देशमा आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम कस्तो आउला भन्ने विषयमा यतिबेला कथित विश्लेषक, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार तथा मतदातासमेत आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर ती अभिव्यक्ति र आचरणलाई हेर्दा– ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था देखिँदैन । एकातर्फ धेरैजसो मत तार्किक र तथ्यमा आधारित भन्दा पनि पूर्वाग्रही वा भावनात्मक देखिन्छन्; अर्कोतर्फ तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिने विश्लेषणसमेत निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाताको मनोविज्ञान र अन्तिम घडीमा हुने समीकरण परिवर्तनका कारण अनिश्चित नै रहन्छन् ।

निर्वाचन कुन परिस्थितिमा, कस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा र कस्तो शक्ति–सन्तुलनका बिच सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं परिणाम निर्धारणको प्रमुख आधार हो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै निर्वाचनको वातावरण बन्नु, सत्ता समीकरणको तीव्र फेरबदल र त्यससँग जोडिएका आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावका बहसहरूले चुनावलाई अझ जटिल बनाएको छ । यस सन्दर्भमा धेरैको आशंका के छ भने निर्वाचनपश्चात् गठन हुने सरकार राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र जनकल्याणभन्दा बाह्य प्रभावको दबाबमा बढी परिचालित हुने खतरा रहन्छ । यो आशंका सहमत वा असहमत हुन सकिने विषय हो, तर यसलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन ।

यद्यपि उम्मेदवारहरूमध्ये धेरै शिक्षित, अनुभवी र ऊर्जावान् युवा पनि छन् । केहीले स्वच्छ शासन, आर्थिक समृद्धि र सुशासनका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले ‘जो जिते पनि देशले निकास पाउँछ’ भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । तर प्रश्न के हो भने– के निर्वाचन अभियानमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र दीर्घकालीन रणनीतिक हितजस्ता मूल विषयहरू पर्याप्त रूपमा उठाइएका छन् ? प्रायः भाषण र बहस हेर्दा, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई विकासको आश्वासन दिने, प्रतिस्पर्धीमाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने र अल्पकालीन लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । यस क्रममा प्रयोग हुने भाषा र शैलीले सामाजिक सद्भावलाई समेत आघात पु¥याउने गरेको देखिन्छ । यस्ता अभिव्यक्ति र आचरणले उम्मेदवारको दृष्टि, परिपक्वता र प्राथमिकता स्पष्ट पार्छन् ।

आजको विश्व राजनीति तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक चरणमा छ । भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा रहेका साना राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाबको घेरामा छन् । दक्षिण एशियाका धेरै देशहरू बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव–प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति, सामाजिक एकता र स्पष्ट विदेशनीति अत्यावश्यक हुन्छ । दुर्भाग्यवश, हामीभित्रै विभाजनका रेखाहरू गहिरिँदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

नेपालमा धर्म, जाति, भाषा र संस्कृतिको विविधता ऐतिहासिक यथार्थ हो । तर लामो समयसम्म यी विविधताबीच सामञ्जस्य कायम रह्यो । पछिल्ला दशकहरूमा राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारवादी बहसका नाममा पहिचान–आधारित ध्रुवीकरण बढेको छ । विविधताको सम्मान लोकतान्त्रिक मूल्य हो, तर त्यसैलाई राजनीतिक लाभका लागि अतिरञ्जित गरी समाजलाई विभाजित गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ । बाह्य शक्तिहरूले प्रभाव विस्तार गर्न समाजभित्रको विभाजनलाई उपयोग गर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको तथ्यलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा, नेपालले सानो र स्रोत–सीमित राष्ट्र भएर पनि औपचारिक उपनिवेशवाद भोग्नुपरेन । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताप्रति शासक तथा जनस्तरमा रहेको प्रतिबद्धताले त्यसमा भूमिका खेलेको थियो । तर, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुला सीमाना, वैदेशिक प्रभाव र आन्तरिक शक्ति–संघर्षका कारण राजनीति क्रमशः बाह्य चासोको केन्द्र बन्दै गयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापित भए पनि सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र सत्तास्वार्थले जनअसन्तोष बढायो ।

