केही दिनयता सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन माध्यमहरूमा बर्माका रोहिङ्गिया शरणार्थीहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरिरहेको चर्चा व्यापक रूपमा देखिन थालेको छ । चर्चामा रहेको यो विषय संवेदनशील भएकाले यसबारे भावनात्मकभन्दा तथ्यगत र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट छलफल हुनु आवश्यक छ । रोहिङ्गिया शरणार्थीको समस्या कुनै एक देशसँग मात्र सम्बन्धित नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो, जसको जरो बर्मा (म्यानमार) राज्यको दीर्घकालीन जातीय र राजनीतिक संकटसँग जोडिएको छ ।

भौगोलिक यथार्थ हेर्दा रोहिङ्गिया शरणार्थीहरू बर्माबाट सिधै नेपाल आउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू बर्माबाट बङ्गलादेश प्रवेश गर्ने, त्यसपछि भारत हुँदै नेपाल आउने सम्भावना मात्र रहन्छ । बर्माबाट बङ्गलादेश छिर्नु परिस्थितिजन्य रूपमा बुझ्न सकिए पनि बङ्गलादेशबाट भारत र त्यसपछि नेपाल कसरी र किन प्रवेश भइरहेछ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । भारतजस्तो कूटनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचना सशक्त भएको देशमा व्यवस्थापन हुन सक्ने शरणार्थीहरू नेपाल किन आइरहेका छन् भन्ने कुरा पुष्टि भएमा नेपालका लागि यो गम्भीर राष्ट्रिय चासोको विषय बन्छ ।

नेपालले विगतमा लामो समयसम्म भुटानी शरणार्थी समस्या भोगिसकेको छ । दशकौँसम्म हजारौँ शरणार्थीको व्यवस्थापन गर्नु नेपालका लागि सजिलो थिएन । त्यसैबिच, काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका रोहिङ्गिया शरणार्थीहरूको दोस्रो पुस्ता तयार हुँदै गएको अवस्था छ । उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि समेत नेपालले अहिलेसम्म बलियो कूटनीतिक समाधान निकाल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा थप शरणार्थीहरू नेपाल भित्रिनु संवेदनशील मात्र होइन, राष्ट्रिय क्षमतामाथि थप दबाब पर्ने विषय हो । यदि वास्तवमै नयाँ शरणार्थी प्रवेश गरिरहेका छन् भने नेपाल सरकारले तत्काल सबै नाकामा सतर्कता बढाउनु, प्रवेश रोक्नु र भित्रिइसकेकाहरूका हकमा कूटनीतिक पहलमार्फत छिटो समाधान खोज्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

तर प्रश्न उठ्छ– के यी सूचनाहरू कति विश्वसनीय छन् ? अहिलेसम्म भारत–नेपाल सीमाबाट रोहिङ्गिया शरणार्थी प्रवेश गरेको विषयमा कुनै आधिकारिक सरकारी सूचना सार्वजनिक भएको छैन । सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन पोर्टलहरूमा आएका समाचारकै आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । यदि सूचना सत्य हो भने तुरुन्त कूटनीतिक र प्रशासनिक कदम चाल्नुपर्छ । तर यदि यो हल्ला वा अतिरञ्जित सूचना हो भने त्यस्ता फेक सूचनाले समाजमा अनावश्यक भय, घृणा र विभाजन फैलाउने भएकाले तिनलाई पनि कानूनी र संस्थागत ढंगले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यस विषयलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो, सूचना सत्य भएमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबिच समन्वय गरेर तत्काल कदम चालिनुपर्छ । दोस्रो, सूचना गलत भएमा त्यसको स्रोत पहिचान गरी गैरजिम्मेवार ढंगले फैलाइएका हल्लालाई निस्तेज गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, सामाजिक अध्ययनसँग सम्बन्धित छ । भारतमा आज पनि धेरै आदिवासी समुदायहरू घुमन्ते जीवन बिताइरहेका छन् । यस्ता समुदायहरू हरेक वर्ष नेपाल प्रवेश गर्ने र केही समयपछि फर्कने गर्छन् । उनीहरू प्रायः समूहमा नै आउने, सहर आसपासका खुला स्थानमा अस्थायी पाल टाँगेर बस्ने, जडीबुटीजन्य घरेलु औषधि, साना जनावरका तेल, मह बेच्ने, चटक देखाउने, भैँसी पाल्ने जस्ता काममा संलग्न हुने गर्छन् । यस्तो दृश्य नेपालका तराई क्षेत्रका धेरै ठाउँमा देखिने गरेको छ । नेपालमै पनि यस्ता घुमन्ते समुदाय छन्, जो मौसमअनुसार भारतसम्म पुग्छन् ।

