाउनु, कमसेकम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउनु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु, सबैसरह समान व्यवहार पाउनु, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनु, आफूलाई असर पर्ने विषयको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु, पेसा तथा रोजगारी छनोट स्वतन्त्रता आदि मानिसका आधारभूत अधिकार हुन् । मानवअधिकार दिवस मनाउनुको उद्देश्य संसारका सबै मानिसले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरून् र भेदभावरहित, स्वतन्त्रतापूर्ण जीवन जिउन सकून् भन्ने हो । मानवअधिकारमा स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक, शिक्षाको अधिकार पनि पर्छन् । 

मानवअधिकारको रक्षा केवल कानुनले मात्र सम्भव छैन । सरकार, न्यायपालिका, मिडिया, सामाजिक अभियन्ता र नागरिकको सन्तुलित र निरन्तर प्रयास आवश्यक छ । लोकतन्त्र र मानवअधिकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । यी दुई अवधारणा आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका छन् । यी दुई दर्शनले नागरिक स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र न्याय सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तसर्थ मानवअधिकार कुनै पनि परिधि र सीमाविहीन हुन्छ । जहाँ मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र पालन सम्भव हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु हुँदैन । मानवअधिकारले केवल व्यक्तिगत जीवनलाई नभई समाजलाई नै सभ्य र सम्मानजनक बनाउँछ । त्यसैले यसको संरक्षण र प्रवर्धन हरेक नागरिकको कर्तव्य हो । 

विश्वव्यापी रूपमा अधिनायकवाद र प्रणालीगत असफलताहरू बढिरहेको पृष्ठभूमिमा नेपालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, महिला र सीमान्तकृत समुदायको न्याय, जबरजस्ती निष्कासन र द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । मानवअधिकारका क्षेत्रमा सरकार, न्यायालय, कानुनविद्, न्यायमूर्ति, मानवअधिकारकर्मी, न्यायिक समिति, अर्धन्यायिक निकाय, मिडिया हाउस, पत्रकार सामाजिक अभियन्ताको निरन्तर, सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ पहल कदमी आवश्यक छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानवअधिकार कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुने भनिएको छ । जहाँ कानुनी शासनको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ नै मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । कानुनी शासन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको प्रजातन्त्र मात्र वास्तविक प्रजातन्त्र हो । कानुनी शासन, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रमा सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ । कानुनी शासन भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नागरिक दुवै कानुन र आचरणमा बाँधिएका हुन्छन्, त्यो नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको नमुना र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हो । किनभने प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन २१औं शताब्दीको मानव सभ्यताकै संस्कृति भइसकेको छ ।

सन् १९४९ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रसमेतलाई आधार मानेर समय समयमा मानवअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरू जारी हुँदै आएका छन् । यीमध्ये आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र, १९६६, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञा पत्र, १९६६, सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डसम्बन्धी महासन्धि, १९८४, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, जस्ता दस्ताबेजहरूले मानवअधिकारका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३ देखि धारा ४८ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जहाँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय नदिने, वैयक्तिक स्वतन्त्रता रहने,  शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्ने पाउनेजस्ता हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधानले  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । समावेशीकरणको नीतिद्वारा सबै वर्ग र समुदायका सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ ।

नेपाल मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिनुका साथै युएनको बडापत्र  प्रतिबद्धता जाहेर गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि सम्झौतामा पक्ष राष्ट्र बनेर प्रत्यक्ष सहभागिता जनाइरहेको राष्ट्र हो । नागरिक समाज संघसंस्थाहरू तथा मानवअधिकारवादीहरूको पहल र प्रयास रहेको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा मानवअधिकारको विषयले महत्व नभएको वर्तमान सन्दर्भमा मानवअधिकारका विषयमा प्रभावकारी कानुन बनाई लागू गर्ने तथा भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति राज्य र नागरिक उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थापित राष्ट्रिय प्रणालीहरूलाई थप सुदृढ बनाउँदै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । द्वन्द्वको अवधिमा भएका मानवअधिकारका उन्लंघनका घटनाहरूको सन्दर्भमा छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन, समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम गर्न र मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्नेसमेतको अधिकार प्रदान गरी गठन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको, द्वन्द्व, हिंसा र आतंकका घटनामा वृद्धि भएको तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारसमेत पटकपटक उल्लंघन भइरहेको अवस्था छ ।  अहिले पनि ‘विभिन्न राजनीतिक दल, आन्दोलनमा होमिएका युवा र अन्य समूहबिच अझै असमझदारीको अवस्था छ, यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा मानवअधिकार उल्लंघन बढ्ने देखिन्छ । जेनजीको नाममा भएको दमन होस् या अन्य कुनै ।

हजारौंको संख्यामा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् तर सामाजिक कलंकका कारण धेरै घटना बाहिर नआएको अवस्था अझै विद्यमान न छ । खासगरी, दलित महिला र बालिकाहरू जातीय र लैंगिक विभेदको दोहोरो मारमा परेका छन् । अनौपचारिक बस्तीमा बस्ने परिवार जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा परेको छन् । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघन सम्बोधन गर्न अगस्टमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन पारित भए पनि अपराधको अस्पष्ट परिभाषा र युद्ध अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने प्रावधानले यो ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

हजारौं नेपाली युवा अवैध भर्ना शुल्क र श्रम सुरक्षाबिना खाडी मुलुक र मलेसियामा खतरनाक काममा जान बाध्य छन् । नेपालमा विद्यमान दलाल पुँजीवाद अधिनायकवाद, दण्डहीनता र प्रणालीगत असफलताले गहिरिएको विश्वव्यापी मानवअधिकार संकटलाई उजागर गरेको छ । महिला र बालिकाविरुद्ध हिंसा व्यापक बढेको छ । बालविवाह र छाउपडीजस्ता हानिकारक प्रथाहरू कानुनी निषेधका बाबजुद कायमै रहेको देखिएको छ ।

अतः संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप आमनागरिकलाई मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता र समयको माग हो । विश्व मानवअधिकार दिवसका अवसरमा अरूको अधिकारको कदर र सम्मान गर्दै आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सचेत बन्न प्रेरणा मिलोस् । परस्परमा सद्भाव राखी अधिकार र कर्तव्य दुवै ख्याल गर्न सिकांैं । मानव मूल्य, प्रतिष्ठाको जानी नजानी अवमूल्यन हुन नदिने अभियानको सुरुवात आफैंबाट गरौं । आफ्नो र अरूको कसैको मानवअधिकार हनन नहुने सभ्य र विधिसम्मत समाजको लागि आआफ्नो तर्फबाट प्रण गरांँ ।  नीति र कानून कार्यान्वयनको पक्ष बलियो होस, दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रचलनले दण्डहीनताले प्रशय नपाओस् । मानव मूल्य र अधिकारबारे हामी बिच विद्यमान सवालहरूको उत्तर हासिल हुँदै जाउन् । हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि मानवअधिकारमैत्री व्यवहारको संकल्प लिऔं, अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि नभुलौं । समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका भेदभावका अन्त्य गरी मुलुकमा जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण कायम गर्न यस दिवसले थप प्रेरणा प्रदान गरोस् मानवअधिकार दिवसको शुभकामना ।

(लेखक, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)