विश्व इतिहासमा धेरै शक्तिशाली र ठूला भनिने देशहरूले पनि उपनिवेशवादको पीडा भोगे । तर नेपाल भने कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन । यद्यपि, आज अपत्यारिलो तर वास्तविक उपनिवेशवादको कालो बादल नेपालमाथि मडारिएको छ । संसद् भवनदेखि सिंहदरबारसम्म जलेका घटना त्यतातर्फ संकेत गर्दछन् ।

उपनिवेशवाद सधैँ बन्दुक र सेनासहित मात्र आउँदैन । कहिलेकाहीँ यो व्यापार, सहयोग, विकास र सुधारको सुन्दर आवरणमा पनि प्रवेश गर्छ । भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको आगमन यही ऐतिहासिक यथार्थको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो । सन् १६०० मा एउटा साधारण व्यापारिक संस्थाको रूपमा भारत छिरेको इस्ट इन्डिया कम्पनीले क्रमशः व्यापारिक प्रभाव, आर्थिक नियन्त्रण, सैन्य हस्तक्षेप र राजनीतिक सन्धिहरूको माध्यमबाट भारतलाई नै आफ्नो उपनिवेश बनायो । सुरुमा व्यापार, त्यसपछि प्रभाव र अन्ततः शासन, यो उपनिवेशवादको क्लासिक मार्गचित्र हो । आज यही ऐतिहासिक प्रक्रियाको परिमार्जित रूप नेपालमा देखिन थालेको छ, जहाँ प्रत्यक्ष उपनिवेश होइन तर नयाँ उपनिवेशवादका सूक्ष्म र खतरनाक अभ्यासहरू तीव्र रूपमा फैलिँदै गएका छन् ।

पश्चिमी शक्तिहरू नेपालमा विकास सहायता, अनुदान र ऋणको नाममा प्रवेश गरिरहेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा यी सहयोगजस्ता देखिए पनि भित्री रूपमा यिनले नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् । सर्तसहितका ऋण, संरचनागत समायोजनका नाममा थोपारिने नीतिहरू, निजीकरण र उदारीकरणको दबाब, यी सबैले नेपाललाई आफ्नै आवश्यकताअनुसार नीति बनाउने क्षमताबाट वञ्चित गरिरहेका छन् ।

जब कुनै राष्ट्रको बजेट, योजना र प्राथमिकता विदेशी दाताको स्वीकृतिमा निर्भर हुन्छ, त्यहाँ सार्वभौमिकता केवल कागजमा सीमित रहन्छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि भारतमा ठ्याक्कै यही रणनीति अपनाएको थियो, स्थानीय शासकलाई आर्थिक रूपमा निर्भर बनाउने र त्यसैको फाइदा उठाएर राजनीतिक नियन्त्रण स्थापित गर्ने । आज युक्रेनले जुन प्रकारको अमेरिकी उपनिवेशवाद भोगिरहेको छ, नेपाललाई पनि ठिक त्यही दिशामा कब्जा गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

आज नेपालका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सुशासन, संघीयता र सामाजिक संरचनाजस्ता अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा समेत विदेशी सल्लाह र मोडल हाबी हुँदै गएका छन् । अझ आजको परिदृश्य हेर्दा त देशको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हो कि सुदन गुरुङ हो कि अरू कोही, छुटाउनै गाह्रो हुने गरी बाह्य प्रभाव हाबी भएको देखिन्छ ।

नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकताभन्दा दाताको एजेन्डा प्राथमिक बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो अवस्था सहयोग होइन, नीतिगत हस्तक्षेप हो । जब कुनै राष्ट्रका कानुन, पाठ्यक्रम र विकास मोडल बाहिरबाट निर्देशित हुन्छन्, त्यति बेला त्यो राष्ट्र स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारमा परनिर्भर बन्छ । यही नै उपनिवेशवाद हो ।

