समाज कहिल्यै स्थिर हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासले पटक–पटक प्रमाणित गरेको छ । परिवर्तन समाजको स्वभाव हो, तर परिवर्तनको दिशा र गुणस्तर भने समाजको चेतना, व्याख्या गर्ने क्षमता र शक्ति–सम्बन्धले निर्धारण गर्छ । समाज केवल आर्थिक कारोबार, चुनावी अंकगणित वा सत्ताको हेरफेरबाट मात्रै चल्दैन; यसलाई अर्थ दिन्छन् मानिसका विश्वास, भाषा, कथा र अनुभवहरूले ।
मानिसले कुनै घटना देख्छ मात्र होइन, त्यसको अर्थ बनाउँछ । कसैले मूल्यवृद्धिलाई विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव ठान्छ, कसैले सरकारी असफलता, कसैले व्यापारीको चलखेल । एउटै घटना, अनेक अर्थ । यिनै अर्थहरूको प्रतिस्पर्धाले सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्छ । तर प्रश्न उठ्छ– हाम्रो समाज आज कुन तहमा उभिएको छ ? हामी अर्थ खोज्ने समाज हौं कि प्रतिक्रियामा रमाउने समाज ?
आज सार्वजनिक बहसलाई नियाल्दा यस्तो लाग्छ, हामी घटना र आवेगको बाढीमा बगिरहेका छौं । कुनै निर्णय आयो भने तुरुन्तै समर्थन वा विरोधको लहर उठ्छ । सामाजिक सञ्जालमा केही घण्टामै निर्णय ‘राष्ट्रवादी’ कि ‘राष्ट्रघाती’ भनेर ठप्पा लाग्छ । तर किन यस्तो निर्णय आयो ? यसको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्छ ? विकल्प के थिए ? यी प्रश्नहरू कमै उठ्छन् ।
उदाहरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सडकमा आक्रोश देखिन्छ । आक्रोश स्वाभाविक हो । तर के हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आयात निर्भरता, कर संरचना, वैकल्पिक ऊर्जाको नीति, सार्वजनिक यातायात सुधारजस्ता विषयमा गहिरो बहस गरेका छौं ? धेरैजसो अवस्थामा बहस ‘सरकार असफल’ वा ‘नेता चोर’ भन्ने सीमित निष्कर्षमै अड्किन्छ । समस्या जटिल छ, तर व्याख्या सरल र उत्तेजक बनाइन्छ ।
त्यस्तै कुनै आपराधिक घटना घटेपछि तुरुन्तै मृत्युदण्डको माग उठ्छ । भावनात्मक रूपमा त्यो माग आकर्षक देखिन्छ । तर के हामीले न्याय प्रणालीको ढिलासुस्ती, अनुसन्धान क्षमताको कमी, सामाजिक हिंसाका जरा, मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था जस्ता प्रश्न उठाउँछौं ? सजायको कठोरता मात्रै समाधान हो कि संस्थागत सुधार ? यी जटिल प्रश्नहरू लोकप्रिय हुँदैनन्, किनकि ती चर्का नारा होइनन् ।
राजनीतिमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । चुनाव नजिकिँदा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, कृषिलाई बजारसँग कसरी जोड्ने, संघीयताको अधिकार–वितरण कसरी स्पष्ट गर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रसँग कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बहसभन्दा कसले कसलाई कडा शब्द प्रयोग गर्यो भन्ने चर्चा बढी हुन्छ ।
इतिहासले देखाएको छ– आक्रोशले परिवर्तनको ढोका खोल्न सक्छ, तर राष्ट्र निर्माणको खाका कोर्न सक्दैन । जनआन्दोलनहरूले व्यवस्थालाई हल्लाए, तर त्यसपछिको संस्थागत सुधार, सुशासन र विकासको जिम्मा नीति, योजना र क्षमता भएका नेतृत्वले लिनुपथ्र्यो । यही ठाउँमा कमजोरी दोहोरिँदा जनताको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ ।
विश्वका केही देशका अनुभव पनि शिक्षाप्रद छन् । जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ध्वस्त अवस्थाबाट उठ्दा केवल भावनात्मक राष्ट्रवादमा अडिएन; उसले शिक्षा, प्रविधि र संस्थागत अनुशासनमा लगानी गर्यो । दक्षिण कोरियाले १९६० को दशकको गरिबीबाट माथि उठ्दा उद्योग, निर्यात र मानव पूँजीमा दीर्घकालीन नीति अपनायो । त्यहाँ पनि राजनीतिक द्वन्द्व थिए, तर विकासको आधार नारा होइन, नीति र कार्यान्वयन बने ।
हाम्रो सन्दर्भमा भने ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’को बहसले नीति–बहसलाई छायामा पारेको छ । पुरानाले विश्वास गुमाए भन्ने आरोप छ । नयाँले आशा जगाए भन्ने दाबी छ । तर दुवैलाई एउटै कसीमा जाँच्नुपर्छ– के उनीहरू स्पष्ट आर्थिक खाका, संस्थागत सुधारको योजना, सुशासनको ठोस संयन्त्र र जवाफदेहिताको संस्कार प्रस्तुत गर्छन् ?
