X

–रूपा अर्याल

व्यवस्थामाथिको प्रश्न कसरी निरूपण गराउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई नेपाली समाजको वर्तमान सन्दर्भमा गहिरो गरी बुझ्न आवश्यक छ । ‘व्यवस्था’ भन्नाले केवल शासनको स्वरूप मात्रै होइन, त्यससँग गाँसिएका मूल्य, संरचना र कार्यशैली समेतलाई जनाउँछ । र, जब हामी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछौं, त्यसले एउटा गहिरो चेतनाको संकेत गर्छ–जहाँ नागरिकहरूले आफूमाथि लादिएको प्रणालीप्रति सन्देह, असन्तोष वा आशंका प्रकट गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता प्रश्नहरू यथार्थलाई बदल्ने शक्ति बोकेका हुन्छन्, तर तिनलाई निरूपण गराउनु भनेको सजिलो प्रक्रिया होइन ।

व्यवस्थामाथिको प्रश्नलाई निरूपण गराउन नागरिकलाई पहिलोपटक थाहा हुनु आवश्यक हुन्छ– प्रश्न के हो, किन उठेको हो र यसको सार के हो । प्रायः हामी प्रश्न उठाउँछौं, तर त्यो प्रश्न व्यवस्था बुझ्ने प्रयत्नबिना सतही रूपमा मात्रै उठ्छ । निरूपण गराउने पहिलो आधार भनेको जनतामाझ चेतना फैलाउनु हो– शिक्षा र सूचनाको माध्यमबाट । जब मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूले भोगिरहेको अन्याय, विभेद वा अनदेखी केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, संरचनागत कमजोरीको उपज हो, तब उनीहरू स्वतः प्रश्न गर्न थाल्छन् । र, यथार्थको बोधले नै प्रश्नको गहिराइ बढाउँछ ।

यद्यपि प्रश्न उठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई निरूपण गराउनु भनेको त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गर्नु हो, जहाँ प्रश्नले सुनुवाइ पाओस् । यसको लागि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रेस, सामाजिक सञ्जाल, साहित्य, कला र जनआन्दोलनजस्ता माध्यमहरूले व्यवस्थामाथिको प्रश्नलाई जनताको मुखर स्वर बनाउँछन् । कुनै पनि प्रश्न तब मात्र गम्भीर रूपमा लिइन्छ, जब त्यो संस्थागत तहमा प्रवेश गर्न थाल्छ । यसको लागि चाहिन्छ संगठित आवाज, तथ्यमा आधारित बहस र नीतिगत संवाद । व्यक्तिगत र असंगठित स्वरहरू प्रायः व्यवस्थाले बेवास्ता गर्छ; तर, जब ती स्वरहरू एक ठाउँमा उभिन्छन् र सार्वजनिक चिन्ताको रूपमा स्थापित हुन्छन्, तब त्यो प्रश्नलाई नकार्न गाह्रो हुन्छ ।

प्रश्न निरूपण गराउने अर्को उपाय हो— सिर्जनशील प्रतिरोध । समाज परिवर्तनका सबै ठूला आन्दोलनहरू सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिका रूपमै अघि बढेका छन् । चाहे त्यो रंगमञ्चको माध्यम होस्, फिल्म होस्, वा गीत–संगीत— यी सबैले व्यवस्थाको कमजोरीलाई देखाउने, जनतालाई भावनात्मक रूपमा जोड्ने र परिवर्तनको आकांक्षा पैदा गराउने काम गर्छन् । जब व्यवस्था जनतामाथि कठोरता देखाउँछ, त्यो बेलामा यस्ता सृजनात्मक माध्यमले विद्रोहलाई सौन्दर्य दिन्छन् । यस्तो सौन्दर्यसँग शक्ति हुन्छ, जसले व्यवस्थालाई नै झस्क्याउन सक्छ ।

यसका साथै, प्रश्नको निरूपण विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा प्रतिध्वनित हुनु आवश्यक हुन्छ । जब संसदमा व्यवस्थाको कमजोरीमाथि प्रश्न उठ्छ, त्यसले नीतिगत बहस सिर्जना गर्छ । न्यायपालिकामा व्यवस्थाप्रतिको असन्तोषको मुद्दा दायर हुन्छ भने त्यसले प्रणालीभित्रै सुधारको सम्भावना खोल्छ । कार्यपालिकाले आफ्ना नीति सुधार गर्न थाल्छ भने त्यो व्यवस्थाको प्रतिक्रियाशीलता देखाउने सूचक बन्छ । यसकारण व्यवस्थामाथिको प्रश्नलाई निरूपण गराउने साँचो मार्ग भनेको त्यो प्रश्नलाई सम्पूर्ण संस्थागत तहमा प्रतिध्वनित गराउनु हो ।

यथास्थितिलाई कायम राख्ने प्रवृत्ति प्रायः शक्तिमा हुनेहरूसँग जोडिन्छ । उनीहरू प्रश्नबाट असहज महसुस गर्छन् । त्यसैले प्रश्न उठाउनेहरूलाई प्रायः षड्यन्त्रकारी, राष्ट्रद्रोही वा अराजकको संज्ञा दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रश्नलाई निरूपण गराउन नागरिकले धैर्य, विवेक र रणनीति अपनाउनु पर्छ । भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, तर्क, प्रमाण र स्पष्ट उद्देश्यले प्रश्न उठाउनु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, प्रश्नको शक्ति क्षीण हुन्छ र व्यवस्था फेरि बलियो हुन्छ ।

यस अर्थमा, व्यवस्थामाथिको प्रश्न केवल विरोध होइन, यसमा परिवर्तनको सम्भावना समेटिएको हुन्छ । त्यसैले यसलाई निरूपण गराउनु भनेको केवल असन्तोष देखाउनु मात्र होइन, विकल्प पनि देखाउनु हो । जब नागरिकले ‘कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँछन्, तब मात्रै प्रश्नले दिशा पाउँछ । यस्तो प्रश्न समावेशी हुन्छ, बहसको ढोका खोल्दछ र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउँछ ।

अन्ततः व्यवस्थामाथिको प्रश्न निरूपण गराउनु भनेको सामाजिक चेतनाको स्तर उठाउनु, नागरिकको सहभागिता बढाउनु र शक्तिको जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्नु हो । यसको लागि निरन्तरता, निडरता र जिम्मेवारी चाहिन्छ । यस्तो कार्य तत्काल परिणाम दिन सक्दैन, तर यसले भविष्य निर्माण गर्छ– जहाँ व्यवस्था जनताको सेवामा, जवाफदेही र परिवर्तनशील हुन्छ । यही हो प्रश्नको शक्ति र यसको निरूपणको सार ।