–खिमराज गिरी
सरकारले केही समय अगाडि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू जस्तैः पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सभामुखका साथै राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सभामुखलाई आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा, घर मर्मत खर्च, सवारी साधन, सचिवालयमा कर्मचारी र सहयोगीसहित आजीवन सुविधा दिने गरी कानुन बनाउन लागेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो र विरोध भइरहेको छ । देशको अवस्था हेर्ने हो भने प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपश्चात् देश र जनताको अवस्था बदलिनेभन्दा पनि राजनीति गर्ने नेताको अवस्थामा व्यापक परिवर्तन देखिन्छ । भ्रष्टाचारले ढुकुटी रित्तिने अवस्थाले देशको आर्थिक स्थिति जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनको लागि विदेशबाट ऋण लिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
गणतन्त्रमा धेरै नेता भए र देशले अब आर्थिक भार बहन गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ । अनावश्यक रूपमा आर्थिक भार दोहनको रूपमा रहेको प्रदेश खारेजीको माग एक पक्षले गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा गणतन्त्रवादी नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाएर जनताको अवस्था झन् नाजुक भएर बिदेसिने युवा जमात बढी भएको अवस्था छ । रोजगारीको अवसर पनि जुटाउन नसकेको, सनातन हिन्दु धर्ममा आस्था नराखेको भन्दै राजावादी तथा आम सर्वसाधारण जनताले आन्दोलन गरी आक्रोश पोखिरहेको, विदेशीले पनि विभिन्न सहयोग रकम बन्द गरेको वर्तमान अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट अवकाशप्राप्त पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यको सम्पत्ति दोहन हुने गरी विविध किसिमको सेवा सुविधा दिनु यो किमार्थ जायज कुरा होइन । यसमा जनताको व्यापक रूपमा विरोधका आवाज गुन्जिरहेका छन् ।
यसै त माथिल्लो पदमा बसेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने आरोप जनताबाट खेपिरहेको समयमा झन् यसरी विभिन्न सेवा सुविधा दिने नाममा राज्यको वैदेशिक ऋण करिब २७ खर्बभन्दा बढी भइरहेको अवस्था र कर्मचारीहरूलाई समेत तलब खुवाउन ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने देखिएकोले निकट भविष्यमा देशको आर्थिक अवस्था कता जाला त ? के नेतृत्वले यसबारेमा केही सोचेको छ ? हामीले अन्य मुलुकको उदाहरण लिने हो भने पनि अमेरिकाका बराक ओबामा अवकाशपश्चात् जागिर खाएका छन् भनिन्छ । त्यस्तै, इटालीमा पूर्वविशिष्टहरूलाई सम्मानजनक भूमिका मात्र दिइन्छ, तर आर्थिक भार पर्ने गरी सेवा सुविधा दिइँदैन । त्यस्तै, स्विडेनका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई कुनै किसिमको सेवा सुविधा दिइँदैन । नर्वे, फिनल्यान्ड र नेदरल्याण्डमा पनि यस्तै किसिमको अतिरिक्त सुविधा दिइँदैन । र, उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक परेमा मात्र दिइन्छ ।
पोर्चुगल र स्वीटजरल्याण्डमा पूर्वविशिष्टहरूलाई सामान्य पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । तर, हाम्रो देशमा भने एउटा नगरको मेयर कतै जानुपर्यो भने आफन्तका नाममा करारमा भर्ना गरिएका नगर प्रहरीको जत्था अघिपछि लागेर बढो सानका साथ सवारी गर्ने प्रचलन छ । अझ गाडी पनि पजेरो लगभग १ करोडभन्दा माथि नै मूल्य पर्ने हुन्छ । र, अन्य प्रदेश र केन्द्रका पदाधिकारीहरूको त कुरै नगरौँ । करिब हजारौँ सुरक्षाकर्मीहरू यिनैको सुरक्षामा रातदिन तैनाथीमा हुन्छन् । अनि राज्यको विकास भएन भन्नुको पछाडि के तुक बाँकी रहन्छ र ? नेताको बारेमा कार्यकर्ता नबोल्ने, युवा जमात टाठा बाठा विदेश पलायन, गाउँघर खाली, भएका केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूले राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेपछि नेपालको विकासको परिकल्पना कसरी हुन्छ ? तसर्थ, सरकारका यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइनु उचित हुँदै होइन र आम जनताको आक्रोश पनि यसैमा छ । सरकारले यस मामलामा ध्यान जान जरुरी छ ।