एल्गोरिदमले मानिसलाई उसकै विचारसँग मिल्ने सामग्री कम मात्रै देखाउँछ । जसबाट प्रभावित व्यक्तिले फरक मतलाई शत्रु जस्तो देख्न थाल्छ । विडम्बना, नेपाली समाज एल्गोरिदमको त्यो कुरूप प्रभावबाट निकै दिग्भ्रमित छ । हामीले महामारीको समयमा यो अनुभव गर्यौं । वैज्ञानिक सूचना, स्वास्थ्य मापदण्ड र अफवाहबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो । कतिपयले खोपलाई षड्यन्त्र भने, कतिपयले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दोष दिए । पछि तथ्यहरू स्पष्ट हुँदै गए, तर प्रारम्भिक हल्लाले समाजमा अनावश्यक भय र भ्रम फैलायो ।
बौद्धिक वर्गको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठ्छ । विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, स्वतन्त्र विश्लेषक र पत्रकारिताले गहिरो बहसलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने हो । तर जब सार्वजनिक मञ्चमा गाली र ट्रोलिङ हावी हुन्छ, विवेचनात्मक आवाज कमजोर देखिन थाल्छ । प्रश्न उठाउनेलाई ‘विरोधी’ को लेबल लगाइन्छ । परिणामतः तर्कशील बहसको सट्टा ध्रुवीकरण बढ्छ ।
तर दोष केवल नेतामा थोपर्न मिल्दैन । नागरिकको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण छ । जब हामी आफैं समाचारको शीर्षक पढेर निष्कर्ष निकाल्छौं, तथ्य जाँच नगरी साझा गर्छौं, लोकप्रिय भिडियो हेरेर नीति–निर्णयको मूल्यांकन गर्छौं, तब हामी पनि सतहीपनको संरचना निर्माण गरिरहेका हुन्छौं । समाज जसरी निर्माण हुन्छ, त्यसरी नै विघटन पनि हुन्छ ।
लोकतन्त्रको सार मतदानमा मात्र सीमित हुँदैन; यो निरन्तर प्रश्न गर्ने, उत्तर खोज्ने र सुधार माग्ने प्रक्रियामा जीवित रहन्छ । आलोचनात्मक चेत भनेको अन्ध विरोध होइन, अन्ध समर्थन पनि होइन । यो प्रमाण खोज्ने, विकल्प सोच्ने र दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गर्ने क्षमता हो ।
हामीले व्यक्ति–पूजाबाट विचार–मूल्यांकनतर्फ सर्नुपर्छ । नेता देवता होइनन्, न त पूर्ण खलनायक । उनीहरू सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका मानिस हुन्, जसलाई नीतिगत कसीमा जाँच्नुपर्छ । घोषणापत्र केवल औपचारिक कागज होइन; त्यो सामाजिक सम्झौता हो । त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन नागरिकले गर्नुपर्छ ।
यदि राजनीति केवल भावनाको व्यापार बन्यो भने राज्य सञ्चालन कठिन हुन्छ । स्टन्टले चुनाव जित्न सकिएला, तर उद्योग स्थापना हुँदैन । कडा भाषणले ताली पाइएला, तर विद्यालय सुधार हुँदैन । भाइरल दृश्यले लोकप्रियता बढ्ला, तर अस्पतालमा औषधि पुग्दैन ।
नेपाली समाज परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । एकातिर अनिश्चितता, अर्कोतिर सम्भावना । यदि हामीले अर्थ–केन्द्रित, प्रमाण–आधारित र दीर्घदृष्टि भएको बहसलाई प्राथमिकता दियौं भने असन्तुष्टि ऊर्जा बन्न सक्छ । यदि हामी सतही उत्तेजनामा रमायौं भने त्यही असन्तुष्टि विघटनको कारण बन्न सक्छ ।
राष्ट्र निर्माण नारा, ट्रेन्ड वा क्षणिक लोकप्रियताबाट सम्भव हुँदैन । यो धैर्य, नीति, संस्थागत क्षमता र नागरिक चेतनाको समन्वयबाट मात्र सम्भव हुन्छ । जब नागरिकले प्रश्न गर्न सिक्छन्, नेताले आत्मआलोचना गर्न सिक्छन् र बहसले तथ्य र अर्थको संगम खोज्छ– त्यतिबेला लोकतन्त्र बलियो बन्छ ।
हामीलाई नयाँ अनुहारभन्दा बढी नयाँ स्तरको चिन्तन चाहिएको छ । किनकि समाज जति अर्थपूर्ण व्याख्याबाट निर्देशित हुन्छ, उति नै स्थिर र समुन्नत दिशातर्फ अघि बढ्छ । र जब हामी घटना मात्र होइन, त्यसको अर्थ समातेर अघि बढ्न थाल्छौं, तब परिवर्तन केवल शब्द होइन, वास्तविक रूपान्तरण बन्छ ।
.jpg)
