–शिवप्रसाद ढुंगाना
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरूद्ध २०८२ जेठ २९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि यो प्रकरण चर्चामा छ । यस घटनाले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भनेर चारैतिर विरोध भइरहेको मात्र छैन कानुनको दुरुपयोगको सवालमा बहस सुरु भएको छ । उनीविरूद्धको पुर्जी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को धारा ४७ क (साइबर अपराध)अन्तर्गत जारी भएको थियो, जसमा पाठकले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट नेपाल खबर र बिजमाण्डुमा प्रकाशित समाचारहरू, सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका सूचनाहरूका आधारमा एक भिडियो बनाएका थिए । जुन पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुत्र जयवीरसिंह देउवाको हिल्टन होटलमा लगानी गरिएको दाबी थियो । तर, उनलाई सोही प्रकरणमा झुटा र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको र व्यक्तिगत मान मर्यादामा आँच पुर्याएको आरोप लगाइएर मुद्दा चलाइएको छ ।
अदालतले उनीमाथि पक्राउ पुर्जीसँगै नेपाल खबर र बिजमाण्डुमा प्रकाशित समाचार हटाउन भनी आदेश समेत दिएको छ । यो प्रकरणको सुरुवात नेपाल खबर र बिजमाण्डुमा प्रकाशन भएका केही समाचारहरूबाट भएको मानिन्छ । यसै विषयमा पाठकले बनाएको युट्युब भिडियोका आधारमा उनीविरूद्ध उजुरी दर्ता भयो र प्रहरीले प्रेस काउन्सिल नेपाल वा अन्य मध्यस्थता प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गरी सिधै अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । यो प्रक्रियाले संवैधानिक मर्म र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ ३२ गते पाठकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो मामला थप जटिल बनेको छ । यो घटनाले पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यो प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको जबाफदेहिता, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र शक्तिको दुरुपयोगका मुद्दाहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । यो केवल एक पत्रकारमाथिको कारबाही होइन, बरु यो देशको चौथो अंगको स्वायत्तता र नागरिकको सूचनाको हकमाथिको प्रत्यक्ष प्रभाव हो भन्न सकिन्छ । यो लेखले यो प्रकरण पत्रकारिताभन्दा प्रचारमा किन गयो, ३५ जना सम्पादकहरूले किन पाठकको पक्षमा आवाज उठाए, अन्य समान प्रकृतिका केसहरूमा उनीहरूको मौनताको कारणले उठाएका प्रश्न खोतल्न प्रयास गर्नेछ । साथै, कानुनी र तथ्यपूर्ण आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन कसरी हुनुपर्छ र पत्रकारिताको भविष्य, कानुनी प्रश्नहरू र जबाफदेही पत्रकारिताको सवाललाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
पत्रकारिता कि प्रचार ?
पाठकको प्रकरणलाई मिडिया हाउसहरूले भन्दा बढी सोसल मिडियाको प्रचार र राजनीतिकरूपमा प्रवेश पायो, जसले यो मुद्दालाई पत्रकारिताको सवालभन्दा प्रचारको विषय बनायो । सामाजिक सञ्जालले यो प्रकरणलाई थप उचाइ दियो । पाठकको ‘टफटक’ कार्यक्रम र उनको युट्युब च्यानलको लोकप्रियताले उनलाई डिजिटल मिडियामा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएको थियो । यही समयमा जब यो प्रकरण सार्वजनिक भयो, पत्रकारहरू, बुद्धिजीवीहरू र नागरिक समाजले सामाजिक सञ्जालमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा चित्रण गरे । ट्विटर, फेसबुक र युट्युबमा यस विषयले व्यापक चर्चा पायो र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले यो प्रकरणलाई प्रचारको केन्द्र बनायो, जसले पत्रकारिताको मूल मुद्दालाई छायामा पार्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
यो प्रकरणले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुच्छेद १९ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ, जसमा प्रेस स्वतन्त्रता समावेश छ । त्यसैगरी, अनुच्छेद २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ, जसले पत्रकारहरूलाई सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने अधिकार दिन्छ । यसले यी संवैधानिक अधिकारमाथिको सम्भावित अतिक्रमणलाई उजागर गर्यो, जसले सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) निकट पत्रकार संगठनहरूको समेत समर्थन प्राप्त गर्यो । यस्तो राजनीतिक समर्थनले यो प्रकरणलाई थप प्रचारको विषय बनायो, किनभने यसले पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिक क्षेत्रमा समेत तरंग ल्यायो ।
पत्रकारिता क्षेत्रले यो कारबाहीलाई आफ्नो स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा लिएको छ । ३५ जना सम्पादकहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यो कारबाहीलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत’ भनेर चित्रण गरे । तर, प्रश्न उठ्छः किन यो आवाज पाठकको लागि मात्र ? अन्य समान प्रकृतिका केसहरूमा सम्पादकहरूको यस्तो एकजुटता किन देखिएन ?