त्यस असन्तोषको पृष्ठभूमिमा सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया र नयाँ राजनीतिक संरचनाको निर्माण भयो । तर प्रणाली परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन । सत्तामा पुगेका धेरै शक्तिहरूले जनउत्तरदायित्वभन्दा सत्ता–साझेदारी र लाभको राजनीति प्राथमिकतामा राखेको आरोप जनस्तरमा व्याप्त छ । यही कारण नयाँ–नयाँ आन्दोलन र वैकल्पिक शक्ति खोज्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा संवैधानिक संस्थाहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक र संविधानको संरक्षकको भूमिका दिएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन लोकतन्त्रको मूल आधार हो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन, सरकार गठन–विघटनका विवाद र तिनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियाले संस्थागत विश्वसनीयताको बहस जन्माएको छ । न्यायालयप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदा राज्य संयन्त्र समग्रमै प्रश्नको घेरामा पर्छ । न्याय ढिलो हुनु, संवेदनशील मुद्दामा लामो समय निर्णय नआउनु वा राजनीतिक प्रभावको आशंका हुनु लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो संकेत होइन ।

संविधानले राष्ट्रहितलाई स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र जनहितसँग जोडेको छ । राष्ट्रिय हितविपरीत आचरण दण्डनीय हुने व्यवस्था पनि छ । तर, व्यवहारमा राज्यका अंगहरूले यी सिद्धान्त कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक निकाय र राजनीतिक नेतृत्व सबैको आचरणले राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति संवेदनशीलता झल्किनुपर्छ । अन्यथा नागरिकस्तरमा निराशा र अविश्वास बढ्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा मूल जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । शासन–प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूको नियत, नैतिकता र क्षमता नै राज्यको चरित्र निर्धारण गर्ने कारक हुन् । गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति नै आजको असन्तोषको प्रमुख कारण हुन् । बाह्य प्रभावलाई मात्र दोष दिएर आन्तरिक कमजोरी ढाक्न सकिँदैन । बाह्य हस्तक्षेप तब सम्भव हुन्छ, जब आन्तरिक संरचना कमजोर हुन्छ ।

त्यसैले आजको आवश्यकता आत्ममूल्यांकन हो– व्यक्तिगत पनि, संस्थागत पनि । लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको अभ्यास होइन; त्यो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र नैतिकताको संस्कार हो । स्वार्थ तत्कालीन लाभ दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा मानसिक असन्तोष र सामाजिक विखण्डन जन्माउँछ । त्याग र दायित्वले भौतिक कठिनाइ ल्याए पनि नैतिक सन्तुष्टि र स्थायित्व दिन सक्छ । के हामी यस यथार्थलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ ?

आगामी निर्वाचनको परिणाम जे आए पनि राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र जनहितको प्रश्न ओझेलमा पर्नु हुँदैन । दल, उम्मेदवार र मतदाता– सबैले अल्पकालीन लाभभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेला यही हो । विभाजन होइन, सहमति; आरोप होइन, उत्तरदायित्व; स्वार्थ होइन, त्याग– यी मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ ।

अन्ततः देशको भविष्य कुनै एक व्यक्ति वा दलले मात्र निर्धारण गर्ने होइन । सजग नागरिकता, सुदृढ संस्था र नैतिक नेतृत्वको संयुक्त प्रयासले मात्र राष्ट्र सुदृढ बन्छ । त्यसैले निर्वाचनलाई केवल सत्तापरिवर्तनको माध्यम नभई आत्मसुधार र राष्ट्रिय पुनर्संरचनाको अवसरका रूपमा लिन सकियो भने मात्र यसको वास्तविक सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।