चुनाव सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, समाजको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने अवस्था पनि हो । चुनाव नजिकिँदै जाँदा सहर र गाउँ प्रश्नले भरिन्छन् । आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित बस्तीहरू, रोजगारीको अभावले विदेश धकेलिएका युवाहरू र अन्धकारसँग सम्झौता गरेर बाँचिरहेका घरहरू फेरि एक पटक आशाका आँखाले राज्यतर्फ हेर्छन् । भोट माग्न आउनेलाई प्रश्न तेस्र्याउँछन् । अभाव र पीडाको गुनासो गर्छन् । उम्मेदवारको एउटै उत्तर हुन्छ, चुनावमा मत दिए सबै कुराको समाधान हुन्छ । यही दोहोरिएको संवाद नेपाली लोकतन्त्रको मूल समस्या हो ।
नारा धेरै छन्, प्रतिबद्धता चर्का छन्, तर ती जनताको जीवनसँग जोडिँदैनन् । यसको मूल कारण राज्यलाई सर्वशक्तिमान रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक संस्कार हो । राज्यले सबै गर्छ भन्ने मानक छ । तर त्यो होइन । राज्यले सबै गर्न सक्दैन । यो बुझाउनु पर्ने छ । राज्य दिशा दिने, कमजोरको पक्षमा उभिने, अवसर सिर्जना गर्ने र न्याय सुनिश्चित गर्ने संरचना मात्र हो ।
राज्यले सबै गर्न खोज्दा अन्ततः असफल हुन्छ । भेनेजुएला, क्युबा, उत्तर कोरिया मात्र होइन, युरोप समेत दबाबमा छ । तर नेपालमा अझै पनि सस्तो लोकप्रियताका नाममा अव्यवहारिक वाचा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । मतका लागि ‘हो मा हो’ मिलाउने राजनीतिले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । केही समयको ताली त पाउन सकिएला तर गन्तव्यमा पुर्याउँदैन ।
अब राज्यले २१औँ शताब्दी अनुकूल सोच विकास गर्नुपर्छ । आधुनिक राज्य सबै सेवा उत्पादन गर्ने होइन, नियमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने संयन्त्र हो । सुधारिएको पुँजीवादबाहेक अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी विकल्प छैन । पुँजीवाद सुधारिएको हुनुपर्छ । खासमा यो मानवीय अनुहारसहितको हुनुपर्छ । राज्यले निमुखालाई संरक्षण, श्रमको उचित मूल्य निर्धारण र श्रम शोषणविरुद्ध स्पष्ट ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । राज्यबाट योभन्दा बढी खोजियो भने त्यो असफल हुने निश्चित छ । जनता र नेता दुवैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
राज्य बाँड्ने संस्था मात्र होइन भन्ने बोध राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्छ । संविधान २०७२ मा लेखिएका सबै लक्ष्य तत्काल पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । छरिएका बस्तीहरूमा समान रूपमा सबै सेवा पुर्याउने सोच भावनात्मक रूपमा आकर्षक भए पनि व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । त्यसैले बस्ती एकीकरण अब विकल्प होइन, निकासको माध्यम हो । पातला बस्तीमा एकै पटक सेवा सुविधा पुर्याउने वाचा इमानदारिता होइन, जनतालाई भ्रममा राख्ने अभ्यास हो ।
राज्यको आर्थिक हैसियतअनुसार नीति निर्माण हुनुपर्छ । ढुकुटी रित्तो हुँदा पनि सबै सुविधा दिन्छु भन्नु निराशाको उत्पादन गर्नु हो । विप्रेषणको भरमा चलेको अर्थतन्त्रबाट दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन । वृद्ध भत्ताको दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा र स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा राज्यको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस्तोमा राज्यको अर्थनीति गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।
न्यायको सिद्धान्त सरल छ, सक्नेबाट लिनु र नसक्नेलाई दिनु । तर व्यवहारमा हुनेखाने वर्गले राज्यका सुविधा कब्जा गरिरहेका छन् । राज्य मौन दर्शक बनेको छ । खुला अर्थतन्त्र, उदारीकरण र निजीकरणलाई व्यवस्थित रूपमा अघि नबढाई आर्थिक गतिशीलता सम्भव छैन । राज्यको प्राथमिकता रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ । लगानी भित्र्याउने नीति, कर प्रणालीको सुधार र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण अपरिहार्य छ । अबका चुनावी एजेन्डा ती हुनुपर्छ ।
युवाको निराशा बेरोजगारीको परिणाम हो । रोजगारी भए पनि जीविका धान्न नसक्ने अवस्थाले युवालाई देशबाहिर जान बाध्य बनाइरहेको छ । तर सम्भावना नेपालमै छ । सहरहरूलाई चौबीसै घण्टा चलायमान बनाउनुपर्छ । खासगरी काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, बुटवल, भैरहवा र नेपालगन्ज जस्ता सहरहरू केवल बसोबासका ठाउँ मात्र होइनन्; ती आर्थिक गतिविधिका केन्द्र पनि हुन् । कार्यालय, उद्योग, बैंक, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार तीन सिफ्टमा सञ्चालन भए रोजगारी स्वतः सिर्जना हुन्छ । व्यक्ति सुत्न सक्छ तर सहरलाई सुत्न दिनु हुँदैन । यसलाई चौबिसै घण्टा जागृत बनाउनुपर्छ । सुरक्षा व्यवस्था, बिजुली बत्ती तथा ऊर्जा व्यवस्था, भरपर्दो यातायात प्रबन्ध मिलाउने काम राज्यको हो । यस्तै कामको नीतिगत समन्वय र व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ ।
अन्ततः यो केवल अर्थतन्त्रको प्रश्न होइन, जीवनको गति र राज्यको दृष्टिकोणको प्रश्न हो । आजको आवश्यकता उद्यमी अर्थतन्त्र र दूरदर्शी राज्य हो । चुनावका बेला सस्तो सपना मात्र बाँड्ने होइन, नागरिकलाई यथार्थ बुझाउने र सही दिशा देखाउने साहस राजनीतिले गर्नुपर्छ । चुनाव जनताको आशा र भरोसा परीक्षणको घडी मात्र होइन, राजनीतिज्ञको नैतिकता परीक्षणको घडी पनि हो । यत्ति कुरा बुझे पुग्छ ।
.jpg)
