राजनीति समाजलाई सही दिशामा लैजाने नैतिक अभ्यास हो । तर आजको नेपाली राजनीति त्यस अभ्यासबाट धेरै पर भड्किएको छ । सत्ता नै जीवन–मरणको प्रश्न बनेको छ र सत्ताका लागि संविधान, कानून, नैतिकता र जनभावनासमेत बलि चढाइँदै छ । यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व शैली, जेनजी आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण र महाधिवेशनमा देखिएको एकाधिकार, जहाँ बन्द सत्रमा बोल्न पनि उनकै अनुमति चाहिने जस्ता हास्यास्पद अवस्थाहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

महाधिवेशनले लोकतन्त्रका मूल्यलाई अझै उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यही महाधिवेशनबाट ओलीको एकाधिकार झनै सुदृढ भएर आयो । हुन त उद्घाटन सत्रबाटै त्यसको संकेत देखिएको थियो, जहाँ फरक मत राखेकै कारण ईश्वर पोखरेलजस्ता वरिष्ठ नेताहरू बहिष्करणमा परे । विचारको भिन्नताका कारण निषेध गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको ठाडो अपमान हो ।

संविधान नमान्ने नेतृत्वले विधान मान्छ ? यो प्रश्न आज केवल राजनीतिक कटाक्ष होइन, यथार्थ हो । जसले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर संविधानको मर्ममाथि प्रहार ग¥यो, जसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘परमादेश’ भनेर होच्याउने भाष्य निर्माण गर्‍यो, उसबाट पार्टी विधानको सम्मान हुने अपेक्षा गर्नु आफैँमा भ्रम हो । ओली नेतृत्वमा एमालेले देखाएको व्यवहारले यही यथार्थ पुष्टि गर्छ ।

पार्टीले आफैँ बनाएको विधान मिच्नु सामान्य अभ्यासजस्तै बनाइएको छ । महाधिवेशनमा अध्यक्ष मण्डल घोषणा नगरी अध्यक्ष स्वयंले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, बन्द सत्रमा अध्यक्षको अनुमतिबिना बोल्न नपाइने नियम सुनाइनु, यी सबै विधानको खुला उल्लंघन हुन् । जसका लागि संविधान मिच्नु ठूलो विषय थिएन, उनका लागि पार्टी विधान मिच्नु झनै सानो विषय बन्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा विधान परिवर्तन बहस र सहमतिबाट हुन्छ । तर एमालेमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विधान परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले विधिभन्दा शक्तिको शासन हाबी भएको देखाउँछ । यो प्रक्रिया वैधानिकभन्दा बढी सुविधाजन्य देखिन्छ, नेतृत्व जोगाउन विधान फेरिने, आवश्यक परे फेरि मिचिने । यही प्रवृत्तिले पार्टीलाई संस्थागतभन्दा व्यक्ति केन्द्रित बनाएको छ । संस्था कमजोर र व्यक्ति शक्तिशाली हुँदै जाँदा अन्ततः संगठनको आत्मा मर्छ । एमाले अहिले त्यही गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

११औँ महाधिवेशनले एमालेभित्र लोकतन्त्रको स्तर मापन गर्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको थियो । तर नेतृत्वले त्यो अवसर गुमायो । फरक मत राखेकै कारण वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई उद्घाटन सत्रमा स्वागत मन्तव्य दिन नदिनु, बन्द सत्रमा आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु, यी सबै घटनाले पार्टीभित्र असहमति अपराध बन्दै गएको संकेत गर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल आत्माबहस, आलोचना र आत्मालोचनामा निहित हुन्छ । तर, महाधिवेशन बहसको थलो होइन, ताली र अनुमोदनको मञ्च बन्दै गएको छ । 

