आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूलाई चुनावी घोषणा पत्र लेख्न चुनौती देखा परेको छ । पुराना राजनीतिक दलले विगतमा जसरी चुनावी घोषणा पत्र तयार गर्थे, त्यसरी नै घोषणा पत्र तयार गर्दा मत प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छैन । नयाँ उदाउँदै गरेका दललाई पृथक् ढङ्गबाट घोषणा पत्र तयार गर्नु पर्ने चुनौती छ ।
चुनावी घोषणा पत्रलाई दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने खाकाको रूपमा चित्रित गरिन्छ । चुनावी घोषणा पत्रलाई दलले भावी दिनमा पूरा गर्ने बाचाको रूपमा बुझिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूले संसद् वा सरकारको नेतृत्व गर्दा चुनावी घोषणा पत्रकै आधारमा काम गर्ने गर्दछन् । तर नेपाली राजनीतिक पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरू साकार गर्न बारम्बार चुकिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनमा आफ्नो पार्टीले जस लिने तर कामको परिणाम भने जहिले नै शून्य रहने गरेको छ । यस्तै व्यवहारका कारण चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सरकारको नेतृत्वमा हुने अंकगणितीय जोड घटाउको राजनीतिले चुनावी घोषणा पत्र छायामा परेको पाइन्छ भने सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता र दलहरू कार्यान्वयनमा उत्सुक देखिँदैनन् । चुनावअघि जनतासामु बाँडेका सपनाहरू ज्युँका त्युँ रहने गरेका छन् । त्यसैको प्रतिफल स्वरूप भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलन भयो । त्यस आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सुशासन र समृद्ध नेपाल हुनु पर्ने माग हो । पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाले गर्दा पुराना दललाई आफ्नो साख जोगाउनु पर्ने छ भने नयाँ दललाई जेनजी पुस्ताको मागको सम्बोधन गर्नु पर्ने दायित्व रहेको छ ।
विगतका राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रहरू बढी महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने प्रकृतिका पाइन्छन् । नेपाली माटो र परिवेशअनुसार सुहाउँदो र कार्यान्वयन योग्य चुनावी घोषणा पत्र आवश्यक छ । यतिबेला राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने तर राजनीतिक घोषणा पत्र जनतामाझ प्रस्तुत गर्न आनाकानी गर्दै गरेको पाइन्छ । मतदाताले उम्मेदवारको अनुहार हेरेर होइन, उसको घोषणा पत्र, योजना र प्रतिबद्धता पढेर मात्र मत दिने हो तर नेपाली समाजमा यसको अभ्यास निकै कम छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३७ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणा पत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन घोषणा पत्र राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । घोषणा पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचित दल र उम्मेदवारले कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ भनी घोषणा पत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
उम्मेदवार वा दलको कस्तो दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता छ भन्ने विषयमा नागरिक अत्यन्तै चनाखो हुनु आवश्यक छ । विगतको राजनीतिक निराशा चिर्न जनताले नयाँ स्वाद खोजेका छन् । नेतृत्व पंक्तिमा कुर्सी मोह र पदको भागबन्डाले देशलाई अधोगतिमा पुर्याएको तितो यथार्थ हामीसामु छ । जनप्रतिनिधि भएपछि जनतालाई आफ्नो भावी कार्य योजना खुलाउनु पर्दछ । घोषणा पत्रले जनप्रतिनिधिलाई दायित्व र प्रतिबद्धतामा अडिग गराउने गर्दछ ।
देशका जल्दोबल्दो विषयलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा पत्र दलहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएका जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका मानिसहरूको अधिकार स्थापित गर्नु जरुरी छ । आशा बाँड्ने मात्र होइन, ठोस उपलब्धि जनताले खोजेका छन् । मुलुकको समृद्धि र सुशासन अभिवृद्धि गर्न भावी सरकारले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र युवा पलायनलाई रोक्नु अहिलेको प्राथमिकतामा पार्नु आवश्यक छ ।
जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलहरूको नेतृत्वबाट नै समग्र देशको समृद्धि हुने आशा राखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनका साथै आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन गरी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने दायित्व नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मुख्य भूमिका रहन्छ । देश र जनताको हितप्रति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका गल्ती र कमीकमजोरीहरू सच्चाएर तथा जनतामाझ स्वीकार गरी सुशासन र दिगो शान्ति स्थापना गर्न अवसर पैदा भएको छ ।
विकासको ढाँचा र प्राथमिकतालाई जनतामाझ प्रष्ट गरी गुणात्मक आर्थिक रूपान्तरणतर्फ दल र जनप्रतिनिधिहरूले जोड दिनुपर्दछ । समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि एवं सामाजिक न्याय कायम राख्न निश्चित खाका अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय बहससहित ठोस पहलकदमी चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गरी मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भएता पनि आम नागरिकको पहुँच पुगेको छैन । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले सबै सहरहरूमा ‘वाइफाइ फ्री’ गर्ने निर्णय अझै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सेवामा शीघ्रता, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै आर्थिक–सामाजिक उन्नयन गर्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको सही सदुपयोग गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनमा पद, पैसा र शक्तिको दुरुपयोग तथा सामाजिक सञ्जालमा स्टन्ट गरेर निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्दैन । यदि दल र उम्मेदवारले त्यस्तो गलत मानसिकता बोकेर घोषणा पत्रलाई बेवास्ता गरेका छन् भने देशले समृद्धिको सपना देख्न सक्दैन । घोषणा पत्र बिना उम्मेदवारलाई जनताप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिँदैन ।
नेपाली राजनीतिक दलहरू विभिन्न सिद्धान्त, विचार र उद्देश्यबाट स्थापित छन् । आफ्ना सैद्धान्तिक दृष्टिकोणअनुसार प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुँदा कार्यान्वयन गर्नतर्फ कत्तिको अग्रसर छन् भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । घोषणा पत्रमै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको विचार झल्किने गर्दछ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र उम्मेदवारले लोकतन्त्रलाई स्थापित गराउँदै जनभावना अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै देशलाई अग्रगामी दिशामा पुर्याउने प्रमुख दायित्व राजनीतिक पार्टीहरूलाई रहेको छ । तसर्थ सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको भावनालाई कदर गर्दै समयसापेक्ष चुनावी घोषणा पत्र जनतासामु सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
.jpg)