नेपाल–भारतबिच खुला सीमा रहेको र नागरिकहरूलाई आवतजावत, व्यापार, मजदुरी वा निजी संस्थामा काम गर्न औपचारिक अनुमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था कूटनीतिक रूपमा स्विकारिएको तथ्य हो । यस्तो अवस्थामा कतै यिनै घुमन्ते आदिवासी समूहलाई रोहिङ्गिया शरणार्थी भनेर आशंका गरिएको त होइन ? यदि अनुमान र शंकाको भरमा अनावश्यक छानबिन र प्रचार भयो भने यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष भनेको यस विषयलाई नेपाली मुस्लिम समुदायसँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा लेखिनु हो । यदि भारतको नाकाबाट बर्माका रोहिङ्गिया शरणार्थी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् भने तिनलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो । तर यो विषयलाई ‘मुस्लिम’ पहिचानसँग जोडेर नेपाली मुस्लिम समुदायलाई दोषारोपण गर्नु पूर्णतः गलत र गैरजिम्मेवार कार्य हो । रोहिङ्गिया शरणार्थी मुस्लिम हुन् वा गैर–मुस्लिम, यससँग नेपाली मुसलमानको प्रत्यक्ष सरोकार हुँदैन, किनकि यो अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक मुद्दा हो ।

कपन क्षेत्रमा केही रोहिङ्गिया शरणार्थी पहिलेबाटै बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपाली मुसलमानहरूले ल्याएका होइनन्, न त उनीहरूको व्यवस्थापनसँग नेपाली मुस्लिम समुदायको विशेष भूमिका छ । कुनै–कुनै संघ–संस्थाले बेला–बेलामा मानवीय दृष्टिकोणबाट राहत वितरण गरेका छन्, जसको अभिलेख नेपाल सरकारसँग उपलब्ध हुन्छ । यस्ता राहत वितरण गर्ने संस्थाहरू मुस्लिम मात्र नभई अन्य समुदायका पनि छन् । मानवीय समवेदनाको आधारमा गरिएको सहयोगलाई साम्प्रदायिक चस्माबाट हेर्नु अनुचित हुन्छ ।

यसर्थ, रोहिङ्गिया शरणार्थीको विषय स्पष्ट रूपमा कूटनीतिक विषय हो । यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालय र राज्य संयन्त्रको हो, कुनै समुदाय विशेषको होइन । हिजो भुटानबाट आएका शरणार्थीहरू बौद्ध र हिन्दु थिए, तर उनीहरूलाई ‘बौद्ध शरणार्थी’ वा ‘हिन्दु शरणार्थी’ भनिएन, उनीहरू भुटानी शरणार्थी भनेर चिनिए । ठिक त्यसैगरी, कपनमा रहेका शरणार्थीहरू बर्मेली रोहिङ्गिया हुन् । उनीहरूलाई बारम्बार ‘मुस्लिम’ भनेर नेपाली मुस्लिम समुदायसँग जोड्नु, नेपालमा सयौँ वर्षदेखि कायम धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउने प्रयास हो ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएका धेरैजसो पोस्टको आशय सकारात्मक देखिँदैन । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले हामीले तथ्य पुष्टि नगरी हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन । राज्यले कूटनीतिक तहबाट सत्य पत्ता लगाओस्, समाधान खोजोस् तर समाजलाई विभाजन गर्ने भाषा र दृष्टिकोणलाई भने दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

(लेखक हुसैन, पूर्वमन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य हुन् ।)