–शिव विक ‘मिलन’
नेपालमा बेरोजगारी र सुशासनको सवाल एक–अर्कासँग घनिष्ठरूपमा गाँसिएको छ । आजको नेपालको समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा यी दुई विषयले राज्य सञ्चालन, युवा पुस्ताको भविष्य, आर्थिक विकास र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेका छन् । बेरोजगारीको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गइरहेको छ भने सुशासनको अभावले त्यो समस्यालाई झन् गहिरो बनाइरहेको छ ।
बेरोजगारी नेपालमा कुनै नयाँ विषय होइन । दशकौँदेखि यो समस्या कायम छ, तर पछिल्लो समय यसको प्रभाव अझ व्यापक र गहिरो बनिरहेको छ । शिक्षित युवाहरू विदेश जानुपर्ने बाध्यता, देशमै रोजगारको अवसरको अभाव र राज्यको असक्षमता यस समस्याका मूल कारण हुन् । प्रत्येक वर्ष हजारौँ युवा उच्च शिक्षा लिएर श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्, तर उनीहरूको ज्ञान र सीप उपयोग हुने वातावरण नहुँदा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलिन्छन् । कतिपयले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न खोजेपनि नीति, लगानी, बजार र सहजीकरणको अभावले गर्दा उनीहरू सफल हुन सक्दैनन् ।
नेपालमा बेरोजगारीको दर उच्च हुनुको अर्को कारण राज्यको प्राथमिकताको कमी हो । कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएर पनि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिकरण र व्यावसायिकता अभाव छ । सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून छ भने निजी क्षेत्रको विकास पनि अस्थिर नीतिगत वातावरणका कारण कमजोर छ । सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रमहरू प्रायः कार्यान्वयनको चरणमै असफल हुन्छन् । श्रम बजारको मागअनुसारको शैक्षिक सुधार नहुनु पनि अर्को समस्या हो । यसले गर्दा शिक्षा र रोजगारीबीच गहिरो असन्तुलन कायम छ ।
सुशासनको कुरा गर्दा, नेपालमा प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नीति कार्यान्वयनमा दृढता र कानुनी शासनको अवस्था कमजोर छ । बेरोजगारीको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी बोकेको राज्यसंयन्त्र आफैमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपले ग्रसित छ । योजनाहरू कागजमै सीमित रहन्छन्, बजेट खर्चको प्रभावकारिता अत्यन्तै न्यून छ र जनतामाझ विश्वासको संकट बढ्दो छ । एकातिर जनता सेवा र अवसरको आशामा छन् भने अर्कातिर नीतिनिर्माता वर्ग आफ्नो निहित स्वार्थमा सीमित छन् । यसले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।
युवा बेरोजगार हुनु भनेको मात्र आर्थिक समस्या होइन, यो सामाजिक, मानसिक र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय पनि हो । जब लाखौँ युवा अवसरविहीन हुन्छन्, तब उनीहरू असन्तोष, हताशा र क्रोधको मनोविज्ञानमा प्रवेश गर्छन् । अपराध, अवैध गतिविधि, मानव तस्करी वा कट्टर सोचको विकास हुने जोखिम उच्च हुन्छ । यसले सामाजिक संरचना र शान्तिलाई समेत चुनौती दिन सक्छ । साथै, लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा कम तलबमा श्रम बेच्न बाध्य हुँदा राष्ट्रले उनीहरूको सीप, उर्जा र सम्भावनाको उपयोग गर्न सक्दैन । यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको समग्र विकास क्षमतामा बाधा पुर्याउँछ ।
सुशासनले बेरोजगारीको समाधानमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । जब राज्य पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी हुन्छ, तब नीति कार्यान्वयनमा सुधार आउँछ, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन्छ र नागरिकको विश्वास कायम हुन्छ । सानो उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा राज्यले नीतिगत प्रोत्साहन दिएर रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ । साथै, सीप विकास, व्यावसायिक शिक्षा, युवा उद्यमशिलता र बजार पहुँचको सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ ।
नेपालले बेरोजगारी र सुशासनको प्रश्नलाई अब उपेक्षा गर्न सक्दैन । यी मुद्दाहरू केवल चुनावी नाराको विषय होइनन्, यी मुलुकको भविष्य र अस्तित्वसँग गाँसिएका छन् । सुशासन स्थापना बिना बेरोजगारी अन्त्य गर्न सकिँदैन र बेरोजगारीको समाधान बिना समृद्ध नेपालको कल्पना अधुरो रहन्छ । यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनताको सक्रियता र संस्थागत सुधार अनिवार्य छ । अब समय आइसकेको छ, जब हामीले केवल समस्या औंल्याउने होइन, समाधानतर्फ अघि बढ्ने संकल्प लिनुपर्छ – समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायी राज्य प्रणालीको निर्माणमार्फत ।
