हाल नेपालको राजनीतिमा डिजिटल एल्गोरिदमले पारेको प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रणालीहरूले प्रयोगकर्तालाई योजनाबद्ध सामग्रीहरू देखाउँदा समाजमा ध्रुवीकरण र वैचारिक विभाजन बढिरहेको देखिन्छ । नीति र सिद्धान्तमा आधारित बहसको सट्टा भ्रामक सूचना, सनसनीपूर्ण सामग्री र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोगले चुनावी निष्पक्षतामा नयाँ चुनौती थपेको छ ।

विशेषगरी युवा पुस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा अत्यधिक निर्भर रहेकाले तथ्य र भ्रम छुट्याउन कठिन बन्दै गएको छ । यसले नागरिकको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको छ । त्यसैले डिजिटल साक्षरता, पारदर्शी नियमन र मतदाता सचेतना लोकतन्त्र जोगाउने अनिवार्य आधार बनेका छन् ।

एल्गोरिदम भनेको कम्प्युटरद्वारा निर्धारित नियमहरूको सेट हो, जसले प्रयोगकर्तालाई कुन सामग्री देखाउने भन्ने निर्णय गर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य प्रयोगकर्तालाई सकेसम्म धेरै समय स्क्रिनमा अल्झाइराख्नु हो । कुन सामग्रीमा कति समय रोकिने, भिडियो पूरा हेर्ने वा आंशिक हेर्ने, र कुन विषयमा बढी चासो देखाउने भन्ने कुरा एल्गोरिदममा निर्भर हुन्छ । लाइक, कमेन्ट, सेयर र प्रोफाइल भिजिटका आधारमा रुचि पहिचान गर्ने, सुरुमा सानो समूहलाई सामग्री देखाउने, राम्रो प्रतिक्रिया पाएमा यसको पहुँच हजारौँ प्रयोगकर्तासम्म विस्तार गर्ने खेल यसमा हुन्छ । यस प्रक्रियाका कारण गम्भीर र नीतिगत बहसभन्दा सनसनीपूर्ण तथा भावनात्मक सामग्रीले बढी प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालको आगामी निर्वाचनमा करिब १.९ करोड मतदाताले मत हाल्नेछन् ।  यस निर्वाचनमा डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका केन्द्रीय रहने निश्चित देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक बहस नीतिगत विमर्शभन्दा समर्थन र विरोधका दुई कित्तामा सीमित हुँदै गएको छ । एल्गोरिदमले पुराना दलका कमजोरी र नयाँ शक्तिका भावना प्रधान नारालाई समान रूपमा उछाल्दा समाजमा कृत्रिम ध्रुवीकरण गहिरिँदै गएको छ ।

अब लोकतन्त्र केवल मतदान प्रक्रियामा सीमित छैन; यो नागरिकको मानसिक सुरक्षा, सूचनाको शुद्धता र विश्वाससँग पनि जोडिएको छ । जसकारण निर्वाचनमा एजेन्डा र विचारबिचको प्रतिस्पर्धा होइन, सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई लिएर हुने देखिन्छ । जहाँ मतदाताको निर्णय क्षमतामाथि एल्गोरिदमद्वारा निर्देशित सामग्रीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहने सम्भावना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि एल्गोरिदम र एआईको राजनीतिक प्रभाव देखाइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालका सिफारिस प्रणालीहरूले रिस, डर र आक्रोश पैदा गर्ने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक बहसको स्वरूप बदलिएको उदाहरणहरू छन् । नेपालले यी अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्रविधि र राजनीतिबिच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित गर्न केही उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । जसमा नागरिकलाई आधिकारिक सूचना र एल्गोरिदमद्वारा प्रवर्धित प्रचारबिच भिन्नता छुट्याउन सक्षम बनाउने,   सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्ना सिफारिस प्रणाली कसरी काम गर्छन् भन्नेबारे स्पष्टता दिने, दलहरूले एल्गोरिदमलाई प्रोपोगान्डाको हतियार नभई संवादको माध्यम बनाउने प्रतिबद्धता जनाउने, भ्रामक सूचनालाई छिटो पहिचान र खण्डन गर्ने सक्षम निकायको विकास गराउने जस्ता कुराहरू छन् । 

राजनीतिक चन्दा लोकतन्त्र सञ्चालनको ‘इन्धन’ हो । दलहरू कानुनी संस्थाका रूपमा आफ्ना समर्थकबाट कोष संकलन गर्न पाउँछन् । पारदर्शी र वैधानिक चन्दाले लोकतन्त्र बलियो बनाउँछ; तर अपारदर्शी चन्दाले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को जग बसाल्छ । जब चन्दा विचारधाराको समर्थनबाट नीतिगत लाभको लगानीमा रूपान्तरण हुन्छ, तब मतदाताको मतभन्दा दाताको नोटको प्रभाव बढी हुन थाल्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले व्यापक सदस्यता र साना योगदानमा आधारित प्रणाली विकास नगरी सीमित व्यावसायिक समूहमा निर्भर हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन । त्यसैले राजनीतिक वित्तलाई वैधानिक, पारदर्शी र जबाफदेही बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नेपालको निर्वाचन अब केवल भौतिक सभा र नाराबाजीमा सीमित छैन । यदि प्रविधिको अदृश्य शक्तिलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन सक्छ । भविष्यमा नेपालको स्वरूप प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग, पारदर्शी संस्थागत संरचना र सचेत नागरिकमा निर्भर रहनेछ । लोकतन्त्र जोगाउने अन्तिम शक्ति नागरिकमै निहित छ, तर त्यसका लागि सूचना, प्रविधि र राजनीतिक संस्कारबिच सन्तुलन अपरिहार्य छ ।