२०८२ फागुन ३० गते शनिवार / Mar 14 , 2026 , Saturday
२०८२ फागुन ३० गते शनिवार
Ads

बलिदानमाथि सधैं प्रश्न

shivam cement
सन्दिप पनेरू
२०८२ मंसिर २६ गते ०६:०५
Shares
बलिदानमाथि सधैं प्रश्न

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, प्रत्येक युग परिवर्तनका लागि जनताले भारी मूल्य चुकाएका छन् । राणाशासनविरुद्धको विद्रोहदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म, नेपाली जनता विशेषतः युवापुस्ता स्वतन्त्रता, समानता र सुशासनका निम्ति कहिल्यै पनि पछि हटेनन् । तर विडम्बना के छ भने, प्रत्येक बलिदानपछिको राजनीतिक संक्रमणमा फेरि पनि उही पुरानो सोच, उही स्वार्थी नेतृत्व र उही असक्षम शासन फेरि उठेर आउने अवस्था बनेको छ । जसले जनताको बलिदानलाई मजाक बनाइरहेको छ ।

गत २३ र २४ भदौमा देशभर उर्लिएको जेनजी आन्दोलन यही ऐतिहासिक निरन्तरताको आधुनिक प्रतिबिम्ब थियो । असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसरहीनताबाट आजित भएका युवाहरू परिवर्तन खोज्दै सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरूलाई नारा होइन, परिणाम चाहिएको थियो; आश्वासन होइन, उत्तरदायित्व मागिरहेका थिए । तर आज आन्दोलनको सय दिन नाघ्न लाग्दा पनि देशले परिवर्तनको कुनै आभास पाएको छैन । सहिद युवाको रगतले रंगिएका सडक फेरि पनि पुरानै नेताहरूको पदयात्राले धुलाम्मे भएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक शक्ति वर्षौँदेखि केही सीमित हातहरूमा केन्द्रित छ । २०४६ पछि देश बहुदलीय प्रजातन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो, तर त्यसपछि पनि राजनीतिक दलहरू जनताको आशा होइन, आफ्नै स्वार्थका केन्द्र बने । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) यी तीन ठूला शक्तिहरूले पालैपालो सत्ता सम्हाल्दा पनि तिनको चरित्र र कार्यशैलीमा मौलिक भिन्नता कहिल्यै देखिएन ।

योबिचमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको नाममा वंशवादलाई प्रशय दिइयो । विकासको नाममा कमिशनवाद फैलियो । जनअधिकारको नाममा दलगत स्वार्थको जरो गाढियो । १० वर्षसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धले ‘नयाँ जनवादी व्यवस्था’को सपना बोकेको थियो, तर युद्धपछिको सत्तारोहणसँगै त्यो सपना सत्तासँगै सोत्तर बन्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरू जनताको हतियार बोकेर सिंहदरबार पुगे, तर उनीहरूको शासनकालमा पनि भ्रष्टाचार र बेथितिको नयाँ अध्याय लेखियो । त्यसको परिणाम स्वरूप युवा पुस्तामा बढ्दै गएको आक्रोश अन्ततः जेनजी आन्दोलनको रूपमा विस्फोट भयो ।

तर अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ, त्यो बलिदान फेरि पनि पुरानै राजनीतिक जालभित्र हराउँदै छ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले पनि जनतामा परिवर्तनको अनुभूति जगाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचारमा मुछिएका, आन्दोलनका क्रममा हिंसामा संलग्न भनिएका व्यक्ति अझै कारबाही मुक्त छन् । सहिद परिवारहरू न्यायको आशामा अदालतको ढोका ढक्ढकाइरहेका छन्, तर उनीहरूको आवाज राजनीतिक भाषणको कोलाहलमा हराइरहेको छ ।

उता पुराना दलहरू फेरि चुनावको तयारीमा छन्, नाम र गठबन्धन फेरिएका छन्, तर अनुहार उही छन् । ओली, देउवा, प्रचण्ड र तिनका अनुयायीहरू फेरि पनि देशको भविष्य लेख्ने दाउमा छन् । तर देशका मूल प्रश्नहरू– सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता यी शब्दहरू अझै पनि केवल घोषणापत्रका आकर्षक वाक्यांशमा सीमित छन् ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व संकटको गहिरो घेरामा छ । सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति असन्तोष बढ्दो छ र गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता युवा नेताहरू परिवर्तनको माग गर्दै सडकदेखि सभासम्म आवाज उठाइरहेका छन् । तर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरि पनि पुरानै ढाँचामा थिलथिलो छ ।

