–खगेन्द्र पौडेल
नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या दीर्घकालीन र संरचनात्मक प्रकृतिको छ, जसले हरेक वर्षको आर्थिक योजना र लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन बनाइरहेको छ । बजेट तर्जुमा सन्दर्भमा राजनीतिक घोषणाहरू र लोक रिझाउने योजनाहरूले स्थान लिन्छन्, तर कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ योजना, स्रोत र संस्थागत क्षमताको समन्वय अभाव रहने गरेको छ ।
बजेट निर्माण चरणमै थुप्रै कमजोरीहरू देखिन्छन् । मन्त्रालयहरू तथा सरकारी निकायहरूले योजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण नगरी, खर्च गर्न नसक्ने परियोजनाहरू समावेश गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा तथ्यांकीय आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक लाभका लागि प्राथमिकता दिइन्छ, जसले कार्यान्वयनका बेला समस्याहरू सिर्जना गर्छ । वर्षको मध्यतिर मात्र बजेट खर्च गर्न थालिन्छ, जसका कारण निर्माण तथा विकासका कामहरू हतारमा, गुणस्तरहीन ढंगले सम्पन्न गरिन्छन् वा अधुरै रहन्छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण भनेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको जटिलता र ढिलासुस्ती हो । ठेक्का प्रक्रिया लामो समय लाग्ने, बारम्बार उजुरी पर्ने, भ्रष्टाचारका कारण छनोट प्रक्रियामा अपारदर्शिता देखिने आदि समस्याहरू सामान्य छन् । यसले गर्दा योजना समयमा सुरु हुन सक्दैनन् र अन्त्यमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
यसबाहेक, कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी पनि बजेट कार्यान्वयनमा बाधक बन्न गएको छ । आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, स्थानान्तरणको उच्च दर वा राजनीतिक प्रभावमा आधारित नियुक्तिहरूले प्रशासनिक निरन्तरता प्रभावित पार्ने गरेको छ । यसले योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहका सरकारबिच समन्वयको कमी पनि बजेट कार्यान्वयनको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका योजना र कार्यान्वयन प्रणालीमा आवश्यक समन्वयको अभावले गर्दा दोहोरो बजेट विनियोजन हुने, प्राथमिकता नदिइएका क्षेत्रहरूमा खर्च बढ्ने र आवश्यक कामहरू भने नजरअन्दाज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राजस्व संकलनमा देखिएको लक्ष्यभन्दा कम उपलब्धि पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्ने अर्को प्रमुख कारण हो । सरकारले अनुमान गरेअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा विनियोजित बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले विशेषगरी विकास खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । नियमित खर्च भने निरन्तर बढिरहेको छ, जसले पुँजीगत खर्चका लागि सीमित स्रोत मात्र बाँकी रहन्छ ।
पुँजीगत खर्चको उपयोग दर निकै कम हुनु पनि वर्षेनी आलोचनाको विषय बनेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिले वास्तविक विकासमा अपेक्षित प्रगति देखिँदैन । योजनाहरू ढिलो सुरु हुने, प्रक्रियागत जटिलता हुने, आवश्यक सामग्री वा जनशक्तिको अभाव देखिने जस्ता कारणहरूले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
बजेट कार्यान्वयनको चुनौती समाधान गर्न सरकारको योजनागत सोच, कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार र पारदर्शिता तथा जबाफदेहिताको प्रत्याभूति आवश्यक छ । बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागी बनाउनुपर्छ, योजना छनोटमा वैज्ञानिक आधार अपनाइनुपर्छ, र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता बढाइनुपर्छ ।
साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच स्पष्ट कार्य विभाजन, समन्वय र स्रोत बाँडफाँटको संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ । खरिद प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने, प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने, अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाउने र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा बजेट मात्र घोषणाले होइन, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले अर्थतन्त्रको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनका संरचनागत र प्रक्रियागत चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी समृद्धिको सपना पूरा गर्न कठिन छ । बजेट योजनाको कुशल कार्यान्वयन नै विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने बुझेर नीतिगत सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासकीय क्षमताको समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
