–गोविन्द विक

मधेशमा लागेको सुख्खाको अवलोकनमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको लर्को लाग्यो । सुख्खाले फाटेको मधेशको धुलो अवलोकनको हेलिकप्टरले उडायो । कृषिलाई प्रवर्धन र आधुनिकीकरणको एजेन्डालाई ध्यान नदिँदा आज मधेशका कयौँ किसानहरू मारमा परेका छन् । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला मधेश सुख्खा लाग्दा पुर्पुरोमा हात राखेर छटपटिरहेका छन् । कृषि उत्पादनलाई कसरी आधुनिकीकरण गरेर धेरै भन्दा धेरै अन्न उत्पादन गर्ने भन्ने ध्यान राज्यको कहिल्यै भएन । सिंँचाईको कमी, आकाशको पानीमा भर पर्दा आज मधेशका कयौँ हेक्टर जमिन सुख्खाले धाँजा फाटेको छ । पानी नपरेपछि धान रोप्न नपाएका किसानको छटपटीलाई मत्थर गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको लर्को लाग्यो स्थलगत अवलोकनमा । तर, त्यसको दिर्घकालिन र अल्पकालीन समाधानको लागि काम भएको छैन । 

सँगै, मधेशलाई देखाएर मधेशका जनताको समस्यालाई निराकरण गर्ने भन्दै राजनीतिमा उदाएका मधेशी दलहरू अहिले मधेश बिरामी हुँदा किन मौन छन् । देशलाई खुवाउने धान उत्पादन हुने मधेशमा सुख्खा लागेर धान रोप्न नपाएका किसानको पीडालाई राज्यको उच्च तहमा बस्नेहरुले अनदेखा गरिरहेका छन् । सुख्खाको संकटमा पर्नु मधेशको मात्रै समस्या होइन, यो राष्ट्रको समस्या हो । मधेशमा उत्पादन नहुँदा त्यसको असर समग्र देशमा पर्छ । मधेशमा चामल नहुँदा आयातमा वृद्धि गर्नुपर्दछ, जसले मुलुकको जिडिपीमा पनि असर गर्छ । मुलुकको जिडीपीमा कृषिको योगदान २५.१ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसमा पनि धानको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । तर, यसमा राज्यसत्ताको ध्यान गएन । 

आयातमा वृद्धि हुँदा महँगी बढ्छ, महँगी बढेपछि हुँदा खाने जनताको हातमुख जोड्न निकै समस्या हुन्छ । यसमा राज्यको ध्यान हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । मधेशमा करिब १३ लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएकोमा यो सुख्खाले गर्दा यो आवमा उत्पादनमा भारी गिरावट आई खाद्य सुरक्षामा नै धक्का लाग्ने पक्का छ । यसमा राज्यसत्ताको ध्यान छ की छैन ? राज्यसत्ताको प्राथमिकीकरणमा यस्ता व्यवहारिक विषय पर्छन् की पर्दैनन् भन्ने कुरा चाहीँ मुख्य सवाल हो । 

मधेशमा कुल ३ लाख ७३ हजार ६ सय ४५ हेक्टर जमिनमा धान खेती लगाइन्छ, तर सुख्खाले गर्दा करिब १ लाख ९३ हजार हेक्टरमा मात्रै रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसले पनि मधेशमा यो वर्ष धान खेती न्यूनभन्दा न्यून उत्पादन हुने पक्का छ । कृषिको विकास र आधुनिकीकरण गर्ने जहिले पनि व्यवहारमा शून्य छ । भाषणमा चाहीँ धेरै सुन्ने गरिन्छ । कृषिको विकासको नाममा राज्यले कयौँ अनुदान वितरण गरेका तथ्यांकहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । कृषि अनुदानका नाममा सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरी अरबौँ रकम वितरण भएको समाचारहरू छरपस्ट छन् । तर, कृषिको विकास भने शून्य छ । राज्य सत्ताको स्टेरिङ चलाउनेहरूको गराई र भनाइको व्यापक भिन्नता छ । भनाई एकातिर छ भने गराई अर्कातिर, त्यही भएर किसानका समस्या कृषिका समस्या जहाँको त्यहीँ छन् । 