कानुनी दृष्टिमा दिलभूषण प्रकरण
यो प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन कसरी हुनुपर्छ ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारलाई गहिरो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । यो प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन संवैधानिक मर्म, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र पत्रकारिता र स्वतन्त्रताको सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले यो प्रकरणको प्रारम्भिक छानबिन गर्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल पत्रकारितासँग सम्बन्धित विवादहरूको मध्यस्थता गर्ने संवैधानिक निकाय हो । पाठकले प्रकाशन गरेका समाचारहरूको तथ्यपरकता, नैतिकता र प्रभावलाई जाँच गर्न स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । यदि समाचारमा तथ्यहीनता वा भ्रामक सूचना पाइएमा, प्रेस काउन्सिलले खण्डन वा माफी प्रकाशन गर्न निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो प्रक्रियाले पत्रकार र उजुरी कर्ता दुवैलाई निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्छ ।
कानुनी आधारमा यो प्रकरणलाई हेर्दा, नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । यो अधिकार केवल राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, सार्वभौमिकता वा अदालतको मर्यादामा आँच पुग्ने अवस्थामा मात्र सीमित गर्न सकिन्छ । पाठकले प्रकाशन गरेका सामग्रीले यी कुनै पनि अवस्थालाई उल्लंघन गरेको ठोस् प्रमाण छैन । त्यस्तै धारा २७ ले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ, जसले पत्रकारहरूलाई सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने अधिकार दिन्छ । पाठकको समाचार यदि सार्वजनिक चासोको विषयसँग सम्बन्धित छ भने यो संवैधानिक अधिकारअन्तर्गत पर्छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा २२०–२२६ मा मानहानिको व्यवस्था छ । यदि पाठकले प्रकाशित समाचारले कुनै व्यक्तिको मान मर्यादामा तथ्यहीन आँच पुर्याएको प्रमाणित हुन्छ भने यो धाराअन्तर्गत कारबाही हुन सक्छ । तर, यो संहिताले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि सार्वजनिक चासोमा गरिएको सद्भावपूर्ण आलोचना मानहानि होइन । पाठकको समाचार यदि तथ्यमा आधारित र सार्वजनिक चासोको विषय हो भने यो मानहानिको दायरा बाहिर पर्छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को धारा ४७ क साइबर अपराधसँग सम्बन्धित छ, जसमा अश्लीलता, गोपनीयता हनन वा भ्रामक सूचना प्रकाशनलाई समेट्छ । तर, पाठकले प्रकाशन गरेको समाचारमा यी कुनै पनि अवस्था लागु भएको देखिँदैन । यो ऐन मूलतः कम्प्युटर प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच, डाटा चोरी वा स्रोत कोडमा क्षतिका लागि बनाइएको हो, न कि पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न यो प्रकरणमा कानुनको प्रयोग गलत र संवैधानिक मर्म विपरीत छ ।
अनुसन्धानमा प्रक्रियागत पारदर्शिता आवश्यक छ । पाठकलाई सिधै पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको सट्टा सोधपुछ, बयान वा मध्यस्थताको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । उजुरीकर्ताले पाठकले प्रकाशित समाचारले मानहानि वा गोपनीयता हनन गरेको ठोस् प्रमाण पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रमाणमा तथ्यहीन दाबी, व्यक्तिगत जानकारीको दुरुपयोग वा भ्रामक सूचनाको स्पष्ट आधार हुनुपर्छ । हालसम्म यस्तो कुनै प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन, जसले यो कारबाहीलाई मनोमानी र दबाबमूलक बनाएको छ ।
सिधै पक्राउको सट्टा मध्यस्थता, खण्डन प्रकाशन वा कानुनी चेतावनीजस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । यस्ता उपायहरूले पत्रकार र उजुरीकर्ता दुवैको अधिकारको संरक्षण गर्छन् र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अनावश्यक अतिक्रमणलाई रोक्छन् ।