आजको उपनिवेशवादको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार सफ्ट पावर हो । एनजिओ÷आइएनजिओ, थिंक ट्यांक, मिडिया फन्डिङ, तालिम र वैचारिक परियोजनामार्फत समाजको सोच, प्राथमिकता र मूल्य प्रणालीलाई प्रभाव पारिँदै छ । यति मात्र होइन, आजको नेपालमा एनजिओ आन्दोलन पानी बाँड्ने कामदेखि सत्ता सञ्चालनसम्मको उद्देश्य राखेर अघि बढिरहेको देखिन्छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा स्थानीय दलाल र एजेन्ट प्रयोग गरेजस्तै आज बिकाऊ वैचारिक एजेन्टहरू उत्पादन गरिँदै छन्, जसले विदेशी एजेन्डालाई प्रगतिशीलता, आधुनिकता, सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलनको नाममा प्रस्तुत गर्छन् । यसरी प्रत्यक्ष शासन नगरी नै मानसिक, सांस्कृतिक र वैचारिक नियन्त्रण स्थापित गरिन्छ, जुन सफ्ट कोलोनिजमको स्पष्ट संकेत हो ।

स्वतन्त्र राष्ट्रका संवैधानिक प्रक्रिया, कानुन निर्माण र परराष्ट्र नीतिमा बाह्य शक्तिको खुलेआम टिप्पणी र दबाब सामान्य कुरा होइन । तर नेपालमा यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु गम्भीर चेतावनी हो । सार्वभौम संविधानसभालाई आफ्नै संविधान जारी गर्न रोक्ने प्रयासदेखि, हस्तक्षेप नस्विकार्दा अघोषित नाकाबन्दी लगाउनेसम्मका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालमा मौलाउँदै र झाँगिँदै गएको उपनिवेशवाद बुझ्न गाह्रो छैन । यसले नेपाललाई निर्णय गर्ने राष्ट्र होइन, केवल निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बनाउने खतरा बोकेको छ । यही अवस्थाबाट उपनिवेशवादको आधुनिक रूप जन्मिन्छ ।

आज नेपालमाथि देखिएको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष शासनको रूपमा त छैन, तर निर्णय गर्ने अधिकार, नीति बनाउने स्वतन्त्रता र वैचारिक स्वाधीनता कमजोर पार्ने प्रक्रिया भने इस्ट इन्डिया कम्पनीको रणनीतिसँग अत्यन्त मिल्दोजुल्दो छ । व्यापारको नाममा आएको कम्पनीले भारतलाई उपनिवेश बनायो । विकास, परिवर्तन, पुस्तान्तरण र ‘पकेट मनी’ सहयोगको नाममा आएको हस्तक्षेपले छिट्टै नेपाललाई वैचारिक र नीतिगत उपनिवेश बनाउने खतरा बोकेको छ ।

इतिहासलाई केवल पढ्ने वा सराप्ने होइन, त्यसबाट सिक्ने हो । यदि नेपालको आजको वस्तुगत अवस्था, विभिन्न पात्र र प्रवृत्तिहरू समयमै पहिचान गर्न चुक्यौँ भने र नेपाली युवा आवेगमा होस गुमाए भने वा अझ भनौँ, आजै सचेत भएनौँ भने भोलि हाम्रो सार्वभौमिकता केवल भाषण र दस्ताबेजमा सीमित हुनेछ । त्यसपछि पछुताउनु बाहेक हामीसँग केही रहने छैन । राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, वैचारिक स्वाधीनता र नीतिगत स्पष्टतासहितको साहस यिनै मूल्यहरूले मात्र नेपाललाई नयाँ उपनिवेशवादबाट जोगाउन सक्छ । त्यसका लागि आवश्यक छ, यिनै मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको साहसी नेतृत्वसहितको राजनीतिक आन्दोलन, जसले हाम्रो त्यो गर्विलो इतिहास जोगाएर अघि बढाओस् ।