नयाँ शैलीको निर्वाचनको परिकल्पना गर्दा, हामीले पुराना निर्वाचन प्रणालीका कमीकमजोरीहरूको विश्लेषण गर्नुपर्नेहुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा धेरै त्रुटि छन्, जसले जनताको अपेक्षा पूरा गर्दैन भने भ्रष्टाचारलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्छ । यद्यपि अबको निर्वाचन प्रणाली भनेको केवल रूपान्तरण मात्र होइन, समग्र राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने खालको हुनुपर्छ । यसको उद्देश्य प्रजातन्त्रलाई सशक्त र समावेशी बनाउनु हो, जसले सबै नागरिकलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्व प्रदान गर्छ ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको प्रमुख समस्या भनेकै यो अलोकतान्त्रिक छ । निर्वाचनको परिणाम ५० प्रतिशतभन्दा कम भोट प्राप्त गरेर पनि कुनै एक दल वा उम्मेदवारलाई विजयी घोषित गर्न सकिन्छ । यसले जनताको वास्तविक अभिव्यक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन । उदाहरणका लागि यदि कुनै उम्मेदवार ५१ प्रतिशत भोट प्राप्त गर्न असमर्थ छ भने पनि ऊ विजयी मानिन्छ, जसले समाजको ठुलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, निर्वाचन प्रणाली अझै प्रजातान्त्रिक हुँदैन किनकि यसको परिणाम जनताको बहुसंख्यक रायको सही प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
अर्को महत्वपूर्ण समस्या भनेको वर्गीय रूपमा यो निर्वाचन प्रणालीले सीमित वर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा, जहाँ अधिकांश जनसंख्या गरिबी र अभावमा बाँचिरहेका छन्, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गाह्रो हुन्छ । उच्च निर्वाचन खर्चले निम्न र अति गरिब वर्गका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक्छ । यसका कारण ठुलो पार्टीहरूका पैसावाल उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचनमा प्रभाव र पहुँच बढी पाउँछन्, जसले गर्दा परिपूर्ण प्रतिनिधित्व असम्भव बनाउँछ । त्यसैले एक नयाँ निर्वाचन प्रणालीमा गरिब र विपन्न वर्गको समावेशिता प्रमुख कुरा हुनुपर्छ ।
अझ थप निर्वाचन प्रणालीको महँगो खर्च पनि एउटा ठुलो समस्या हो । निर्वाचन प्रचार र प्रसारका लागि आवश्यक रकम जुटाउन दलहरू प्रायः अस्वाभाविक स्रोतहरूबाट वित्तीय सहयोग लिनुपर्नेहुन्छ, जसले भ्रष्टाचारलाई निम्त्याउँछ । अनेकौं रिपोर्टहरूले देखाएका छन् कि केही ठुला दलहरूले निर्वाचन खर्च जुटाउन विदेशी दूतावाससँग अनौपचारिक सम्झौता गरेका छन्, जसले नेपालको सार्वभौमिकतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । यसले निर्वाचनको पारदर्शिता र इमानदारितालाई कमजोर बनाउँछ ।
यसो गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा भ्रष्टाचार र अनैतिक प्रथाहरूको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । केही ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिको दुरुपयोगले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर खलल पुर्याउँछ । नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ दल प्रायः परिवारवादी र उच्चतम नेता–केन्द्रित हुन्छन्, त्यहाँ यो अझ महत्वपूर्ण छ कि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याएर तानाशाही प्रवृत्तिलाई समाप्त गर्नुपर्छ ।
त्यसैले, नयाँ शैलीको निर्वाचनका लागि एउटा आवश्यकता छ, जुन बहुसंख्यक जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । निर्वाचन प्रणालीको संरचनामा परिमार्जन गरेर, हामीलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि सबै वर्गका मानिसहरूको आवाज संसदमा सुनिन्छ । एउटा सशक्त प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा, प्रतिनिधि चयन गर्दा जस्तोसुकै नागरिकलाई सरकारको नेतृत्वको पदमा पुग्न दिने सुविधा हुनुपर्छ । यसका लागि, समावेशिता र विविधतामा आधारित प्रणाली चाहिन्छ, जसले सबैलाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्छ ।
त्यसैगरी, अर्को कुरा, ह्विप प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । आजको परिप्रेक्ष्यमा, ह्विप प्रणालीको कारण सांसदहरूले आफ्नो स्वविवेकअनुसार निर्णय गर्न सक्दैनन् । यसले जनताको इच्छामा आधारित निर्णय प्रक्रियामा विघ्न पुर्याउँछ । यस्तो अवस्थामा, सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको आदेश मात्र पालना गर्ने स्थिति हुन्छ, जसले संसद्को स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउँछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर, हामी संसद्लाई सशक्त र स्वतन्त्र बनाउन सक्छौं, जसले देशको समृद्धि र विकासका लागि सही निर्णय गर्न सघाउँछ ।
सबै कुरा विचार गर्दा, निर्वाचनको प्रणालीका यी सबै विकृतिलाई सुधार्न, निर्वाचन प्रणालीको पुनर्संरचना अपरिहार्य छ । निर्वाचन प्रक्रियामा वास्तविक प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूको सम्मान गर्दै, यसले सबै वर्गका जनताको समान प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्छ । यसले क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि आधार तयार गर्नेछ ।
पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा भनेको प्रजातन्त्रको मूल मान्यतामा आधारित संरचना बनाउनु हो, जसले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर दिनेछ । यस्तो प्रणाली लागू गर्दा, राष्ट्र र जनताको वास्तविक हितमा काम गर्न सक्ने प्रतिनिधि संसद्मा पुग्न सक्छन् र यसले दीर्घकालीन समृद्धि र शान्ति कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ ।
.jpg)
