– रामहरि चौलागाईं
संसारका कतिपय राष्ट्रहरूको इतिहास पीडादायक हुन्छ । आयरल्यान्डको कथा मात्र पीडा होइन, त्यस पीडालाई पार गर्दै लेखिएको समृद्धिको गाथा हो । सन् १८४५ देखि १८५२ सम्मको ‘ग्रेट फमिन’ले लाखौँ आइरिसलाई भोकले मर्न बाध्य बनायो, आयरिस समाजको अस्तित्व नै संकटमा परेको थियो । त्यसबेला ‘लेट ब्लाइट’ नामको रोगले मुख्य आहार मानिएको आलु नै नष्ट गर्यो । त्यसमाथि बेलायती उपनिवेशवादी शासनको उदासीनताले संकटलाई भयानक बनायो । भोक, व्यथा र विस्थापन, भोकमरीको कारणले गर्दा झन्डै १० लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । २० लाखभन्दा बढी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियातर्फ आप्रवासी बनेका थिए ।
त्यो बेलामा आयरल्यान्डको जनजीवन निकै दयनीय थियो । सानो जमिन भाडामा लिएर कठोर श्रम गर्नुपथ्र्यो । खानेकुरामा उमालेको आलु, थोरै दूध र कहिलेकाहीँ माछा थियो । सफा पानी र शिक्षा स्वास्थ्य प्रायः शून्य नै थियो । खाद्यान्नको चरम संकट भोग्नुपरेको थियो । त्यसैबेला जन्मियो आयरिश डायस्पोरा, आजको विश्वव्यापी आयरिश समुदाय ।
सन् १९२२ मा आयरल्यान्डले बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता त प्राप्त गर्यो, तर प्रारम्भिक दशकहरू कृषि प्रधान, संरक्षणवादी अर्थतन्त्रले गर्दा अघि बढ्न सकेन । सन् १९८० को दशकसम्म आयरल्यान्डमा गरिबी, बेरोजगारी र दोहोरिएको आप्रवासन चक्र चलिरह्यो । आयरल्यान्डलाई युरोपको गरिब देशको ट्याग झुन्ड्याइएको थियो ।
तर, १९९० को दशकपछि आयरल्यान्डमा आश्चर्यजनक परिवर्तन आयो, जुन इतिहासमा केल्तिक टिगेरको रूपमा चिनिन्छ । यो चमत्कार केही विशेष निर्णय र दूर दृष्टिको परिणाम थियो । १९६० को दशकदेखि शिक्षामा आमूल सुधार भएपनि आयरल्यान्डले विशेषगरी विज्ञान, प्रविधि र भाषा शिक्षामा जोड दियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने नीतिका कारण एप्पल, गुगल, अप्प्ले, फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूको युरोपियन मुख्यालय आयरल्यान्डमा स्थापना भए । संरचनागत सुधारका लागि युरोपेली संघबाट अनुदान र प्राविधिक सहयोग जुटाउन सफल भयो । उच्च दक्ष श्रम शक्ति र उद्यमशील नीतिहरूको फाइदा उठाइयो । जसको परिणामस्वरूप आयरल्यान्डमा आइटी फार्मास्युटिकल र सेवा क्षेत्रमा ठूलो विकास भयो । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण आर्थिक समृद्धिले मात्र होइन, आयरल्यान्डले सामाजिक मोर्चामा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन देखायो । महिला अधिकार र समावेशी समाज निर्माणमा उल्लेखनीय सुधार भयो ।
विदेशिएका आप्रवासीहरू फर्कन थाले, देशभित्र आत्मविश्वास बढ्यो । आजको आयरल्यान्डले युरोपमा प्रेरणादायी नमुना बनाउँदै आफ्नो परिचय नै फेरेको छ । आयरल्यान्ड जिडिपीप्रति व्यक्ति युरोपकै उच्च मध्येमा पर्दछ भने मानव विकास सूचकांकमा पनि उच्च श्रेणीमा पर्दछ । विदेशी लगानीमा निरन्तर वृद्धि भएको पाइन्छ, विशेषगरी प्रविधि, जैव प्रविधि र वित्त क्षेत्रमा । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा किफायती वा निःशुल्क सेवाको अवस्था छ । हरित ऊर्जा, नवप्रवर्तन र दिगो कृषिमा नेतृत्वदायी भूमिकाले गर्दा आज आयरल्यान्ड युरोपको अग्रपंक्तिमा गनिन्छ । कोभिड १९पछि समेत देशको तीव्र गति अगाडी बढेको देखिन्छ ।
इतिहासले सिकाएको पाठ, आयरल्यान्डको रूपान्तरण युरोपका साना, संघर्षरत राष्ट्रहरूका लागि मात्र होइन, सारा विश्वका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हो । शिक्षामा लगानी, दूर दृष्टियुक्त नीति, नवप्रवर्तनमैत्री सोच र सामाजिक समावेशिताको संयोजनले एउटा मुलुकलाई कस्तो परिवर्तन दिलाउन सक्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण हो आयरल्यान्ड । कुनै समय भोक, उपेक्षा र विस्थापनले थिचेको आयरल्यान्ड आज युरोपको समृद्धि र स्थायित्वको प्रतीक बनेको छ । इतिहास बाधा होइन, प्रेरणा बन्न सक्छ ।
