डिप–स्टेट कुनै रहस्यमय छायाँ शक्ति होइन, न त केही व्यक्तिहरूको गोप्य षड्यन्त्र मात्र हो । माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा डिप–स्टेट भनेको उत्पादनका साधनमाथि नियन्त्रण राख्ने शासक वर्गले राज्यसत्तालाई आफ्नो वर्गीय हितमा प्रयोग गर्न बनाएको स्थायी संरचना हो । नेपालमा देखिने डिप–स्टेट मूलतः अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक सामाजिक संरचनाको प्रतिफल हो, जहाँ राज्य कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा श्रमिक–जनताको प्रतिनिधि बन्न सकेन ।

राज्य स्वयं तटस्थ हुँदैन भन्ने माक्र्सको आधारभूत निष्कर्ष नेपालमा स्पष्ट देखिन्छ । यहाँ राज्य सधैँ कुनै न कुनै वर्गको औजार रह्यो– पहिले सामन्ती दरबारको, पछि दलाल पुँजीपति र साम्राज्यवादी शक्तिसँग गाँसिएको नव–शासक वर्गको । सरकार फेरिनु, संविधान बदलिनु, चुनाव हुनु– यी सबै राज्यसत्ताको रूपान्तरण हुन्, तर वर्गीय चरित्रको रूपान्तरण होइन । यही निरन्तरताको नाम नै डिप–स्टेट हो ।

नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा, राणाकालमा डिप–स्टेट खुला थियो– शक्ति केन्द्रित, निरंकुश र पारिवारिक । पञ्चायतकालमा यो संरचना अलि संस्थागत बन्यो– दरबार, सेना र नौकरशाहीको गठजोडका रूपमा । २०४६ पछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, तर उत्पादन सम्बन्ध परिवर्तन नभएकाले राज्यको वर्गीय चरित्र यथावत् रह्यो । केवल शासक वर्गको अनुहार फेरियो– पुरानो सामन्तसँग नयाँ दलाल पुँजीपति थपिए ।

२०६२/६३ को परिवर्तनलाई धेरैले ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ माने, तर माक्र्सवादी विश्लेषणमा त्यो राजनीतिक अधिरचनाको परिवर्तन मात्र थियो, आर्थिक आधार उस्तै रह्यो । भूमि, बैंक, उद्योग, व्यापार र प्राकृतिक स्रोतहरू जनताको नियन्त्रणमा आएनन् । बरु नवउदारवादी नीतिमार्फत राज्य अझै कमजोर र बजार अझै बलियो बनाइयो । यही कमजोर राज्य र बलियो बजारको अन्तरालमा डिप–स्टेटले आफ्नो जरा गाड्यो ।

नेपालको डिप–स्टेटको मेरुदण्ड उच्च नौकरशाही हो, जुन वर्गीय रूपमा सधैँ शासक वर्गसँग उभिएको छ । सचिव, नियामक निकायका प्रमुख, नीति निर्माता– यी सबै जननिर्वाचित होइनन्, तर नीतिगत शक्ति यिनैसँग केन्द्रित छ । माक्र्सले भनेझैं, राज्यको कर्मचारीतन्त्र ‘विशेषीकृत दमन संयन्त्र’ हो । नेपालमा यो संयन्त्र श्रमिक–जनताको होइन, दलाल पुँजीपति र विदेशी पुँजीको सेवामा खडा छ ।

सुरक्षा संयन्त्र– सेना, प्रहरी, गुप्तचर– राज्यको सबैभन्दा बलियो अंग हो । संकटको समयमा यिनले कुन शक्तिलाई जोगाउँछन् भन्ने प्रश्न नै वर्गीय विश्लेषणको केन्द्र हो । जनआन्दोलन, श्रमिक संघर्ष वा उत्पीडित समुदायको प्रतिरोध देखिँदा यिनको ‘तटस्थता’ हराउँछ र दमनकारी चरित्र सतहमा आउँछ । यो कुनै व्यक्तिको खराब नियत होइन, राज्यको वर्गीय स्वभाव हो ।

