दलित महिला संघ (फेडो)को संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोब अहिले जनता समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)को उपाध्यक्ष हुन् । उपाध्यक्ष सोबले दलित महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको निम्ति ३१ वर्षअघि (फेडो) को स्थापना गरेकी थिइन् । उनी अहिले सो संस्थाको संरक्षकको भूमिकामा छिन् । पत्रकार सुशील दर्नालले उपाध्यक्ष सोबसँग दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत समस्यालगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । सोबसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

फेडो स्थापना भएको ३१ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिलाई दलित अधिकारको हिसाबले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? 

जतिबेला हामीले यो संस्थाको स्थापना गरेका थियौँ, त्यतिबेला देशमा भर्खरै प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको थियो । हाम्रो देश हिमाल, पहाड, तपाईँ र विभिन्न जात÷जाति र धर्म भएको देश हो । प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि सबै सीमान्तकृत समुदाय आफ्नो हक अधिकारको निम्ति गोलबद्ध हुन थालेका थिए । तर, दलित र महिला आन्दोलनले जातीय र लैंगिक विभेदमा परेका दलित महिलाको विषयलाई उठाउन सकेन । त्यतिबेलाको अवस्थामा दोहोरो, तेहेरो शोषणमा परेका दलित महिलाको निम्ति काम गर्ने छुट्टै संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी फेडोको स्थापना गरिएको हो । तर, त्यतिबेला धेरै कारणले संस्था खोल्ने कुरा सहज थिएन । विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ÷संस्था पनि थिएनन् । हामीसँग पनि कुनै ज्ञान, सिप वा क्षमता पनि थिएन । अन्यौलताको बाबजुद पनि यो संस्था खोलेर दलित महिलालाई संगठित गरिएको हो । त्यतिबेला र अहिले धेरै फरक भइसकेको छ । देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकास भएको छ । प्रविधिको जमाना छ । हामी डिजिटल इराको मानव भइसकेका छौँ । 

के जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा पनि कमी भएको हो ?

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा खासै परिवर्तन भएको छैन, मात्रै अहिले छुवाछुतको स्वरूप बदलिएको छ । त्यतिबेला दलितलाई धारो र कुवामा विभेद गरिन्थ्यो । यद्यपि, त्यतिबेला व्यक्ति नै मारिने गरी घटना भएनन् । तर, अहिले छुवाछुतको घटनामा व्यक्ति नै मारिने अवस्था छ । पानी छोएको, चुल्हो छोएको वा अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण दलित मारिएका छन् । अर्को, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा दलितहरू पुग्न सकेका छैनन् । यसको एउटै कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत नै हो । समय परिवर्तन भयो, तर मान्छेको सोच परिवर्तन भएको छैन । 

दलित महिलाको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

विगत ३०÷३१ वर्षको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा फरक छ । दलित महिलाको हकमा जे–जति उपलब्धि भएको छ । त्यो विगत ३०÷४० वर्षदेखिको निरन्तर सङ्घर्षको प्रतिफल हो । अहिले प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । संघीय संसदमा पनि ८ जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । प्रदेशमा पनि केही न केही दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । तर, यो नै पर्याप्त होइन । दलित महिलाको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । अहिले दलितभित्र दलित महिलाको कुरा उठ्दैन । 

संघीय संसदमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा, दलित समुदायबारे संवैधानिक व्यवस्थालाई एकीकृत कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जसरी प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यकारी बनाइएको छ, त्यसरी नै राज्यका अन्य निकायमा पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन कानूनी रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ३३ प्रतिशतभित्र पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुप¥यो । महिलाले पाउने ३३ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर त्यसभित्र दलित महिलाको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । त्यसरी नै राज्यका सबै संरचनामा दलित महिलाको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ ।  

के अहिलेको संविधानले दलित महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ ?

समग्र दलितको सवालमा संविधान आधा गिलास खाली छ, आधा गिलास भरी छ । हामीले भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । संविधानमा एकदमै राम्रा व्यवस्था पनि छन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र समानताको कुरा पनि गरिएको छ । धारा ४२ र ४० मा दलितबारे व्यवस्था गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १६, १८ र ४२ लाई कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा दलित महिलाका केही विषय पूरा हुन्छ । त्यसकारण दलित महिलाको सवालमा संविधानमा केही प्रावधान छन् । त्यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । दलित महिलाको सवालमा संविधानलाई पूर्ण बनाउन संशोधनमार्फत केही विषय समावेश गर्नुपर्ने छ ।