गैरसरकारी संस्था भन्नाले नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले समाजको हितका लागि स्थापना गरिएका स्वयंसेवी संघ–संस्थालाई बुझिन्छ । सरकारभन्दा भिन्न संयन्त्रमार्फत सञ्चालन भई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने यी संस्थाहरू विकास प्रक्रियाका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित भएका छन् । अन्तर–सरकारी सम्झौताबाट स्थापित नभएका संगठनहरूलाई गैरसरकारी संस्था भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट, स्रोत–साधनका दृष्टिले सीमित र विकासका अनेक चुनौती बोकेको मुलुकमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका झन् अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
नेपालमा गैरसरकारी अभ्यासको इतिहास नयाँ होइन । लिच्छवीकालीन गुठी परम्परादेखि नै सामाजिक कार्यहरू गैरसरकारी तवरले सञ्चालन हुँदै आएका थिए । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यका लागि समुदाय आफैं संगठित भई स्रोत परिचालन गर्ने परम्पराले समाजमा सहकार्य र उत्तरदायित्वको भावना विकास गरेको थियो । औपचारिक रूपमा भने वि.सं. १९८३ मा चन्द्रशमशेरको पालामा स्थापना भएको कामधेनु चर्खा महागुठीलाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संगठित प्रयासको प्रारम्भिक उदाहरण मानिन्छ । त्यसपछि वि.सं. २०१६ मा जारी संस्था दर्ता ऐनले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कानुनी मान्यता दियो । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै गैससहरूको विस्तार तीव्र रूपमा बढ्यो र विकासका विविध क्षेत्रमा उनीहरूको सक्रियता फैलियो ।
विकासको सन्दर्भमा हेर्दा, गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारी प्रयासको पूरकका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, महिला तथा बाल अधिकार, दलित तथा पिछडिएका समुदायको सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, विपद् व्यवस्थापन, मानवअधिकार तथा सुशासनजस्ता क्षेत्रमा उनीहरूको उल्लेखनीय योगदान छ । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा सरकारी पहुँच सीमित हुँदा गैससहरूले घरदैलोमै सेवा पुर्याउने माध्यमका रूपमा काम गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । समूह निर्माण, घुम्ती शिविर, जनचेतना अभियान र सामाजिक परिचालनमार्फत उनीहरूले जनसहभागितालाई विकास प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको विशेषता भनेको लचिलो संरचना, कम कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय सन्दर्भअनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता हो । यही कारणले उनीहरू छिटो निर्णय लिन र परिणाममुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुन्छन् । विकासलाई दिगो बनाउन वातावरणीय पक्षलाई अभिन्न अङ्गका रूपमा समेट्ने अभ्यास पनि गैससहरूले अघि सारेका छन् । जलाधार संरक्षण, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा गैरसरकारी पहलले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । स्थानीय स्रोत–साधनको संरक्षण र सदुपयोगमार्फत आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने सोचले समुदायमा स्वामित्वको भावना पनि बलियो बनाएको छ ।
यद्यपि, गैरसरकारी क्षेत्र चुनौतीरहित भने छैनन् । संस्थाहरूको तीव्र विस्तारसँगै समन्वय अभाव, दोहोरो कार्यक्रम, स्रोतको दुरुपयोग, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमी, दातृ निकायको प्राथमिकतामा आधारित परियोजना सञ्चालनजस्ता समस्या देखिएका छन् । कतिपय अवस्थामा स्थानीय आवश्यकताभन्दा बाह्य एजेन्डा हावी हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ । सरकारी निकाय र गैससबीच पर्याप्त संवाद नहुँदा अविश्वासको वातावरण समेत सिर्जना भएको देखिन्छ । अभिलेखीकरण र एकीकृत सूचना व्यवस्थापनको अभावले कामको मूल्यांकन र प्रभाव मापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ ।
संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै विकासको संरचना तीन तहमा विभाजित भएको वर्तमान अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । त्यसैले योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म स्थानीय सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको वार्षिक योजनामा समेटिने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै दोहोरोपन कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
समाज कल्याण परिषद् लगायत नियामक निकायहरूको संरचना र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल सुधार गर्नु अपरिहार्य छ । दर्ता, नवीकरण, कार्यक्रम स्वीकृति, अनुगमन र मूल्यांकनलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न सकेमा गैसस क्षेत्रलाई बढी प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र योजनासँग जोड्न सके मात्र दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन्छ ।
साथै, सामाजिक लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शितालाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूलाई मात्र विकासका अगुवा ठान्ने होइन, सरकार र समुदायसँग सहकार्य गर्ने साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नागरिक सशक्तीकरण, अधिकारमुखी विकास, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिता, स्थानीय नेतृत्व विकास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरणतर्फ उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । विकासको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई सामाजिक पूँजी निर्माण पनि हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालको ग्रामीण समाजमा परम्परागत रूपमा रहेको सहकार्य र आत्मनिर्भरता संस्कृतिलाई आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतिसँग जोड्दै अघि बढ्नु नै अबको चुनौती हो । गुठी, पर्म, भेजा, रोधीजस्ता परम्परागत संरचनाहरूलाई परिमार्जन गरी विकासमा उपयोग गर्न सकिन्छ । नागरिक समाज, उपभोक्ता समूह र स्थानीय संगठनहरूको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूले यही सामाजिक पूँजीलाई सुदृढ बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरू विकासका प्रतिस्पर्धी होइनन्, सहयात्री हुन् । उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सकेमा नेपालको विकास यात्रामा उल्लेखनीय गति दिन सकिन्छ । स्पष्ट नीति, प्रभावकारी अनुगमन, राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग समन्वित कार्यक्रम र समुदायमा आधारित सहभागितामूलक दृष्टिकोण अपनाइएमा गैससहरू समृद्ध नेपाल निर्माणका भरपर्दा साझेदार बन्न सक्छन् । विकासलाई समावेशी, दिगो र न्यायपूर्ण बनाउन गैरसरकारी संस्थाहरूले अब अझ जिम्मेवार, अनुसन्धानमुखी र परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ ।
.jpg)