जेनजी आन्दोलनलाई ‘उन्माद’ र ‘उपद्र’ भन्नु ओलीको असफल शासनबाट भाग्ने प्रयास हो । आन्दोलनका मूल कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप, यी विषयमा आत्म समीक्षा गर्नुको साटो आन्दोलनलाई षड्यन्त्र करार गर्नु सजिलो बाटो हो । पाँच दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रा हुँदाहुँदै पनि युवा पुस्तामा विश्वास निर्माण गर्न असफल हुनु ओलीले स्विकार्नै नचाहेको यथार्थ हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि ओली राजनीतिक रूपमा निकै दबाबमा परे । आन्दोलन उग्र बनेपछि सेनाको हेलिकप्टरमार्फत रेस्क्यु हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । उनका बालकोटसहित झापा र तेह्रथुमका घर ध्वस्त भए । १० दिन सेनाको क्याम्प बसेपछि भाडाको घरमा सर्नुप¥यो । यी सबै घटनाले अवस्था कति गम्भीर थियो भन्ने देखाउँछन् । तर यसले ओलीलाई आत्म समीक्षातर्फ होइन, झनै प्रतिरोधतर्फ धकेल्यो ।

यथार्थ के हो भने जेनजी आन्दोलन देश जलाउने अभियान थिएन, त्यो आदर्श खोज्ने पुस्ताको विद्रोह थियो । यो नेपाली राजनीति, दल संरचना र नेतृत्व–मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने निर्णायक मोड थियो । तर ओलीले आन्दोलनलाई प्रतिगमन, युवालाई ‘फेक’, सत्ता परिवर्तनलाई षड्यन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनलाई हमला ठानेर प्रतिरोधको राजनीतिमा उभिए ।

जब राज्यले आदर्श दिन सक्दैन, तब विद्रोह जन्मिन्छ । आज समाज आदर्शविहीन बन्दै गएको छ । सबैले सबैलाई ‘फटाहा’, ‘चोर’ र ‘दलाल’ भन्ने अवस्था बनेको छ । यो अवस्था अचानक आएको होइन । नेतृत्व स्वयंले नैतिकता त्यागेपछि समाजले पनि त्यही सिक्छ । तर दोष मात्र लगाएर अघि बढ्न सकिँदैन । दोष र गुण दुवैको विश्लेषण गर्दै गल्ती स्विकार्नु र सुधारको बाटो खोज्नु अपरिहार्य छ । आलोचनात्मक चेत जीवित राख्नु नै लोकतन्त्रको आधार हो । प्रश्न गर्न डराउने समाज अन्ततः अधिनायकवादतर्फ धकेलिन्छ ।

राजनीतिक वृत्तमा एउटा कटु टिप्पणी घुमिरहेको छ— एमालेको श्राद्ध ओलीकै पालामा र नेतृत्वमा हुन्छ । यो टिप्पणी केवल आक्रोश होइन, चेतावनी हो । यदि पार्टी व्यक्ति केन्द्रित रहिरह्यो, विचारभन्दा सत्ता ठूलो बनाइयो भने एमालेको राजनीतिक–वैचारिक अवसान यही नेतृत्व कालमै सुरु हुन सक्छ । इतिहास साक्षी छ—अधिनायकवादी मोडमा पुगेका पार्टीहरू या त फुट्छन्, या जनताबाट टाढिन्छन् । एमाले आज यही दोबाटोमा उभिएको छ ।

आजको संकटमा अन्ध समर्थन र अन्ध विरोध दुवै घातक छन् । सरकार, विद्रोही र दल सबैको आलोचना आवश्यक छ । संविधान मिच्ने, विधान तोड्ने, न्यायमाथि प्रश्न उठाउने र युवाको आवाज दबाउने प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्नु भनेको लोकतन्त्रको हत्या स्विकार्नु हो । निकास स्पष्ट छ– संविधान र विधानको सम्मान, नेतृत्वको अहङ्कार त्याग, आलोचना सहने संस्कार र समयमै निष्पक्ष निर्वाचन । लोकतन्त्र कुनै एक नेताको बपौती होइन । आज आलोचनात्मक चेत जोगाउन सकेनौँ भने भोलि इतिहासले हामी सबैलाई दोषी ठहराउनेछ । यही चेतनाले मात्र सत्ताको चास्नीमा रमाएका ढाडेहरूलाई चुनौती दिन सक्छ र मुलुकलाई भासिनबाट जोगाउन सक्छ ।