नेपालमा समावेशिताको अवधारणा लागू भएको दुई दशक हुन लाग्यो । यस अवधिमा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ । तर नेतृत्व तहमा अझै न्यून सहभागिता छ । नेतृत्व तहमा महिलाको न्यून सहभागिता रहेको सरकार र सरोकारवाला दुवै पक्षले महसुस गरेका छन् । तर महसुस गरेअनुसारको व्यवहार प्रदर्शित हुन सकिरहेको छैन । देखिने कारण हो– प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने गरी तयार निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नु । निर्वाचन आयोगले यो विधेयक १८ असार २०८० मा गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । तर १३ महिनासम्म सरकारले विधेयक अल्झाएर राखेको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलालाई आरक्षण किन ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न २०७९ र २०७४ को चुनावको परिणाम हेरे पुग्छ । नेपालमा ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन् । २०७९ को चुनावबाट वडाध्यक्षमा महिला केवल ६९ जना निर्वाचित भए । २०७४ को चुनावमा वडाध्यक्षमा ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फको चुनावी परिणामको अवस्था पनि यस्तै छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा २०७९ को चुनावमा प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने महिलाको संख्या ६ जना छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा समानुपातिबाट ८४ जना थप गरी ९० जना महिला सांसद संख्या पुर्याइएको छ । २०७९ को चुनावमा सातवटै प्रदेशका प्रत्यक्ष चुनावबाट १७ जना मात्रै निर्वाचित भए । समानुपातिकबाट १ सय ७६ जना थपिएर १ सय ९३ जना महिला सांसद रहेका छन् । संघीय संसद् र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य छ । यस्तो संवैधानिक बाध्यताका कारण राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकबाट महिलाको उपस्थिति बढाएका हुन् । यसले बाध्य नपारी नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता फेरि पनि बढाउन सकिँदैन भन्ने देखाउँछ ।
तर सरकार राजनीतिक दलहरूको गलत प्रवृति चिर्ने गरी तयार ऐनको मस्यौदा अगाडि बढाइरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले वडाअध्यक्षदेखि प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यसम्मको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने गरी आरक्षण राख्न खोजेको छ । यो ठीक वा बेठीक केही नभनी मौन रहनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो । यदि गलत व्यवस्था प्रस्तावित भएको लागे तर्कसहित अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा नरोकियोस् ।
