काठमाडौं : नेपालको संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि दुई सदनमा दुईखाले अंकगणित हुन पुगेको छ । तल्लो सदन अर्थात्, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकै वर्चस्व छ । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद छन् भने बाँकी ९३ सांसद अन्य दलका छन् । नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेको २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका सात र राप्रपाका पाँचजना सांसद छन् । 

तर, राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने फरक छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, नेकपा एमालेका १०, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल)का दुई, लोसपा र जनमोर्चाका एक÷एकजना रहेका छन् । राष्ट्रिय सभामा तीनजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । 

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीनजनामध्ये दुईजना बहाल छन् भने रिक्त रहेको एउटा पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अर्यालको नाम सिफारिस गरेको हो । 

सरकार गठनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका हुँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाले मात्रै सरकार बनाउँछ । तर, कानुन निर्माणमा दुवै सदनको भूमिका रहन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा फरक–फरक दलको वर्चस्व हुँदा कानुन निर्माणमा दुई पक्षबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले वा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले संशोधन वा अस्वीकार गर्न सक्दछ । एउटा सदनले गरेको निर्णय अर्को सदनले अस्वीकार गरेको अवस्थामा संयुक्त सदन बस्न सक्ने प्रावधान छ । यस्तोमा भने संयुक्त सदनको बहुमतले निर्णय गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्था आउँदासमेत प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद रहेकाले दुवै सदनको बहुमत अर्थात् १६७ मतका लागि समस्या हुँदैन । 

तर, संविधान संशोधन र महाअभियोगसँग सम्बन्धित प्रस्तावउपरको निर्णय भने दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै पारित हुनुपर्छ, त्यो पनि दुईतिहाइ बहुमतसहित । यस्तो अवस्थामा भने दुई सदनका फरक–फरक दलको फरक–फरक अंक गणितले अप्ठ्यारो पार्न सक्दछ । 

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘कानुन निर्माण र बजेटमा प्रतिनिधिसभाले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि संविधान संशोधनसहित दीर्घकालीन महत्वका काममा राष्ट्रिय सभाको भूमिका अपरिहार्य छ ।’

अर्थात्, यी विषयमा प्रतिनिधिसभाले अपरिपक्व निर्णय लिन खोजे राष्ट्रिय सभाले ‘चेक’ गर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभामा वर्चस्व भएको रास्वपा संसदीय राजनीतिमा केही वर्षअघि मात्रै आएको दल हो । २०७९ असारमा जन्मिएको यो पार्टी २०७९को चुनावमा चौथो दल र यसपटक करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको पहिलो दल बनेको छ । 

यस्तोमा प्रतिनिधिसभाबाट हुन सक्ने निर्णयलाई ‘चेक’ गर्ने गरी राष्ट्रिय सभामा भने पुरानै दलहरूको वर्चस्व रहेको हो । जहाँ कांग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरू मिल्दा उनीहरू दुईतिहाइ बढी बहुमतमा हुन्छन् ।