–यमप्रसाद अधिकारी

नेपालमा यतिबेला सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ– भिजिट भिसा । रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, फेसबुक, युट्युब, के सहर, के गाउँ, यसकै चर्चा र हल्ला चलिरहेको छ । मान्छेहरू आआफ्नो तरिकाले यसको व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, आममानिसले बुझ्ने भाषामा सुनाइएको वा बुझाइएको जस्तो देखिन्न । सामान्यतयाः सरल भाषामा भन्दा कुनै व्यक्ति, कुनै काम विशेष वा छोटो समयको लागि सम्बन्धित देशको दूतावासबाट अनुमति लिई तोकिएको भिसा अवधिभित्र कानुनीतवरले स्वदेश फर्कने प्रक्रियालाई भिजिट भिसा भनिन्छ । यसरी नै धेरै पहिलेदेखि नै नेपाली जानेआउने गरिरहेका छन् । कसैले भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने, अध्यागमन कानुन नमान्ने, भिजिट भिसालाई अन्य भिसामा परिवर्तन गर्नेलगायतका गैरकानुनी कार्य गरी त्यसको सजाय भोगेको पनि हामीले सुनिराखेको छौं । स्वदेश छोडेर विदेश गइसकेपछि सम्बन्धित देशका नीतिनियम र कानुन मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हुन्छ । त्यो नमान्नेहरू कारबाहीको दायरामा पर्ने गरेको पाइन्छ । जहाँ जाने हो, त्यहाँको नियम मान्नु सबैको कर्तव्य पनि हो ।

अहिले बसाइसराइँको लहर विश्वव्यापी  रूपमा चलिरहेको छ । मानिस गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेश, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा जुन तन्त्र आए पनि नेतातन्त्र नै आयो । नेता बलिया भए भने जनता निर्बल हुँदै गए । राज्य सत्तामा एकथरी वर्गको मात्र पहुँच हुन पुग्यो । ठुलाबडा र सत्तापक्षमा भएकालाई एउटा कानुन र विपक्षमा भएकाहरू र सर्वसाधारणलाई अर्को लाग्ने अवस्था बन्दै गयो । यसले चरम बेचैनी, बेथिति निम्त्याउन खोजेको जस्तो आभास जताततै देखिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरतन्त्र ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावाद आदि विविधि कारणले मानिस सके कानुनी  रूपमा, नसके गैरकानुनी  रूपमा दलाललाई करोडौं रुपैयाँ बुझाएर तल्लो बाटो हुँदै, हिँडेरै वर्ष दिन लगाएर भए पनि अमेरिका पुग्नेहरूको कथा, युरोप जापान जानेहरूको कथा हामीले सुनिरहेकै छौं । राजनीतिक नेतृत्वले आमनागरिकलाई विश्वास दिलाउन नसक्नु, राजनीतिक नेतृत्वप्रति चरम अविश्वासको कारण हो जस्तो पनि लाग्छ । 

यो भिजिट भिसाको अनियमितता र अपारदर्शिता त पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अगाडि बढाउन खोज्दा यो सतहमा आएको हो । ‘दैनिक ५० लाख, १ करोड रुपैयाँ एयरपोर्टबाट असुली हुन्छ, यो रकम माथिसम्म पुग्छ’जस्ता समाचारका हेडलाइन त हामीले देखिरहेकै छौं । यसको मूल दोषी राज्य संयन्त्र हो, विभिन्न मन्त्रालय हुन्, त्यहाँ कार्यरत विभिन्न कालखण्डका कर्मचारीहरू हुन्, आफूलाई सुपर पपुलर देखाउने लहडको भरमा स्वइच्छाचारीपूर्वक कार्य गर्ने, निर्णय गर्ने मन्त्रालयका पूर्वमन्त्रीहरू हुन् । आज आममानिसहरूले भोगिरहेका छन्, केन्द्रीकृत मानसिकता, शक्तिलाई त्यहाँबाट फाइदा लिने कुत्सित मनसाय, अव्यावहारिक र अप्रासंगिक नीति नियम लागु गर्न खोज्दा यो भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो ।

भिजिट भिसामा उड्ने नेता, सांसद र मन्त्रीले पैसा तिरेका छैनन् । सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीले पनि पैसा तिरेको छैनन् । विदेशी नियोगको कर्मचारीले पैसा तिरेको हुँदैनन् । व्यापारी र विभिन्न पेसा व्यवसायमा लागेकाहरूले पनि पैसा तिरेका हुँदैनन् । विद्यार्थी भिसामा जानेहरूको प्रक्रिया नै बेग्लै छ । तर, जो नियम कानुन संवत् उडेका छन्, कुनै पेसा व्यवसाय गरेर बसेका छन् उपल्लो वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग, उनीहरूलाई यसले छोएको जस्तो देखिन्न । भिजिट भिसाका मुख्य एउटा समूह होला, गैरकानुनी धन्दा कारोबार गरेर पैसा बुझाई एयरपोर्ट सेटिङ गरी विदेश उड्ने, अर्को समूह होला बिनाश्रम स्वीकृति ठुलाठुला देश उड्ने तथा उडाउन खोज्ने । अर्को यसको मुख्य वर्ग वा मुख्य स्रोत धेरै प्रतिशत हिस्सा भनेको वर्किङ भिसामा दुई÷तीन वर्ष कम्पनीमा काम गर्न जान लागेका १८ देखि ४० वर्षसम्मका महिला÷पुरुषहरूको जमात हुन् । जो देशमा रोजगारी नपाएका, केही गर्ने वातावरण नभएपछि सामान्य घरपरिवार पाल्न श्रम र पसिना बेच्न जान लागेकाहरू हुन् । यही निम्न वर्ग, अशिक्षित वर्ग, बेरोजगार वर्गलाई यस्तो माहौल सिर्जना गरेर, गराइदिएर संगठित  रूपमा यिनैहरूबाट पैसा उठाई गरिबलाई झन् गरिब बनाउने कार्य भइरहेको छ । अवैधानिक बाटोबाट चर्को मूल्य तिर्न लगाएर, दुईवटा भिसा बोक्न लगाएर जाने, पठाउने, कमाउने कार्य भइरहेको छ । यसमा मुख्यतः राज्य संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ ।

म्यानपावर कम्पनीले पनि भिजिट भिसामा मान्छे पठायो भन्ने सुनिरहेको छौं, समयमै डिमान्ड पेपर प्रमाणित नगरिदिएर यो पनि कतिको बाध्यता होला । यस्तो सजिलो बाटो भएपछि ट्राभल एजेन्सीहरू, दुबई, कुवेत बसेर भिसासम्बन्धी काम गर्ने बिचौलियाहरू यस्तै समूहहरूले अहिले यो धन्दा चलाइरहेका छन् । यसरी नै काम गर्न छुट दिइरहने हो भने करोडौं रुपैयाँ धरौटी राखेर खोलेका, राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक  रूपमा कायम भएका म्यानपावर कम्पनी नै किन चाहियो ? यिनीहरूमा के भिन्नता भयो भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू आम वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । यो स्वाभाविक नै पनि हो । राज्यले त यसको महसुस र मूल्यांकन गरिरहेको छ । संस्थागत  रूपमा जाने कामदारहरूको समस्या न्यून मात्रामा छ भने र व्यक्तिगत  रूपमा जानेहरूको समस्या विकराल  रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । एक सेट कर्मचारी सरुवा गरेर मात्र यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।

आमजनताका निम्ति नीति नियमहरूलाई अझै सरल र सहज बनाउन पर्नेमा विभिन्न कालखण्डका भएका मन्त्रालयस्तरका निर्णयले गर्दा वैदेशिक रोजगारी अझै असहज, अपारदर्शी एवं पेचिलो हुँदै गएको पाइन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध र कामदारको विविध समस्याका पक्षमा काम गर्न खोलिएका नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारी पनि भिसाकै कार्टेलिङ, बार्गेनिङमा लागेको बेलाबेलामा समाचार बाहिर आइरहेकै छन् । यस्ता कार्यहरूबाट उनीहरूलाई अलग राख्न अनिवार्य छ । सामान्य खाडी देश र मलेसियामा मागपत्र प्रमाणीकरणको अवस्था त यस्तो जटिल छ भने अहिले नयाँ खुलेका युरोप, जापानलगायतका देशहरूको माग पत्र प्रमाणीकरण झनै झन्झटिलो बनाइएको छ । श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको दुविधाले पनि समस्या पारेको छ । यसको मुख्य तालुकदार मन्त्रालय भनेको श्रम मन्त्रालय हो । कसरी यसको समाधान सहज  रूपमा गर्न सकिन्छ भन्नेमा श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गम्भीर  रूपमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । 

लामो र झन्झटिलो नियम कानुनले रोजगारदाताहरूको ध्यान अन्य देशतर्फ मोडिँदै गएको पाइन्छ । यसले नेपालमा आउने रोजगारी घट्दै गएको छ । संसदको एउटा समितिले खाडीका देशहरूमा महिलाहरूलाई रोजगारी जान रोक लगाएको पनि वर्षाैं भइसकेको छ । कागजी रूपमा रोक लगाए पनि व्यवहारिक रूपमा तिनै देशमा महिलाहरू जाने, पठाउने क्रम झन् बढेको पाइन्छ । बिना सरकारी अनुमतिमा गएका, पठाइएका महिला, पुरुषहरू झनै समस्यामा परेका छन् । अव्यवहारिक, असजिला झन्झटिला नीति नियम र माग पत्र प्रमाणीकरण गर्ने नेपाल दूतावासहरूमा देखिएको असहजताले गर्दा मान्छेहरू भिजिट भिसामा जान, पठाउन बाध्य भएका हुन् । जड कुरा यहीँनिर छ । यसको समाधानको नाममा बनेका समितिहरूले यहीँ उभिएर गम्भीर रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी निचोड निकालेर प्रतिवेदन बनाइयो र कार्यान्वयन गरियो भने अहिलेको जस्तो दिनमै करोडौं उठाएर खाए÷खुवाए भन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका कर्मचारीहरूलाई कडा रूपमा कारबाही गर्न सके करोडौं रुपैयाँ धरौटी राखेर विधिवत् सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरू रमिते बनेर ट्राभल्स एजेन्सी र व्यक्तिगत रूपमा काम गर्नेहरूले म्यानपावर सप्लाइको कार्य गर्न पाउने छैनन् । अहिलेको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । निराकरणको बाटो यही हो ।