–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सरकारले यसपालिको बजेटलाई उद्यमशीलता र रोजगारी केन्द्रित बजेट भनेको छ तर, नेपालीहरू भने दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि त प्रशस्त उद्योग, कलकारखाना खुल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र लगानी वातावरण पनि तय गर्नुपर्ने हुन्छ, विगत लामो समयदेखि यस्तो अवस्था छैन र भएका उद्योगहरूमा राजनीतिको झन्डा फहराइएको छ । यहाँ उत्पादन हुने अन्नबाली पनि देशले आयात गरेर व्यापार घाटा सहिरहेको छ, उच्च ऋणमा परेको छ, बरु संसारमै अब्बल विप्रेषणको धनी देश भएको छ नेपाल । भए भरका श्रमिक निर्यात गरेर, यहाँ भए, रहेकालाई भने राजनीतिको झन्डा बोक्न लगाएको छ हाम्रो लोकतन्त्रले ।
विदेश जानका लागि पनि श्रम गन्तव्यमा विविधीकरण गर्ने, बजेटमा हरेक साल यस्तै भनिन्छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । यसो भनौँ नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दाका अर्थमन्त्री वा बजेट पेस गर्दाका अर्थमन्त्री वा यसको कार्यान्वयनका अर्थ मन्त्री फरक–फरक हुने गरेको विगतको अनुभव छ । अझै पनि राजनीति सङ्लिएको अवस्था छैन र छिमेकीले दर्जनौँ बजेट एकै व्यक्तिले पेस गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीति निकै तरल भएकाले हाम्रो कथा व्यथा फरक छ, बदलिरहे पनि हामीकहाँ आउने भनेका उही सिन्डिकेटबाटै हो कालो, गोरो उही पालैपालो ।
श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप देशहरूसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारीको दायरा फराकिलो पार्ने भनिएकोमा यस वर्ष कुनै पनि थप देशसँग श्रम सम्झौता भएको छैन । सरकारले विदेशी रोजगारीबाट फर्केकाहरूको सीप, पुँजी, प्रविधि सदुपयोग गर्ने भनेको पनि धेरै समय भइसकेको छ । अहिलेको बजेटमा पनि भनिएको छ, तर विगतको कार्यान्वयन भएको छैन । प्रविधिको सट्टा बरु केयर गिभरका रूपमा मानिसहरू विदेश गइरहेका छन् । मोटो रकम सम्बद्ध पक्षलाई दिएर, अनेकानेक रोगहरूसँग सामना गरिरहेका छन्, कतिको मृत्यु भइरहेको छ । हालैको आँकडा हेर्दा पनि गत चैत्रसम्ममा १० प्रतिशतले रेमिटेन्स बढेको छ । ११ खर्ब ९१ अर्ब ३१ करोड रकम पुगेको छ, अघिल्लो यसै समयको तुलनामा यो रकम १६.६९ प्रतिशतले बढी हो । र त राष्ट्र बैंक भन्छ, देशमा विदेशी मुद्राको अभाव छैन, न बैँकहरूमै रकमको अभाव छ । तर, तरलता बढेसँगै बजारबाट राष्ट्र बैँकले हरेक हप्ता मोटो रकम खिचिरहेको छ । लगानी वातावरण नभएर यसो भएको हो । बचत कर्ताहरूले सामान्य बचतको व्याज पनि नपाएर खिन्न छन् । बजार चलायमान नहुँदा, आम मानिसले बेरोजगारीको पीडा भोगिरहँदा, औद्योगिक चहलपहलको साटो व्यापारिक चहलपहल मात्रै हुँदा देशमा हुने वातावरण यही नै हो ।