नेकपा एमाले त झन् आन्दोलनप्रति संवेदनशील नभई अहंकारी बनेको अनुभूति जनतामा व्यापक छ । अध्यक्ष ओलीको हठी शैलीले जनताको घाउमा मलहम होइन, नुन पो छर्किरहेको महसुस भइरहेको छ ।

माओवादी केन्द्र, आफैंमा नामेट भइसकेको छ । नयाँ आवरण ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ को नाममा आए पनि प्रवृत्ति र शैली फरक देखिन्न ।

अब अर्को अध्याय खुल्दैछ– आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन । तर प्रशासनिक अव्यवस्था, सुरक्षाजन्य चुनौती र राजनीतिक अविश्वासबीच जनतामा त्यस चुनावप्रतिको भरोसा कमजोर छ । चुनाव भए पनि परिणाम फेरि पुरानै पुस्ताको पुनरागमन बन्ने डर छ, किनभने यी दलहरूले गाउँदेखि उद्योगसम्म आफ्ना भ्रातृ संगठनका जरा गाढिसकेका छन् ।

त्यस्तै, अवस्थाको बिच युवापुस्ताको मनोबल फेरि खस्कँदैछ । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू भित्रै विभाजनमा फसेका छन्, गुट, स्वार्थ र अपरिपक्वताले उनीहरूको प्रभाव घट्दै गएको छ । आन्दोलनको मूल एजेन्डा–सिस्टम सुधार, नातावादको अन्त्य, पारदर्शिता र दीगो विकास–यी अब केवल दस्तावेजका वाक्यमा सीमित छन् ।

नेपालको इतिहासले बारम्बार देखाएको छ– देश केवल नेतृत्व परिवर्तनले होइन, प्रणालीगत सुधारले मात्र बदलिन्छ । २०४६ पछि संविधान फेरियो, व्यवस्था फेरियो, २०६२/०६३ पछि पनि संविधान र व्यवस्था फेरियो, तर सोच फेरिएन । जबसम्म नीति, न्याय र प्रशासनिक संयन्त्रमा नैतिकता र जवाफदेहिताको संस्कार स्थापन हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै आन्दोलन पनि अधुरो रहन्छ ।

आजको चुनौती यही हो– युवा पुस्ताले अब भावनाले होइन, विवेकले नेतृत्व रोज्नुपर्छ । परिवर्तनको मूल्य नारा होइन, नतिजाले मापन हुनुपर्छ । मतदाता अब सचेत प्रश्नकर्ता बन्नुपर्छ, अन्धविश्वासी समर्थक होइन । यदि फेरि पनि पुरानै नेताहरू पुनः सत्तामा फर्किए भने २३ र २४ भदौमा बगेको युवा रगत केवल सडकको धुलोमा हराउनेछ र त्यो क्षण एउटा पुस्ताको आशाको अन्त्य हुनेछ ।

नेपाललाई अब दिशाहीन राजनीति होइन, दुरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ, त्यस्तो नेतृत्व जसले सत्ता होइन, प्रणाली परिवर्तन खोजोस्, व्यक्तिगत लाभ होइन, संस्थागत सुधार रोजोस् र जसले हरेक युवाको श्रम, सपना र बलिदानको मूल्य बुझोस् । परिवर्तनको यात्रा अझै समाप्त भएको छैन । जेनजी आन्दोलनले दिएको सन्देश–‘भविष्य अब युवाको हातमा छ’ अहिलेसम्म पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर त्यो भविष्य सुरक्षित राख्न, युवाहरूले एकजुट भई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको बीउ रोप्नुपर्छ । किनभने जबसम्म नागरिक स्वयं जागृत हुँदैनन्, पुराना अनुहारहरू नयाँ आवरणमा सधैँ फर्किरहनेछन् । त्यसपछि, हरेक बलिदान इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुनेछ, व्यवहारमा होइन ।

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर