–जीवन शर्मा
वर्षा लागेपछि मात्र विपद्को चर्चा हुने, बाढी आएपछि मात्र उद्धारको तयारी हुने, घर बगिसकेपछि मात्र पुनर्निर्माणको चिन्ता गर्ने हाम्रो बानी कहिलेसम्म दोहोरिने ? नेपालजस्ता भौगोलिक विविधता र जोखिमयुक्त भू–परिस्थिती भएका देशमा विपद्बारे सचेतना वर्षा र बाढीपछि मात्र हैन, वर्षभर आवश्यक हुन्छ । तर, हामी वर्षाको पहिलो झरी परेपछि मात्रै खतरा सम्झन थाल्छौं । साउन–भदौमा बाढी आएपछि मात्रै रेडक्रसको डोरी र डुङ्गा देखिन्छ, अनि ‘जोखिमको पूर्वतयारी’ भन्ने शब्दले चर्चा पाउँछ ।
विगतका वर्षहरूले हामीलाई पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन् । गत वर्ष मात्रै हेर्ने हो भने, देशका धेरै भागमा बाढी र पहिरोले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्यायो । सप्तरी, उदयपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, रौतहटलगायतका जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोले बस्ती नै बगायो । कैयौं मानिसको ज्यान गयो, सयौं परिवार विस्थापित भए । असार, साउन र भदौ महिनामा सञ्चारमाध्यममा दिनहुँ विपद्का समाचारहरू आए– कहिले खोलाले गाडी बगायो, कहिले पहिरोले बालबालिका च्याप्यो । त्यसबेला सरकारले उद्धार र राहत त सुरू गर्यो, तर त्यो क्षणिक मात्र हो । केही बोरा चामल र त्रिपाल बाँडेर ‘काम सकियो’ भन्ने शैली अझै सुधारिएको छैन ।
तर, विपद् भन्ने कुरा केवल पानी परेपछि सुरु हुने होइन । विपद्को चक्र वर्षभर चलिरहन्छ । बर्खामा बाढी र पहिरो, हिउँदमा चिसो र आगलागी, वसन्त र ग्रीष्ममा डुबान र हावाहुरी र अरु बेला महामारी र भूकम्पजस्ता संकट पनि थपिन सक्छन् । त्यसैले सचेतता र तयारी सधैँ सक्रिय हुनुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ विपद् व्यवस्थापन भनेको अझै पनि एउटा परियोजना मात्रै हो, जुन बजेट आएपछि केही दिनको तालिममा सीमित हुन्छ ।
अहिले फेरि वर्षा सुरु भएको छ । पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरो खस्न थालेको छ, तराईमा खोलाहरू बगेका छन् । कतै बाढीको चेतावनी दिइँदै छ, कतै घर छाड्न भनिएको छ । मानिसहरू अझै पनि पुरानै सोचमा बाँचेका छन्- हेर्दै गरौं, के हुन्छ । समस्या भने यही हो, किनकि विपद्को क्षति धेरैजसो ‘अवस्था आउँदै छ’ भन्ने चेतावनीलाई गम्भीरतासाथ नलिँदा हुन्छ । उदाहरणका लागि, पहिरो आउने खतरामा रहेको घरमा अझै पनि मान्छे बसिरहेका हुन्छन्, बाढीमा बग्ने खोला किनारमा बस्ती विकास भइरहेका छन् । यस्ता दृश्यहरूबाट हाम्रो चेतनास्तर देखिन्छ ।
विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारको दायित्व मात्रै होइन । समुदाय, विद्यालय, स्थानीय निकाय, सञ्चारमाध्यम सबैको साझा भूमिका हुन्छ । स्थानीय तहहरूले जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर समयमै सचेतना र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो । तर, अधिकांश स्थानीय सरकारहरू अझै पनि वर्षा सुरु भएपछि मात्रै चाल पाउँछन् । कतिपय त जोखिमको नक्सा नै छैन वा जोखिममै रहेको बस्तीलाई विस्थापित गर्न राजनीतिक दबाबले रोकेको पाइन्छ । विपद्को जोखिम न्यूनिकरणका कार्यक्रमहरूमा कागजमा त काम भएको देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन ।