मुलुकमा रहेका तीन तहका सरकारले मधेश बिरामी भएको पत्तै पाएनन् । काठमाडौंबाट समाजवादको ढोल पिटेर के गर्नु, आकाशबाट पानी नपर्दा मधेशले धान रोप्न पाउँदैन । मल बिउ नपाएर किसानको रुवावासी हुन्छ, राज्य सत्ता कानमा तेल हालेर बस्छ । समाजवादले धरातल हेर भन्छ, आफ्नै पसिना र श्रमले उब्जाएको उत्पादनमा निर्भर हुने मार्गलाई समाजवादले पछ्याउँछ, खेत जोतेर पसिना बगाएको धरातल समाजवाद भन्ने गरिन्छ । पहिला आफ्नो जमिनको उत्पादन बढाउ । भुईँमा निहुरेर जल, जमिन र जनशक्तीको व्यवस्थापन गरेर उत्पादनमा आधीवेहरी ल्याऊ अनि समाजवादको मार्ग तयार हुन्छ, आफ्नै उत्पादनले दुनियाँलाई चखाउँदा चखाउँदै धनी भएको पत्तै हुँदैन, त्यही समाजवादको मात्रै हुँदा खाने र हुनेखानेको दुरी कम गर्छ । यही हो समाजवादको मार्ग । 

तर, यहाँ त जलको सदुपयोग छैन, जमिन बाँझै छ, जनशक्ति पलायन तीव्र छ अनि कसरी हुन्छ उत्पादनमा वृद्धि किसानको समृद्धि र चामलमा आत्मनिर्भर ? कम्तीमा राज्यसत्तामा बस्नेहरूले समयमा सोच्नुपर्ने कुरा थियो की मधेशमा सुख्खा हुने सम्भावित जिल्ला क्षेत्र कुन–कुन हुन ? त्यस क्षेत्रमा सुख्खा भयो भने त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने तर्फ । तर, राज्य सत्ताले यस सवालमा पूरा अनदेखा गरेको छ, जुन कुराले किसानलाई थप पीडा दिएको छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ भने झैँ भएको छ अहिले मधेशमा । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्ने दल हुन या अन्य कोही कसैले पनि मधेशको सुख्खा क्षेत्रको भयावह अवस्थालाई बुझ्न नसक्दा आज मधेश बिरामीको अवस्थामा पुगेर कयौँ किसानहरूलाई डिप्रेसनमा पु¥याएको छ । जबसम्म यो राज्यसत्ताले जल जमिन र जनशक्तिमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्छ, उत्पादनमा बेवास्ता गर्छ र किसानका समस्यालाई ध्यानमा राख्दैन भने तबसम्म कृषि क्षेत्रका समस्या रहिरहनेमा कुनै दुबिधा छैन । सत्तामा बस्नेहरूलाई सत्ताको चोचोमोचो मिलाउनमै समय छैन, सत्ता बाहिर रहनेहरूलाई आफैभित्रको रडाको व्यवस्थापनमा समय कम छ भने किसान र कृषिको सवालमा ध्यान दिने कुरा र निकै परको हुने नै भयो । कृषि प्रधान देश भनेर नेपाललाई उहिल्यै भनेको हो । नदीनालामा पनि नेपाल गरिब छैन । जमिनमा पनि नेपाल गरिब छैन । 

राज्यसत्तामा बस्नेहरूको मन गरिब हो, ध्यान कम हो र बेवास्ता बढी हो, त्यसैले आज मधेश बिरामी हुन पुगेको हो । यही किसिमको राज्यको पश्वगामी चाल हो भने चामलमा १०० प्रतिशत आयात गर्नुपर्ने दिन धेरै टाढा नै छैन । कृषि कर्ममा लागेका किसानहरूको लागि न सहुलियत ऋणको व्यवस्था छ, न समयमा बिउ पाइन्छ, न त सुख्खा हुँदा सिँचाइ पाइन्छ, न मल पाइन्छ, न त कृषि उपकरणको उपलब्धता छ, न कृषिलाई स्थानीयकरण गरिएको छ, न त स्थानीय तहमा उत्पादन भएकोलाई बजार व्यवस्थापन गरिएको छ । यी र यस्ता सवालहरूमा राज्यसत्ताको ध्यान नहुँदा आज किसानको यो दुर्गति भएको हो । 

कृषिमा आएको अनुदान कता स्वाहा हुन्छ ? पत्तै हुँदैन । कृषिमा काम गर्ने किसानका पक्षमा काम गर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले पनि कृषिमा खर्च गरेकै छन्, तर पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनु निकै दुःखद पक्ष हो । मौसम सधँै एकैनासको हुँदैन । जलवायु परिवर्तनको समस्याले गर्दा पनि कहिले पानी पर्ने कहिले सुख्खा हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर, राज्यले मधेशमा सुख्खा हुने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान नगर्दा आज सुख्खाग्रस्त भएर मधेशका किसान रोइरहेका छन् । उनीहरूको आशु पुछ्ने कार्ययोजना तीनै तहका सरकारहरूले तत्काल ल्याउन आवश्यक छ ।