अघिल्लो वर्षसम्म नेपाली श्रमिकहरूको पहिलो गन्तव्य मलेसिया भइरहेको थियो, ऊ अब आठौँमा धकेलिएको छ । पहिलो त अब युएई भएको छ, जहाँ यहाँबाट जाने श्रमिकमध्ये ४० प्रतिशत बढीको गन्तव्य भएको छ । युएईमा उद्योगहरू बढ्दै आएका र उत्पादन वृद्धि हुँदै आएकाले नेपाली श्रमिकको बढी आपूर्ति भएको छ अहिले, सेवा क्षेत्रका उद्यमीहरू पनि पर्याप्त भएकाले । दोस्रो गन्तव्य बनेको छ साउदी अरब जहाँ १६.२ प्रतिशत पुगेका छन् भने कतार तेस्रो भएको छ । आफ्नो मागलाई १०.५२ प्रतिशत पु¥याएर । कुवेत चौथो भएको छ ८.२२ प्रतिशतले । मलेसिया पहिले १७.३५ प्रतिशतमा थियो भने अब ०.३४ प्रतिशतले आठौँमा पुगेको हो । त्यस्तै, जापान ३.७८ प्रतिशतमा, ओमान ०.९९ प्रतिशतमा र बहराइनमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरूको संख्या १.३६ प्रतिशतमा देखिएको छ ।
उद्योगका नाममा दैनिक प्रयोगमा आउने टिस्यु पेपर, महिलाहरूको प्याड, खाना खाएपछि दाँत सफा गर्ने आफ्नै देशको बाँस प्रयोग भई बन्न सक्ने सिन्का, जीउका जनैदेखि साल टपरीमा प्रयोग हुने पेपरसमेत विदेशबाट आयात गर्ने गरिन्छ । धान, चामल, मर्क, गहुँ, कोदो, फापर, दूध धूलो, माछा, मासु त गरिन्छ नै, विषादीयुक्त तरकारी अनि फलफूल पनि । स्वदेशीहरू बाबुसाव हुँदै राजनीति गर्ने, लाड्साप हुँदै बिचौलिया बन्ने उद्योगमा लाग्ने जनशक्ति उच्च राजनैतिक छायाबाट प्रेरित भई व्यापारमा लाग्ने, छिटो धनी हुने, कर, भन्सार छूटमा दौडधुप गर्ने बाँकीले बेरोजगार भई सडकमा होहल्ला गरी समय बिताउनु पर्ने अवस्था विद्यमान राजनैतिक प्रणाली र यसका संवाहकहरूले गरेका छन् । भ्रष्टाचार छोप्न नयाँ–नयाँ काण्डहरू ल्याउँदै छन्, आम नेपाली बौद्धिक जगत् गुमराहमा छ र टुलुटुलु हेरिबसेको छ । कुनै घर परिवार छैन, जसले आफ्ना सन्तान सबैसँग बसेर सुख्खा रोटी, ढिँडो, पिठो खाएको होस् ।
पहिले सन्तान स्कूलबाट फर्कँदा खेतबारीमा खोज्थे आमा बाबुलाई, परिस्थिति धेरै उल्टो छ । यो दुरावस्था हो । सरकारी ढुकुटी त भरियो, सन्तानको माया, प्रेम रित्तो छ । समय बदलिएसँगै परिवेश बदलियो होला तर खाद्यान्न समेत विदेशबाट आपूर्ति गरी देश छोड्नु त्यो पनि अधिकांश युवाले, यो राम्रो चालाबाला हुँदै होइन । कुनै देश यो पाराले समृद्ध हुन्न, विप्रेषणसँगै भयावह रोग पनि भित्रिएकै छ, पारिवारिक संरचना खलबलिएको छ, विवाहमा जन्ती र मृत्युमा मलामी नभएको अवस्था छ । विद्यार्थी नै भएर युवा पलायन हुँदा पनि शिक्षण शुल्क भन्दै कर असुलिएको छ । पासपोर्ट, भिसामा मनग्ये खर्च त भएकै छ र वैदेशिक रोजगारी कर पनि लिएको छ सरकारले । यहाँ पढ्ने वातावरण भएन, यहाँ काम गर्ने वातावरण भएन भनी निसास्सिएर विदेश धकेलिँदा उल्टो कर तिर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्र साह्रै नै लोभी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, जसले ३ वर्ष हुँदा कानुनले तोकेको तलब दिन सक्दैन कर्मचारीलाई र वृद्ध भत्ताका लागि ६८ वर्षे उमेर हदबाट ७० मा लगेर लोभको पराकाष्ठा देखाइरहेको छ ।
अन्य राजनैतिक कर्ममा पैसा हुने, गणेशमान स्मृति भनेर भातृ संगठन तरुण दलको भवन बनाउन पैसा दिने र गणतन्त्रका राष्ट्रपतिलाई अर्बौँ रकम दिन सक्ने लोकतन्त्रले कर्मचारी र बूढाबूढीको ‘सिम्प्याथी’ लिन सकेन र निराश बनाएको छ । यस्तै, निराशाले नै नेपालीहरू देशप्रति भन्दा विदेश मोहित भएका हुन् ।