यो प्रकरणमा जाहेरवालाको पहुँचमा आधारित मुद्दा लगाइएको आशंका बलियो छ । केही तथ्यहरूले यो सम्भावनालाई पुष्टि गर्छन् । सामान्यतः पत्रकारितासँग सम्बन्धित उजुरीहरू प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत अघि बढ्छन्, तर यो प्रकरणमा सिधै प्रहरीमार्फत अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरियो, जुन प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबको संकेत हो ।
अबको बाटो
दिलभूषण पाठकको प्रकरण केवल एक पत्रकारमाथिको कारबाही होइन, यो नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक जबाफदेहितामाथिको गम्भीर चुनौती हो । यो प्रकरणले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण, कानुनी दुरुपयोग र शक्तिको दुरुपयोगलाई उजागर गर्छ । पत्रकारहरूलाई त्रास सिर्जना गरेको छ, जसले अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता र स्व–सेन्सरसिपलाई बढवा दिन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको गलत प्रयोग र प्रक्रियागत अनियमितताले राज्यको प्रतिशोधात्मक चरित्रलाई उजागर गर्छ । जाहेरवालाको पहुँचमा आधारित यो कारबाहीले शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई संरक्षण र पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने मानसिकता झल्काउँछ ।
यो प्रकरणलाई तत्काल समाधान गर्न पाठकविरुद्धको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिनुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी समाचारको तथ्यपरकता जाँच गर्नुपर्छ । पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । दीर्घकालमा प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐनमा संशोधन गरी पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ । स्वतन्त्र मिडिया नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्छ । भलै पाठक पक्राउ नगर्न अहिलेलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सुझाव र निष्कर्ष
पाठकसँग जोडिएको प्रकरण सिकाएको छ, पत्रकारहरूलाई तथ्यमा आधारित र संवेदनशील समाचार प्रकाशन गर्न प्रोत्साहन गर्न प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । डिजिटल मिडियाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न युट्युब, फेसबुक र ट्विटरजस्ता प्लेटफर्ममा सामग्री निर्माताहरूलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । पत्रकारहरूलाई धम्की र कारबाहीबाट जोगाउन सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ ।
कानुनी प्रश्नहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग रोक्न यसको संशोधन कसरी गर्ने ? प्रेस काउन्सिललाई कसरी स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने ? मानहानि कानुनको स्पष्टता कसरी ल्याउने ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न कानुनी सुधार आवश्यक छ ।
जबाफदेही पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न पत्रकारहरूले तथ्यपरक र प्रमाणित जानकारी मात्र प्रकाशन गर्नुपर्छ । पाठकको मामलामा समाचारको तथ्यपरकता जाँच हुनुपर्छ । पत्रकारहरूले व्यक्तिगत गोपनीयता र मान मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्छ, तर यो बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता दबाउनु हुँदैन । पत्रकारहरूले आफ्नो समाचारको स्रोत र तथ्य खुलाउन तयार हुनुपर्छ ।
यो प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको परीक्षा पनि लिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारशिला हो र यसको संरक्षण सबै पक्षको साझा दायित्व हो । पत्रकारिता क्षेत्रले यो अवसरलाई जबाफदेही र तथ्यपरक पत्रकारिताको पक्षमा उपयोग गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा यस्ता काण्डहरू दोहोरिन नपाओस् ।
