–नविन वि.क

नेपालमा दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ २०६३ जेठ २१ गते व्यवस्थापिका संसद्ले ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको स्मरणमा त्यसयता प्रत्येक वर्ष जेठ २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइएको छ । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको जेठ २१मा १९ वर्ष पुगेको छ । सरकारले जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गरे पनि समाजमा दलित समुदायले अझै पनि विभेद र बहिष्करण भने भोग्दै आएका छन् । कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद, व्यवहारिक रूपमा यी समस्याहरू अझै पनि समाजमा विद्यमान छन् । 

देशमा लोकतन्त्रको स्थापना पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भए । तर, त्यी घोषणा मात्रै कानुनमा सीमित भएकी जस्तो देखिन्छ । देशमा भएका राजनैतिक तथा विभिन्न आन्दोलनले देशको व्यवस्था बदलिएको छ, तर अवस्था त्यस्तै दयनीय छ । बदलिएको व्यवस्थामा अवस्था बदल्न सकियो भने मात्रै जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछन् ।

नेपाल एउटा यस्तो देश हो, जहाँ विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, रीतिरिवाज संस्कृति मान्ने मानिसको बसोबास रहेको छ । यहाँ वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार १२५ जातजाति र २०७८ को जनगणनाअनुसार थप १७ गरी १४२ जातजातिका मानिस बसोबास गर्छन् । सबैका आफ्नै धर्म, आफ्नै संस्कृति र आफ्नै रीतिरिवाज रहेका छन् । 

यहाँ आफूलाई माथिल्लो भनिनेहरूबाट तल्लो भनिएकाहरूले जहिले पनि विभेद सहनु परेको छ । यस्ता घटनाहरूमा सार्वजनिक पानीको स्रोतमा भेदभाव, विद्यालयहरूमा विभेद, अन्तरजातीय विवाह र सार्वजनिक स्थलमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूका कारण उत्पन्न समस्या सामेल छन् । यस्ता खालमा विभेदको कानुनी रूपमा त उपचार भयो तर, व्यवहारिक रूपमा भएन । 

संयुक्त राष्ट्र संघको २०२० को सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ९७ प्रतिशत दलितहरू जातीय भेदभाव र छुवाछुतको सिकार भएका छन् । जसमा कथित उच्च जातीका ठूलो संख्यामा सहभागीले छुवाछुत र अशुद्धतामा विश्वास गर्ने बताएका थिए । मान्छेको उत्पत्ति कालमा आजको जस्तो भाषा, धर्म, जात, समुदाय आदी थिएन । यो त बसोबास क्षेत्रको विकास, विभिन्न चिजको आविष्कार, बढ्दो जनसंख्या आदीका कारण मानिसका अनेकौँ जातजाति, भाषा, धर्म संस्कृति जन्मिएका हुन् । जातजाति, भाषभाषी, धर्म, संस्कृति रीतिरिवाज त हाम्रा सम्पत्ति हुन । यिनको सही व्यवस्था हुन नसक्दा र नबुझ्दा यी विभेदहरू भएका हुन् । 

प्रथाको इतिहास 

खासगरी भारतबाट आर्य मूलका हिन्दु धर्मावलम्बी लिच्छविहरू नेपाल भित्रिएपछि उनीहरूले नै जातीय विभेद र छुवाछूत प्रथा नेपालमा भित्र्याएका थिए । सोही समयदेखि नेपालमा जातीय भेदभाव भित्रिएको मानिन्छ । त्यतिबेला दण्ड, सजायको व्यवस्थामा पनि जातीयताको आधारमा फरक–फरक नियम भएको पाइन्छ । त्यो समयमा शासकले बनाएको नियम जनताले पूर्णरूपमा पालन गर्ने हुँदा नेपाली समाजमा यसको प्रभाव गहिरो रूपमा पर्न गएको भेटिन्छ । 

राणा कालमा नेपालमा छुवाछुत प्रथाले कानुनी मान्यता पाएको थियो । परम्परागत रूपमा चल्दै आएको प्रथा राणा कालमा लिखित दस्ताबेज बन्यो । राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बनाएको वि.सं. १९१०को मुलुकी ऐनमा क्रिश्चियन, मुसलमान, कामी, सार्की, दमाई गैह्र पानी नचल्ने जात र छोइछिटो समेत हाल्नुपर्ने जातले छोएको, पकाएको अनाज खान नहुने, तर नपकाएको खान हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरी मानिसले मानिसलाई छुन नहुने मात्र होइन अछुत मानिएका जातले छोएको समेत खान नहुने नियम बनाएका थिए । 

वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसपछि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । प्रजातन्त्रपछि देशमा धेरै कुरा परिवर्तन भए, तर छुवाछुतबारे खासै चासो देखाइएन । वि.सं. २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनमा नेपालमा जातीय आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरियो तर विभेद गर्दा कस्तो सजाय हुने भन्ने कुरा उल्लेख भएन । यसरी पहिलो पटक कानुनी रूपमा नेपाली समाजमा व्याप्त रहेको प्रथा विरुद्ध कानुन बने पनि त्यससँग बाझिने कानुनका कारणले यो विभेदको अन्त्य हुन सकेन । 

पञ्चायत कालमा छुवाछुत प्रथाका विरुद्ध त्यस्तो खासै उल्लेखनीय काम भएको पाइँदैन । पुनः प्रजातन्त्र स्थापना भई २०४७ सालमा बनेको संविधानमा कुनै पनि नेपालीलाई जातपातका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुरा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दरिलो रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन । २०६२÷०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान २०६३ बन्यो । जसमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथालाई पूर्ण रूपमा कानुनी बन्देज लगाउने कुरा उल्लेख भयो । 

कानुनी र संवैधानिक हक

वि.सं. २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक उल्लेख छ । जसमा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । यदि छुवाछुत तथा भेदभाव गरिएको ठहर भएमा ३ वर्ष सम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान राखेको छ । यसका साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक अङ्ग सरह मान्यता दिइएको छ । कुनै पनि व्यक्ति समाज, सरकार या समूहले कसैलाई जातीय आधारमा विभेद गर्नु र उनीहरूको मर्यादामाथि आघात पु¥याउनु दण्डनीय मानेको छ । 

यस्तै, राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरू पछिल्लो समय पुँजीपति शासकका रूपमा रूपान्तरण हुँदै छन् । त्यी व्यक्तिहरूले बेलाबखतमा दलित राहत प्याकेजको नाममा ‘बिचरा दलित’ भन्दै उद्धार कार्यक्रमहरू ल्याएको जस्तो गर्छन्, तर दलितमुक्ती आन्दोलन कुनै पनि कोणबाट ‘बिचरा’ हुन सक्दैन । दलित मुक्तीका लागि तिम्रो राहत प्याकेज होइन, समग्र विभेदकारी अवस्था नै परिवर्तन गर । जातीय विभेद तथा छुवाछूत कानुनी अपराध हो भन्ने सबैलाई बुझाई यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

दलित र दलितबिचको विभेद

समाजमा दलित र गैर दलितबिचको विभेद त छ नै त्यसका अलावा दलित र दलितकै बिचमा पनि ठूलो विभेद छ । जसको अन्त्यबिना विभेदको अन्त्य हुँदैन । दलितहरूमा सबैभन्दा माथि पहाडी दलितका कामी र त्यसमा पनि सुनारहरू मानिन्छन् । सुनारलाई गैर दलितले छुवाछुतको व्यवहार गर्छन् भने सुनारले अन्य दलितहरूलाई आफूभन्दा सानो ठानेर विभेद गर्छ । नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिला दलित भित्रकै विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

विभेद अन्त्य सम्भव छ त ?

जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यका लागि नेपालमा बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । कानुनी, सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक पहलहरूको संयुक्त प्रयासले मात्र यी समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान र विभिन्न ऐनहरूले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अपराध मान्दछन् । यद्यपि, कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी र पीडितहरूको डरका कारण धेरै घटनाहरू दर्ता हुँदैनन् । यसका लागि प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरूको जिम्मेवारी निर्धारणः कानुनी कारबाही नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने अधिकारीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण छन् । विद्यालय तहमा जातीय समानता र मानव अधिकारका बारेमा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुतका बारेमा जनचेतना फैलाउन मिडिया र समुदाय स्तरमा अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

आर्थिक र राजनीतिक समावेशिता जातीय भेदभावको अन्त्यका लागि आवश्यक छ । दलित समुदायका सदस्यहरूलाई स्वरोजगार, तालिम र रोजगारका अवसरहरू प्रदान गर्ने, दलित समुदायका सदस्यहरूलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, विभिन्न जाति र समुदायका बिच सांस्कृतिक आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । विभिन्न जाति र समुदायका बिच संवाद र समझदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई जातीय समानता र मानव अधिकारका पक्षमा सक्रिय बनाउँदै लैजानुपर्छ । 

जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यका लागि यी सबै उपायहरूको समन्वित कार्यान्वयन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, नागरिक समाज र समुदायका सबै सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।