डिप–स्टेटको अर्को केन्द्रीय अंग ठूला पुँजीपति र कर्पोरेट घराना हुन् । नेपालमा पुँजीवाद उत्पादनशील होइन, दलालमुखी छ । बैंकिङ, जलविद्युत्, मेडिकल शिक्षा, आयात–निर्यात र ठेक्का प्रणालीमार्फत पुँजी संकेन्द्रण हुँदै गएको छ । राज्य नीति यिनै क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न बनाइन्छ । जब राज्य नीति पुँजीको सेवक बन्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिक मात्र रहन्छ ।

यस संरचनामा साम्राज्यवादको भूमिका निर्णायक छ । लेनिनले भनेझैं, साम्राज्यवाद पुँजीवादको उच्चतम चरण हो । नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा विदेशी सहायता, ऋण र परियोजना स्वतन्त्र विकासको साधन होइन, निर्भरताको माध्यम बन्छ । डिप–स्टेटले यही निर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्छ– कहिले पूर्वतिर ढल्केर, कहिले पश्चिमतिर सन्तुलनको नाटक गरेर ।

मिडिया र बौद्धिक क्षेत्र पनि डिप–स्टेटको वैचारिक अंग हो । ग्राम्सीको ‘हेजेमोनी’ अवधारणा यहाँ सटीक लागू हुन्छ । जनतालाई शासन स्वाभाविक, विकल्पहीन र अपरिहार्य लाग्ने वातावरण निर्माण गरिन्छ । वर्गसंघर्षलाई ‘अराजकता’, प्रतिरोधलाई ‘अस्थिरता’ र शोषणलाई ‘विकास’ भनिन्छ । यसरी डिप–स्टेट केवल दमनबाट होइन, सहमति उत्पादन गरेर पनि टिक्छ ।

यस सम्पूर्ण संरचनाको प्रत्यक्ष परिणाम लोकतन्त्रको खोक्रोपन हो । चुनाव हुन्छ, तर विकल्प उस्तै हुन्छन् । सरकार बदलिन्छ, तर नीति उस्तै रहन्छ । भ्रष्टाचार काण्ड सतहमा आउँछन्, तर संरचना सुरक्षित रहन्छ । यसले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गर्छ, जसलाई फेरि डिप–स्टेटले ‘राजनीतिप्रति वितृष्णा’को रूपमा प्रयोग गर्छ । भावी दृश्य माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट द्वन्द्वात्मक छ ।

एकातिर, नवउदारवादी संकट, बढ्दो असमानता र युवाको पलायनले राज्यप्रति वैधता संकट गहिरिँदैछ । यसले डिप–स्टेटलाई अझ कठोर र दमनकारी बनाउने सम्भावना छ । अर्कोतिर, चेतनाको विकास, वर्गीय प्रश्नको पुनरुत्थान र उत्पीडित समुदायको आवाज बलियो हुँदै गएको छ । इतिहास सधैं शासक वर्गको इच्छाअनुसार मात्र अघि बढ्दैन ।

डिप–स्टेटको अन्त्य सुधारवादी नाराबाट हुँदैन । यसको जरो आर्थिक आधारमा छ । जबसम्म उत्पादनका साधनमाथि श्रमिक–जनताको नियन्त्रण स्थापित हुँदैन, जबसम्म राज्यसत्ता वर्गीय रूपमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म डिप–स्टेट कुनै न कुनै रूपमै जीवित रहनेछ ।

स्पष्ट छ– डिप–स्टेटको वास्तविक प्रतिरोध भनेको वगसंघर्षको पुनर्संयोजन हो । नेपालको प्रश्न अन्ततः यही हो– राज्य दलाल पुँजीपति र साम्राज्यवादको औजार रहिरहन्छ कि श्रमिक–जनताको मुक्तिको साधन बन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर संविधानको धारामा होइन, वर्गीय शक्ति सन्तुलनमा लेखिनेछ ।