नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचार कुनै एक क्षेत्र वा समयसँग सीमित समस्या होइन । यो राज्य सञ्चालनका प्रायः सबै तह र निकायमा गहिरिएर बसेको संरचनागत रोगजस्तै बनेको छ । राजस्व संकलन, विकास आयोजना, धरौटी व्यवस्थापन र वैदेशिक सहायता परिचालनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु राज्यको सुशासनप्रति गम्भीर चुनौती हो । राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रबीचको मिलेमतोले यो समस्या झन् संस्थागत हुँदै गएको छ । जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, उनीहरू नै त्यसको जालोमा फस्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले मात्र होइन, नैतिक दृष्टिले पनि गम्भीर विचलन हो ।

विश्वका विकसित देशहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राज्यको प्राथमिक दायित्व मानेर कडा नीति, प्रभावकारी निगरानी र दण्डहीनताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभ्यास गर्दै आएका छन् । नेपालमा भने यस्ता नीति र अभ्यासलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारले राज्यका प्रायः सबै संस्थालाई छोएको देखिन्छ । जब अनियमितता बढ्छ, तब दण्डहीनता मौलाउँछ र दण्डहीनताले अराजकतालाई जन्म दिन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर शासन प्रणाली, आर्थिक विकास र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसामा पर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनहरू हेर्दा अनियमितता र बेरुजुको अवस्था सुधारिनुको सट्टा झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बेरुजु वर्षेनी थपिनु सामान्य घटनाजस्तै भइसकेको छ । तर ती बेरुजु गर्ने वा गराउनेमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुँदा सार्वजनिक निकायभित्र उत्तरदायित्वको भावना कमजोर बन्दै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारी कामकारबाहीमा भ्रष्टाचारको जरो गहिरो हुँदै गएको संकेत गर्छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य व्यवहार नियन्त्रण नगरी सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

हालैका वर्षहरूमा नागरिक चेतनामा देखिएको जागरणले भने केही आशा जगाएको छ । गएको भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताको आक्रोश र असन्तुष्टि सतहमा ल्यायो । यसले सत्तामा रहेका भ्रष्ट आचरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई झस्काएको अनुभूति भयो । यस्ता आन्दोलनले तत्काल परिणाम नदेखाए पनि दीर्घकालमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउने दबाब सिर्जना गर्छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गर्ने रिपोर्टमा नेपालको स्थान निरन्तर कमजोर देखिनु पनि राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार गम्भीर स्तरमा छ भन्ने हो ।

नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको चेतना नयाँ होइन, पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई राज्यका शत्रु भनेका थिए । तर विडम्बना, तिनकै वंशजको सक्रिय नेतृत्वमा चलेको पञ्चायतकालमा समेत अनियमितता, कुशासन र भ्रष्टाचार राजपरिवारको संरक्षणमा फस्टाएको इतिहास छ । यसले देखाउँछ कि व्यक्ति वा प्रणाली मात्र परिवर्तन हुनु पर्याप्त हुँदैन, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य हुन्छ ।

२०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुँदा जनतामा सुशासन र पारदर्शिताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर समयसँगै अनियमितता, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा झन् संस्थागत हुँदै गयो । २०५१ पछिका वर्षहरूमा त राज्यका साधनस्रोतको दोहन, हिनामिना र दुरुपयोगमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नै देखिन थाल्यो । १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको तत्कालीन माओवादी जब मूलधारको राजनीतिमा आयो, उसले पनि भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिक अभ्यास स्थापित गर्न सकेन । संसद् स्वयं भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने थलो बन्न नसक्नु लोकतन्त्रकै कमजोरीका रूपमा देखियो ।

गठबन्धन राजनीतिक अभ्यासले समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ । सत्ताको भागबण्डा र शक्ति सन्तुलनको नाममा राज्य दोहनमा सानाठूला सबै दल संलग्न हुँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिक अस्थिरता, नीति असंगति र सत्ता स्वार्थले दुई तिहाइको सरकारसमेत धराशायी हुनु यसैको परिणाम हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको अनियमितता प्रकरणले भ्रष्टाचारको जालो कति गहिरो र मजबुत छ भन्ने स्पष्ट देखायो । यस्ता ठूला परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारले राज्यको आर्थिक क्षति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छविमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा विवादजस्ता घटनाहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणका लागि परीक्षा हुन् । यस्ता प्रकरणलाई राजनीतिक दबाब वा शक्ति सन्तुलनको नाममा अलपत्र पारिए भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमाथि नै प्रश्न उठ्छ । विगतझैँ सानालाई कारबाही गर्ने र ठूलालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो–कोही, जुनसुकै पद वा हैसियतको भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार पैसा लेनदेनमा मात्र सीमित हुँदैन । अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु र कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नु पनि भ्रष्टाचारकै रूप हुन् । त्यसैले कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता संवैधानिक अंगहरू स्वयं जवाफदेही र पारदर्शी हुनु अपरिहार्य छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र न्यायालयजस्ता संस्थाहरूमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र व्यावसायिकता सुनिश्चित नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो जस्ता निकायको अनुभव र दक्षतालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी प्रयोग गर्न सकियो भने अनुसन्धान प्रक्रिया अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई केवल कानुनी अधिकार मात्र होइन, नैतिक बल र जनसमर्थन पनि आवश्यक हुन्छ । जब राज्य संयन्त्र, नीति र कानुनहरू इमानदार रूपमा सक्रिय हुन्छन्, तब मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको आधार तयार हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको मात्र होइन, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको साझा दायित्व हो । इतिहास, वर्तमानको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले प्रष्ट्याएको छ कडा कानुन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर जनदबाब बिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । यदि यी सबै पक्ष एकै दिशामा अघि बढ्न सके, नेपाल पनि क्रमशः भ्रष्टाचारबाट मुक्त, सुशासित र न्यायपूर्ण राज्यतर्फ अग्रसर हुन सक्छ ।