आयरल्यान्डको विकास सजिलो थिएन, तर केही कुराले तेस्रो विश्वका धेरै देशभन्दा फरक मोड लियो । आयरल्यान्डले शिक्षा र मानव पुँजीलाई निकै महत्व दियो । सन् १९६० देखि नै आयरल्यान्डले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गरेको थियो । विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याएर चमत्कार गर्यो । नेपालमा शिक्षामा लगानी भए पनि त्यसको गुणस्तर, रोजगारको अवसरसँगको मेल र राज्यको प्रतिबद्धता सधैँ कमजोर रह्यो ।
आयरल्यान्डले सन् १९९० पछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करमा छुट, प्राविधिक दक्षता र सहजीकरण दिएर आकर्षित गर्यो । जसको परिणामस्वरूप आयल्यान्डमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु आकर्षित भए । यसैगरी, आयरल्यान्डले सामाजिक उदारवाद, प्रविधिमा हाम फाल्ने साहस र युवा सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दियो । नेपालमा अझै पनि नातावाद, पहुँचवाद, जातीय तथा क्षेत्रीय विभाजन कायमै छ ।
नेपालले कहिल्यै उपनिवेश भोगेन, तर दुर्भाग्य के छ भने स्वतन्त्रताका साथ आएको उत्तरदायित्व लिने क्षमता देखाउन सकेन । सन् १९५० पछि शिक्षामा लगानी भयो, तर शिक्षाको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो भयो । बेरोजगारी झन् बढ्यो । सन् १९९० पछि प्रजातन्त्र आयो, तर नीतिगत अस्पष्टता झन् गहिरियो । निजीकरणको नाममा देशका कलकारखाना कौडीका भाउमा बेचिए । नीति निर्माणमा अस्थिरता र अन्यौलता सधैँ रह्यो । सरकारहरू पटक–पटक फेरिए । योजनाहरू सुरु नहुँदै पुनरावलोकनमा परे । दातृ निकाय र लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्न सकेनन् ।
सन् २००८ पछि नेपालमा गणतन्त्र आयो, तर जनउत्तरदायी शासन प्रणाली आउन सकेन । राजनीतिक अस्थिरता, मिलीजुली सत्ता सञ्चालन र दलगत स्वार्थका कारण कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैजसो पक्ष प्रभावहीन जस्तै बन्न पुगे । देशलाई कुनै बाह्य शक्तिले होइन, आफ्नै शासक वर्गले दबाएर, रोकाएर र छेकेर राखेको देखिन्छ । निर्णय लिन नसक्ने, कुनै नीतिमा निरन्तरता नगर्ने र जबाफदेही नहुने परिपाटी आम बनेको छ । हरेक सरकारले पुरानो योजनामा पुनरावलोकनको नाममा ढिलासुस्ती गर्ने, भिजनभन्दा नारा दिने, विश्वविद्यालयहरू डिग्री दिने कारखाना बने । तर, उत्पादन बेरोजगारहरू मात्र भए । नेपालमा नातावाद, परिवारवाद, पहुँचवाद, धनवाद, डनवाद र जातीय क्षेत्रीय वाद निर्णायक छन् । पढे लेखेका, स्वच्छ निस्कलंक व्यक्तिहरू ओझेलमा पर्छन् । अवसर सिर्जना गर्नुको साटो, सीमित स्रोतहरू आफ्ना लागि बाँड्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई कमजोर बनाएको छ । देशभित्र रोजगार नपाएपछि अधिकांश युवा शक्ति विदेश पलायन भएका छन् । गाउँ गाउँमा सरकार भनिए पनि वास्तविकता लुट र भ्रष्टाचारले गाँजिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको भनिए पनि साधन, स्रोत र अधिकार अझै केन्द्रमै सीमित छन् । स्थानीय तहमा पहुँच त पुगेको छ, तर प्रभावकारिता र जबाफदेहिताको गम्भीर अभाव छ । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक सहयोग र रेमिट्यान्समा भर परेको छ ।
खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल जस्ता आधारभूत उपभोग्य सामग्रीसमेत आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि खेत बाँझा छन् र बेरोजगारी उच्च छ । सरकार छ, तर नागरिक असुरक्षित महसुस गर्छन् । शासकहरू सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने चासोमा केन्द्रित छन् । देश र जनताको दीर्घकालीन हिततर्फ उनीहरूको ध्यान छैन । योजनाहरू नारामा मात्र सीमित छन्, व्यवहारमा लागू हुने अवस्था दुर्लभ छ । यही हो, आयरल्यान्ड र नेपालको मुख्य अन्तर ।
आयरल्यान्डले पनि संघर्ष गर्यो, तर दूर दृष्टि र जबाफदेही नेतृत्वको कारण विकासको मार्गमा अगाडि बढ्यो । नेपालमा भने नेतृत्वको चरित्र परिवर्तन नहुँदासम्म, संघीयता, गणतन्त्र वा कुनै पनि प्रणालीले मात्र देश परिवर्तन गर्न सक्दैन । नेपालसँग स्रोत, साधन, जनशक्ति सबै छ, तर साहस र स्पष्ट दिशा छैन । यो लेख निराशाको होइन, चेतनाको आह्वान हो ।
(सञ्चारकर्मीसमेत रहेका चौलागाइ, टेक्निकल युनिभर्सिटी सानन युरोपको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र समाज शास्त्रका अध्येता हुन् ।)
