लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सात दशकको अवधिमा विभिन्न पटक क्रान्ति भए । २००७ सालमा जहानीय राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन भयो । २०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन भयो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध चलायो । त्यही युद्धको आडमा २०६२÷०६३ सालमा जनआन्दोलन भयो । त्यसयता गएको भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो । जसले तत्कालीन सरकार ढाल्यो र मुलुकलाई नयाँ जनमत लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो ।
पछिल्लो खण्डमा भएको जेनजी आन्दोलन राज्यका विकृति र विसंगति विरुद्ध थियो । युवाहरूले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाए । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको सरकारी प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्ने माग पनि गरे । यी आवाजहरू दबाउन गृह प्रशासनले चरम दमन गर्न पुग्यो, जसले मानवीय क्षति निम्त्यायो । सयौँ युवाहरूले अंगभङ्ग सहनुपर्यो र सात दर्जनभन्दा बढी युवाहरूले आफ्नो सहादत प्राप्त गर्नुपर्यो । अहिले देश प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारीमा छ र फागुन २१ गतेको निर्णयमा जनताको मतको अपेक्षा रहेको छ ।
आफ्ना अंकगणितीय हिसाबले, लामो राजनीतिक विरासत बोकेका दलहरूप्रति नागरिकहरूमा वितृष्णा र निराशा बढेको छ । अब यी दलहरूबाट देशमा परिवर्तनको आधारमा विश्वास छैन भन्ने बुझाइ जनतामा प्रबल छ । राजनीतिक दौडधुपबाट अगाडि बढेका ठूला दलहरूले देशमा विकास, निर्माण, औद्योगिक कलकारखाना र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकेनन् । यी विषयका प्रश्नहरू मतदाता, नागरिक र युवा वर्गमा ज्वलन्त रूपमा उठेका छन् । यदि भविष्यका केही वर्षहरूमा यस्ता नै मुद्दाहरूमा अल्झिएका रहे भने, देशले चाहेजस्तो गति लिन सक्ने देखिँदैन ।
प्रजातन्त्र आएको पाँच वर्ष नबित्दै त्यसका विरुद्ध हतियार उठेको थियो । निरंकुशता र पञ्चायती शासनको विरुद्ध २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता त भयो, तर संक्रमणकाल टुंग्याउन देशले थप १० वर्ष समय लगायो । त्यसको व्यवस्थापनमा पनि धेरै समय खर्चनुपर्यो । यी सबै प्रतिकूलताका बिचमा केही उपलब्धिहरू हासिल भए, जसले आम नागरिकमा आशा जगायो । आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको हो, जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र संवैधानिक स्वरूप दिएको आभास त प्रस्तुत गरेको छ, तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
संविधानले संघीय एवं समावेशी प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, जसले शासकीय संरचनामा सबै जाति, धर्म, लिङ्गका नागरिकको न्यायपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपाल विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढिरहेको छ । तर अहिले नेपालले आफ्नो प्राथमिकता चयन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा मुलुक प्राथमिकतामा अघि बढ्न नसकेको हो । नागरिकहरूको बुझाइ यस्तो छ कि आगामी ३० वर्षभित्र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ र कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुरा अहिले ठम्याउन सकिएको छैन ।
२००७ सालको उपलब्धि २०१७ मा खोसियो, २०४६ सालको प्राप्ति पनि ज्ञानेन्द्र शाहको उदयसँगै अपदस्त भयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा घन्कियो र २०६५ सालको जेठ १५ गते मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । राजनीतिक प्रणाली मात्र पर्याप्त छैन, त्यससँगै उन्नत प्रजातान्त्रिक चेतना र नेतृत्व शैली पनि आवश्यक छ ।
सुशासन सम्भव भएको खण्डमा मात्र मुलुकलाई समृद्धि तर्फ डोर्याउन सकिन्छ । नागरिक समाजको सचेतनात्मक पहरेदारी र आलोचनात्मक समर्थन पनि महत्वपूर्ण छ । भ्रष्टाचारमा आरोपितको विरुद्ध निर्मम कारबाही र नागरिकमा सदाचारको संस्कृतिको प्रवर्धन अनिवार्य हुन्छ । राज्य सत्तामा नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूको विवेक र नैतिक चरित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नेतृत्वको दोषपूर्ण कार्यहरू देशको भविष्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छन् ।
लोकतान्त्रिक सरकार र नागरिकका आवाजहरू सुनेर तत्काल सम्बोधन गर्नु राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी हो । जब सम्म प्रजातन्त्र सम्बन्धित मुलुकका नागरिकको जीवनशैलीको हिस्सा हुँदैन, तबसम्म त्यसको प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन । २००७ सालमा भएको परिवर्तनपछि आजसम्म आइपुग्दा समय र परिवेश फरक भए पनि नागरिकका मुद्दाहरूमाथि खास सम्बोधन भएको छैन । जबसम्म नागरिकका मुद्दा सम्बोधन हुँदैन तबसम्म मुलुक सही ढंगले अगाडि बढ्दैन । जसका निम्ति दलहरूभित्रै व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ ।
.jpg)
