रानीसैन, बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाको उत्तरी भेग हो । यसको नाम सुन्दै एउटा पुरानो दरबारको स्मरण हुन्छ । तर वास्तवमा यो क्षेत्र सैपाल हिमालको काखमा बसेको एक प्राकृतिक खजाना हो । यहाँबाट हुम्ला, बझाङ र बाजुरा जोडिन्छन् । जहाँ तिब्बती व्यापारीहरूको पनि आवत–जावत पुस्तौँदेखि चल्दै आएको छ । यो भूभाग जडिबुटी, पशुपालन, पर्यटन र पर्वतीय साहसिक कर्मीहरूको लागि एउटा असाधारण सम्भावनाको भूमिझैँ देखिन्छ । तर विडम्बना, राज्य प्रशासनको उपस्थिति नहुँदा यही सम्भावना अहिले अपराध, तस्करी, शोषण र जडिबुटीको लोप जस्ता समस्याको चपेटामा परेको छ । 

रानीसैन–सैपाल क्षेत्र जडिबुटीका लागि नेपालको सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ पाइने महत्वपूर्ण जडीबुटीहरूमा यार्सागुम्बा, कालोहिँडो (जिरा), सुनपती, कुटकी, जटामसी, चिराइतो, बोझो, सिलाजीतलगायत पर्दछन् । यी सबै जडिबुटी आर्थिक मूल्यका दृष्टिले धेरै महत्वपूर्ण छन् । तर राजनीतिक उदासीनता, सुरक्षा अभाव र अनियन्त्रित दोहनका कारण यहाँको जडिबुटी मासिने अवस्थामा पुगेको छ ।

रानीसैनका स्थानीयले सुनाउने वाक्य अत्यन्त पीडादायक छन्, “यहाँ प्रहरी आउँदैन, तर जडिबुटी तस्करहरू रात–दिन आउँछन् ।” स्थानीयका अनुसार खोक्रो–कटुवा, भरुवा बन्दुक, आधुनिक बन्दुकसहित रातमा हतियार बोकेर चोरी–सिकारी गर्न आउने, जडिबुटी टिप्न गएको स्थानीयलाई धम्क्याउने, घर तोडफोड गरिदिने, कुटपिट गर्ने, चौरी–याक चोरीका घटना– यी सबै व्यवहारले नेपालको भित्री सीमाना नै असुरक्षित भएको प्रमाणित गर्छ ।

रानीसैनसम्म पुग्न ३–५ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने, खानेकुरा र लगाउने कपडा २५–३५ किलोको बोझ बोक्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारी बस्न असहज हुने, राज्यको उपेक्षा र बेवास्ता जस्ता भौगोलिक दुर्गमताका कारण राज्य अनुपस्थित देखिन्छ । तर भौगोलिक कठिनतालाई कारण देखाउँदै सधैँ राज्य अनुपस्थित रहनु र स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्नु अन्यायपूर्ण छ । हिमाली गाउँपालिकाले माग गरे पनि प्रहरी चौकी, सशस्त्र चौकी, स्वास्थ्य चौकी, वन कार्यालय लगायत अन्य कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् । बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, यो पालिका पूर्वपर्यटन मन्त्री बनेका बद्री पाण्डेको गृहपालिका हो । 

यहाँ विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा मृतावस्थामा छन् । शिक्षक पुग्दैनन् । करारमा राखिएका शिक्षकहरू, जससँग प्रायः अध्यापन अनुमति पत्रसमेत हुँदैन । अस्पताल छैनन्, स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी बस्दैनन्, औषधि छैन, आकस्मिक सेवाको कुनै ग्यारेन्टी छैन । राज्यले यहाँ नागरिकका नाममा स्थानीयलाई केवल नागरिकता र मतदान गर्ने अवसर मात्रै दिएको छ; अन्य कुनै सेवा, सुविधा र अवसर दिन सकेको छैन ।

यदि स्पष्ट योजना, नीति र लगानी भए यो क्षेत्र नेपालको अत्यन्त समृद्ध आर्थिक कोरिडोर बन्न सक्छ । नेपालमा औषधिजन्य उद्योग आयातमा निर्भर छ । तर रानीसैनमा वार्षिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने यार्सा, कुटकी, जटामसी, सुनपती, चिराइतो लगायत जडिबुटीको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सके राज्यले जडिबुटी–आधारित उद्योगमार्फत हजारौँ मानिसलाई रोजगारी दिन सक्छ । सैपाल हिमाल क्षेत्रमा पदयात्रा, यार्सा–सांस्कृतिक पर्यटन, उच्च उचाइमा क्याम्पिङ, याक÷च्याङ्ग्रा जीवनशैली पर्यटन, खप्तड–रारा–सैपाल–अपि ट्रेकिङ सर्किट जस्ता विश्वस्तरीय पर्वतीय पर्यटन उत्पादनको सम्भावना छ । बर्खा, शरद र जाडो—तीनै ऋतुमा फरक–फरक पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न सकिन्छ ।

रानीसैनदेखि सैपालसम्म रहेको चरनयोग्य चौरमा चौरी, याक र च्याङ्ग्रा लगायत पशुपालन गरेमा नेपाली ऊन, दुग्धजन्य पदार्थ, नुन, तेल र घ्यूको ठूलो बजार बन्न सक्ने सम्भावना छ । हुम्ला–हिल्सा हुँदै तिब्बतसँगको पुरानो व्यापारलाई नियमन गरेर सुरक्षा, कर, स्थानीय उत्पादन, परम्परागत बाटो र सहकारी व्यापारमार्फत ठूलो आर्थिक आयको सम्भावना पनि बोकेको छ ।

यो क्षेत्रलाई ‘हिमालयन मेडिसिनल जोन’ वा ‘रानीसैन संरक्षण अभयारण्य’ घोषणा गरियो भने अवैध दोहन रोकिन्छ, वैज्ञानिक पुनरुत्पादन हुन्छ र स्थानीयलाई नियमनसहित रोजगार मिल्छ । सामुदायिक जडिबुटी उद्योगको अवधारणामार्फत स्थानीय सहकारी, वडास्तरीय संकलन केन्द्र, प्राविधिक तालिम, मूल्य–सुरक्षा प्रणाली र सरकारी खरीद नीति व्यवस्थापन गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

साथै, यो क्षेत्रलाई उत्कृष्ट ट्रेकिङ सर्किटको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । सरकारले ‘चौरी–याक गाउँ’ अवधारणालाई अगाडि सारेर विशेष ‘याक बस्ती क्षेत्र’ घोषणा गरी चरनक्षेत्र, आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवा, चौरी–दुग्ध प्रशोधन केन्द्र र याक–कस्मेटिक÷घ्यू उद्योग स्थापना गर्न सक्छ । डिबुटी, पर्यटन, चौरी, सुरक्षा र सहकारी—यी पाँच क्षेत्र मात्र सक्रिय भए पाँच हजारभन्दा बढी युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन सकिन्छ र कम बजेटमा ठूलो परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।

रानीसैनलाई राज्यले संरक्षण गर्नैपर्छ । तत्काल प्रहरी प्रशासन, जडिबुटी व्यवस्थापन, पर्यटन पूर्वाधार र सीमा नियमन लागू गरे केही वर्षमै यो भूभाग नेपालको हिमाली आर्थिक इन्जिन बन्न सक्छ । यो केवल बाजुराको मुद्दा होइन, हिमाली गाउँपालिकाको मात्र पनि होइन– यो नेपाल राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा हो ।