शिक्षालयहरूले विपद् शिक्षा पाठ्यक्रममा समेटेका भए पनि त्यो पनि केवल किताबी रूपमा सिमित छ । बच्चाहरूलाई बाढी आउँदा के गर्ने, भूकम्प आउँदा कता जानुपर्ने, आगलागी भए के प्राथमिक कदम चाल्ने भन्ने कुरा व्यवहारिक अभ्यासमार्फत सिकाइने हो भने उनीहरू मात्र हैन, अभिभावकसमेत सचेत हुने थिए । तर, अहिले पनि यस्तो अभ्यास सहरका केही निजी विद्यालयमा मात्र सीमित छ ।
गत वर्षका अनुभवहरूले हामीलाई एउटा कुरा स्पष्टसँग देखाइदिएको छ— जोखिम सधैँ हामीभन्दा अगाडि हुन्छ, हामी पछि पुग्छौं । उदाहरणका लागि, गत असारमा आएको अविरल वर्षाले पूर्वी नेपालका कयौं ठाउँमा आकस्मिक बाढी ल्यायो । खोला किनारका बस्तीहरू एक रातमै बगाए । धेरैजसो बासिन्दा सतर्क थिएनन्, किनभने त्यहाँ कुनै चेतावनी प्रणाली थिएन । के स्थानीय निकायले त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त भएको जानकारी पाएको थिएन ? पक्कै पाएको थियो । तर, त्यस्तो जानकारी समुदायसम्म पु¥याउने र जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा चुकियो ।
डुबानको समस्या पनि वर्षेनी दोहोरिइरहेको छ । तराईका धेरैजसो सहरहरू– वीरगञ्ज, जनकपुर, नेपालगञ्ज जस्ता ठाउँहरूमा थोरै पानी परे पनि सडक र बस्तीहरू डुबानमा पर्छन् । वर्षा पूर्व नै ढलको सरसफाइ, पानीको निकास व्यवस्थापन र संरचनात्मक पूर्वतयारी नगर्दा सहरहरू जलमग्न हुने क्रम यथावत् छ । यस्तो अवस्था सामान्य जनजीवनमा मात्र हैन, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय सबैमा असर गर्छ ।
हामीले विपद्लाई प्राकृतिक नभई मानवीय चुकको परिणाम भनेर बुझ्नुपर्छ । बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक घटनाहरूलाई विपद्मा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो कमजोरी हो— जोखिमको सही मूल्यांकन नगर्नु, चेतावनी प्रणालीको अभाव, अति निर्माण, नदीको अतिक्रमण र कमजोर पूर्वतयारी ।
अब पनि चेतना नपुगे समय फेरि पछुताउने हो । हरेक वर्ष विपद् आउँछ, जनधनको क्षति हुन्छ, अनि सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र सामाजिक अभियन्ता ‘अब सचेत हुनुपर्छ’ भन्छन् । तर, त्यही कुरा अर्को वर्ष बाढी आउँदासम्म फेरि बिर्सिन्छन् ।
विपद् व्यवस्थापन अब केवल राहत बाँड्ने कार्यक्रम होइन, दीर्घकालीन सोच र योजना आवश्यक भएको विषय हो । जोखिम भएका क्षेत्रको पुनर्वास, पूर्व सूचना प्रणालीको मजबुती, विद्यालय–समुदाय केन्द्रित प्रशिक्षण र सशक्त स्थानीय तयारी अनिवार्य छन् । प्राविधिक उपकरण, नक्सा, ड्रोन वा मौसमको अनुमानले मात्रै काम हुँदैन, ती सबै प्रयोग गरेर समुदायलाई सचेत तुल्याउने काम हुनुपर्छ ।
जबसम्म हामी ‘वर्षा सुरु भयो, अब जोखिम सुरु भयो’ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्कन्नौं, तबसम्म विपद्ले वर्षेनी उस्तै चोट दिनेछ । समयमै चेतना, पूर्वतयारी र सामूहिक सहभागिता नहुनु नै वास्तवमा साँचो विपद् हो ।
अब पनि नसोच्ने हो भने अर्को असारमा पनि यस्तै लेख लेख्नुपर्ने हुनेछ — फेरि बाढी आयो, फेरि घर बगायो, फेरि उद्धार सुरु भयो । यो चक्र तोड्न हामी कहिले सचेत हुने ?
